नागरिकता अध्यादेशमा सर्वोच्चको आदेश



विकास भट्टराई

अध्यादेश के हो, यसको महत्व कस्तो छ र यो कस्तो अवस्थामा जारी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बडो महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर सरकारले संसदीय व्यवस्थाकै उपहास गरेको आभास भएको थियो । सरकारले झन्डै एक महिनाको बीचमा संसद्लाई छल्दै ११ थान अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये केही अत्यधिक विवाद भएका थिए । त्यस्ता अध्यादेश राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि मात्र ल्याइएको पहिलो नजरबाट नै देखिन्थ्यो । हुन पनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नासाथ धमाधम अध्यादेश जारी गरेर जनप्रतिनिधि संस्थालाई मान्यता नै नदिने नियत राखेको देखिएको थियो । अर्कोतर्फ सरकारले संसद्को अधिवेशन चलेको बेला बिजिनेस नदिने र अधिवेशन अन्त्य भएका बेला वा प्रतिनिधिसभा विघटन गराई आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी वा भनौ राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न धमाधम अध्यादेश जारी गर्ने परम्परा नै बसालेको थियो । तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले जथाभावी अध्यादेश ल्याएर त्यसको जुन मूल्य–मान्यता र महत्व छ, त्यसको औचित्यहीन साबित गर्न कोशिश गरेको थियो र छ पनि । अर्थात् अध्यादेश भनेको जहिलेसुकै ल्याए पनि हुने र यो विरोधीलाई तह लगाउनको लागि सरकारलाई दिइएको हतियार हो भन्ने जस्तो सोचाइ राखी मन्त्रिपरिषद्ले कार्य गरिरहेको थियो ।

गत वैशाख २१ गते सरकारले सात थान अध्यादेश जारी गरेको थियो । जारी भएकाहरुमा सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ र फौजदारी कसुर अध्यादेश २०७८ छन् । यसै गरी सोही दिन जारी भएका अध्यादेशहरुमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय), यौन हिंसा, औषधि (तेस्रो संशोधन) र तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) रहेका छन् । सरकारले शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ पनि यही जेठ ६ गते जारी गरेको थियो । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको उल्लेख गर्दै सरकारले सो अध्यादेश जारी गरेको हो । नेपालको संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि शपथसम्बन्धी कानुनको खासै आवश्यक नदेखेको सरकारले हाल के देखेर त्यस्तो अध्यादेश जारी गरेको हो भन्नेमा स्पष्ट गर्न सकेको छैन ।सरकारले यही जेठ ९ गते कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ जारी गरेको थियो । मुलुकमा हालको अवस्थामा यस्तो कानुन आवश्यक भए तापनि सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भने पक्कै हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणको लागि अध्यादेशमा प्रावधान राख्नुभन्दा त्यसका लागि के–कस्तो उपाय आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा संसद्मा व्यापक छलफल गराएर कानुन निर्माण गरेको भए उचित हुने थियो । यति मात्र होइन, बजेट पनि अध्यादेशमार्फत नै ल्याएर सरकारले जनमतको कदर गरेन । यसै गरी सरकारले यही जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेको छ । यो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो अन्तरिम आदेशमा परेका शब्दहरुले अध्यादेशको महत्व, फाइदा र संसदीय अभ्यासलाई अत्यधिक मात्रामा जोड दिएका छन् । संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा संघीय संसद्को दुवै अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद्) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ भन्ने शब्दहरु संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेशमा उल्लेख गरिएका छन् । हुन पनि हालको सरकारले संसद्लाई कत्ति पनि महत्व दिएको छैन । कसरी हुन्छ आफू मात्र सरकारमा रहने र विपक्षीको भनाइलाई सुन्दै नसुन्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ । संसद्लाई छल्न पाएमा विपक्षीको कुरा नै सुन्न पर्दैन भन्ने सोचाइ सरकारको छ । सरकारको यस्तो रवैयाले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र प्रभावकारितामा निश्चय पनि स्खलन हुन्छ । सरकारको राजनीतिक उद्देश्य पूरा गराउन अध्यादेशलाई प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने संवैधानिक इजलासले चेतावनी दिएको पनि मान्नुपर्दछ । कानुन बनाउने विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी कार्यपालिकाले धमाधम अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसद्को प्रभावकारितालाई नै अवमूल्यन गरेको साँचो हो । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन (कलरेवल लेजिस्लेसन) मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रही आएको छ । यसलाई सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा बडो उचितरुपमा सरकारलाई स्मरण गराएको छ । जुन कार्य जसको हो, त्यसैले गर्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्य कार्यपालिकाको हो । उसको काम कानुन बनाउने होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नासाथ ऐन नै संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु भनेको निश्चिय पनि छद्म कानुनलाई बढावा दिने कार्य हो ।सरकारले मधेसी दलहरुलाई खुशी पार्नको लागि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको भन्ने विषयमा कोही कसैबाट छिपेको छैन । सर्वोच्चको आदेशमा यसलाई पुष्टि हुने खालका शब्दहरु पनि अप्रत्यक्षरुपमा छन् भन्ने बुझिन्छ ।

अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जान्छ भन्ने विषय पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको यो भनाइले कानुन बनाउने अधिकार विधायिकाको मात्र हो भन्ने थप पुष्टि हुन्छ । यी शब्दहरुले कानुन बनाउने अधिकारलाई व्यवस्थापिकामा नै फर्काइदिएको छ ।कानुन बनाउने अधिकारलाई वर्तमान सरकारले व्यवस्थापिकाबाट खोसेकै हो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश मात्र होइन, संवैधानिक अंगहरुमा नियन्त्रण गर्नको लागि पनि सरकारले कानुन बनाउने अधिकार खोसी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरी एकाएक सरकारले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गरेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तीन वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भएर माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) बाट संशोधन पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको र सो विधेयक हालसम्म पनि पारित भइसकेको छैन, अर्थात् सो विधेयक जनप्रतिनिधि संस्थामा नै छलफलको क्रममा छ । संसद्मा विचाराधीन विषयमा अध्यादेश जारी गर्नु भनेको व्यवस्थापिकाको झन् घोर अपमान हो ।संविधानले लगाएको सीमा बन्देजलाई भत्काउँदै सरकारले अध्यादेश जारी गरिरहेको छ । अध्यादेश सीमित अवधिको लागि मात्र हुन्छ । अध्यादेशसम्बन्धी संविधानमा रहेको व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा जारी भएको अध्यादेश अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ भन्ने बुझिन्छ ।

ऐन कानुन स्थायी प्रकृतिको हुन्छ । यसैलाई ख्याल गरी सर्वोच्चको आदेशमा ‘शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा संसद्को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ सीमित अवधिसम्म प्रभावित रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले दिएको हो’ भन्ने कुराको स्मरण गराएको छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) मा जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ भनेको छ । यसको मतलव अध्यादेश ऐन होइन, मात्र ऐनसरहको हो । सरह भनेको उस्तै हो, एउटै होइन । ऐन व्यवस्थापिकाले बनाउने हो, संशोधन गर्ने हो । अध्यादेश सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी गर्ने हो । संविधानअनुसार ऐन र अध्यादेश ‘सरह’ हुन्छ । ‘सरह’ भए पनि अध्यादेश र ऐनको प्रकृति फरक हुन्छ । ऐनको कुनै व्यवस्था संशोधन भएमा संशोधित व्यवस्था पनि ऐनकै प्रावधान हो । अध्यादेशबाट ल्याइएका व्यवस्था ऐनको प्रावधान हुन सक्दैन । यस अर्थमा अध्यादेशले ऐन संशोधन हुन सक्दैन ।
हालको सरकारले धमाधम ऐनका प्रावधानहरु संशोधन गरिरहेको छ । यो बिल्कुल मिल्दैन । संविधानमा भएको अध्यादेशको प्रावधान ऐनलाई संशोधन गर्ने होइन । अध्यादेश त बिल्कुल नयाँ कुरामा ‘तत्काल केही गर्न’ आवश्यक भएमा मात्र जारी गर्ने विषय हो । पछि यसलाई संसद्ले स्वीकार ग¥यो भने कायम रहन सक्छ, स्वीकार गरेन भने निष्क्रिय वा खारेज हुन्छ । संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशमा अध्यादेशबाट ऐन संशोधन हुन सक्दैन भनी उल्लेख गरेको त छैन, तर अन्तिम आदेश हुँदा अध्यादेशबाट सरकारले ऐन संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दा उचित हुन्छ । नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी विवाद अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा नै छ । त्यसको अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी नै छ । हुन त संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु भनेको सामान्यतया अन्तिम आदेशसरह नै हुन्छ । तर पनि अन्तिम आदेश हुँदा अझ बढी विवादित विषयमा व्याख्या गरिन्छ । यसरी व्याख्या गर्दा अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्ने प्रचलनमा रोक लगाउनुपर्छ । अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्नु भनेको विधायिकी अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो भन्ने विषयमा कार्यपालिकालाई उचितरुपमा सम्झाउन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्