नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार वैधानिकतादाबी गर्दै पुनःनिर्वाचनआयोग जाने भएको छ । जसपाकाअध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको आन्तरिक विषयमा निर्वाचनआयोगले निर्णय गर्दा निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह नगरेको बताउँदै पुनःनिर्वाचन अयोगमा जाने बताउनु भएको छ ।
कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई गरेको कारबाही यादव पक्षले दफा ५१ अनुसार दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो । अर्का अध्य क्षमहन्थ ठाकुरले पनि यादवलाई कारबाही गरेर अद्यावधिकका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर,आयोगले भने दुवैको दाबीअस्वीकार गर्दै पुरानै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय प्रतियादव समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ ।यो निर्णयले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको जसपा यादवपक्षले बताएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जसपा अध्यक्ष यादवले निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वा ग्रहरहित भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एक पक्षीयहित अनुरूप गरेको उक्त निर्णय मान्यहुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता माथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ ।
अध्यक्ष यादवसहितका नेताहरूसँग भएको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले पनि त्यही सुझाव दिएका दिएका थिए । पार्टीको निर्णय अनुसार महन्थ ठाकुर लगायत केही सदस्यहरूलाई पार्टी अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गरी पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाएकोबारे आयोगको दर्ता किताबमाअध्यावधिक गर्न दिएको पत्रमा अनावश्यक निर्णय भएको भन्दै यादवले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख बताउनु भएको छ ।राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्यहुने लोकता न्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको आयोगको निर्णयमा सम्पूर्ण रूपले अवज्ञा गरिएको यादवको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष यादवले आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमा वली २०७४, जसपाको अन्तरिम विधान २०७७लाई आफ्नो सुविधा अनुरूप बङ्ग्याएर अपव्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने र दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने, अराजकएवं अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्षरूपले वैधानिकता दिनखोजेको आरोप लगाउनु भएको छ ।यादव समूहले निर्वाचनआयोग जस्तो संवैधानिक निकायको निष्पक्षता माथि नै गम्भीर शंका उत्पन्नभएको बताउँदै आयोगले गरेको सो काम कारबाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाइँ जारी रहने पनिबताएको छ ।