एमालेभित्र एकता कति निकट, कति टाढा ?



प्रेमलकुमार खनाल

यति बेला नेकपा एमालेभित्रको एकताको विषयलाई लिएर सिंगो पार्टी पंक्ति हुँदै जनस्तरसम्म बहुत चासोका साथ हेरिएको छ । नवौं महाधिवेशनबाट नै दुई समूह केपी ओली र माधवकुमार नेपाल–खनाल समूह रहँदै आएकोमा हाल आएर वामदेव गौतम समूहसमेत गरी तीन समूहमा विभक्त भएको छ । यी तीन समूहको एकता हुँदा नै नेकपा एमाले एकताबद्ध हुने हो तर एमालेभित्र एकताको विषय निकै पेचिलो बनेको छ ।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदमबाट दुईपटक संसद् विघटन, पार्टीको समन्वयविना अध्यादेशबाट कानुन जारी गरी स्वेच्छाचारिताका आधारमा सरकार सञ्चालन, एकतर्फीरुपमा गरिएका नियुक्ति, पार्टीको विधान विपरीत गैरएमालेहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा थप गरी बहुमतको संख्या देखाएर पार्टी सञ्चालन गरेपछि समस्या झन् झाङ्गिएको छ । यस्तो संकटपूर्ण स्थितिमा नेकपा एमालेभित्र एकता कति सम्भव वा कति निकट छ ? यति बेला आमचासोको विषय बनेको छ ।कोरोनाको संक्रमण तीव्ररुपमा फैलिएको र धमाधम मानिसको मृत्युु भएको बेला उपचार, राहत, उद्धारमा सिंगो शक्ति परिचालन गर्नुपर्नेमा सामान्य अवस्थामा झैँ निर्वाचनको घोषणा गरेर गैरजिम्मेवार एवं मानवताविरोधी काम भएको छ । यस्तै संसद् विघटन गरेर एकपछि अर्को गर्दै जारी गरिएका अध्यादेश र कानुनले देश, संविधान र संसद्बाट बनाइएका कानुनबाट होइन हुकुमी शैलीबाट शासन सञ्चालन हुन थालेको सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको छ । सरकारले गरेका निर्णयको न्यायिक निरुपणका लागि अदालतमा दायर गरिएका रिट निवेदनहरुको बहसका लागि गठन गरिने इजलास गठनमा पनि सरकारी हस्तक्षेप बढ्न थालेपछि निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सक्छ कि सक्तैन भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।संविधान विपरीत अध्यादेशबाट संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्ने कानुन ल्याएर सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरुमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गुटका नजिकका मानिस नियुक्ति गरेर संवैधानिक अंगहरुसमेत कार्यकारीको लाचार छाया हुन पुगेका छन् । यस्तै कूटनीतिक नियोगहरुमा कूटनीतिक ज्ञान–अनुभव भएका व्यक्तिहरुको सट्टामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गुट र जिल्लाका कार्यकर्ताहरुलाई नियुक्ति गरिदिएर देशको वैदेशिक एवं कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि प्रभावहीन बनाउने काम भएको छ ।

संसद्भित्र विचाराधीन विधेयकलाई बेवास्ता गरेर मधेसी दललाई सत्तामा सहभागी गराउन राष्ट्रियतालाई गम्भीर असर र कमजोर बनाउने अनि देशभित्र विदेशी नागरिकबाट जनसंख्या अतिक्रमण गराउने गरिपाटीको परामर्शविना अध्यादेशबाट नागरिता कानुन लागू गरिएको छ । सरकारले संसद् नहुँदा अध्यादेशबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि पार्टीको परामर्शविना बजेट ल्याएको छ । बजेटमा आफ्नो समूहका कार्यकर्तालाई फाइदा हुने खालका कार्यक्रम समावेश गरी प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन गर्ने खालका कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । यता कोरोना भाइरसको महामारी समुदाय हुँदै घर–घरमा पुगेको छ । कतिपय घर–परिवारका सबै सदस्यको मृत्युु भएको समाचार सुन्दा यो महामारीले व्यक्ति मात्रै होइन थुप्रै घर–परिवार रित्तै हुने भयावह अवस्था सृजना हुँदै छ ।यसरी प्रधानमन्त्री ओलीका कदमले राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी एवं आर्थिक क्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै संकट खडा गरेको छ । यस कदमले सिंगो वाम आन्दोलनमा धब्बा लागेको छ । यसले गर्दा २०६२-६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुन सक्छ कि सक्तैन ? संविधानको रक्षा हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।यसरी देशमा प्रधानमन्त्रीले चालेका गतिविधिले पार्टी, संविधान, लोकतन्त्र र मुलुककै राष्ट्रियतामा गम्भीर प्रकारको संकट उत्पन्न गरेपछि एमालेभित्र खासगरी खनाल–नेपाल समूहबाट दोस्रोपटक संसद् विघटनअगावै पार्टी अध्यक्षलाई पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे माग अगाडि सारिएको थियोे । यसैका आधारमा १० सदस्यीय कार्यदल गठन भएर छलफल नहुँदै फेरि दोस्रोपटक संसद् विघटन गर्ने, अर्कोतिर पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र कार्यदलका संयोजकलाई कारबाही गरेपछि एकताका लागि गठित कार्यदलको औचित्य नै सकिएको छ ।

नेकपा एमालेभित्र एकता हुनुपर्छ । किनकि यो पार्टी नै राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टी हो । तसर्थ एमालेभित्र एकता हुन आवश्यक छ । तर केपी ओलीले चालेका कदमले एकता गर्न सहयोग पु¥याउँछन् कि पु¥याउँदैनन् भनेर विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पार्टी एकताको लागि खनाल–नेपाल समूहबाट अगाडि सारिएको ५ बुँदे प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै भर्खरै दुई पृष्ठ लामो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको छ । प्रस्तुत विज्ञप्तिमा पौष ५ यता चालिएका कमी–कमजोरीलाई स्वीकार गरिएको छैन । दोस्रो, फाल्गुण २८ गते विधान विपरीत गरिएका सम्पूर्ण निर्णयको खारेजी गरिएको भनेर उल्लेख छैन । तेस्रो, २०७५ जेठ २ को अवस्थाबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउने होइन, २०७५ जेठ ३ गते नेकपा गठन भई नेकपामा सामेल भई एमालेमा आएका २३ जनालाई कायमै गरेर अगाडि बढ्न सकिने उल्लेख छ । वक्तव्यमा नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिवहरुको पदलाई पूर्ववत् अवस्थामा कायम गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । यस्तै पार्टीका प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, गाउँ-नगर कमिटी र जनसंगठनहरु पूर्ववत् अवस्थाबाट सञ्चालन हुनेछन् भनेर उल्लेख छैन । दोस्रोपटक संसद् विघटनको कार्य कमी–कमजोरी भएको भनेर गल्ती स्वीकार गरिएको छैन, उल्टै संसद् पुनस्र्थापनाका लागि अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने भनेर झन् एकताको सम्भावनालाई पछाडि धकेल्ने ढंगले वक्तव्य आएको छ ।

अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यको आरम्भमा नै ‘पार्टी एकताको महत्व र खाँचोलाई गहिरो गरी बुझेको’ कुरा गरिएको उल्लेख गरिए पनि खनाल–नेपाल समूहले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा क्रियाशील बनाऔं भनी अगाडि सारेको उचित प्रस्ताव उहाँबाट अस्वीकृत हुने थिएन होला । पार्टी एकताको आधार उल्लेख गरी दुईपटक प्रेषित पत्राचार र एकताको निरन्तरको चाहनाबमोजिमको पार्टी एकतामाथि कुठाराघात हुने थिएन होला । यी कुनै पनि कुराको सम्बोधन नगरी, कुनै वार्ता नभई एकताको लागि गरिएको उहाँको आह्वान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको खनाल–नेपाल समूहको भनाइ छ ।अध्यक्ष ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छ । यही बुँदामा, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण २०७५ जेठ ३ गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्ररुपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अलमल्याउने भाषा प्रयोग भएको छ । साथै नेकपा (एमाले) २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा’ उभिएका व्यक्तिहरुलाई ‘आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने’ कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थअनुरुप हुने कुरा गरिएको छ । यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न ।
वक्तव्यको बुँदा नम्बर २ मा मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरुलाई २०७५ जेठ २ गतेअगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने कुरा पनि मानिएको छैन ।

‘मूलभूतरुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा’ फर्कने कुरा गरी मन लागेकोलाई कायम गर्ने र नलागेकोलाई हटाइदिने मनसाय राखिएको छ । यस्तो जालझेलपूर्ण भनाई पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको देखिँदैन । राष्ट्रिय महाधिवेशन र अन्य तहका अधिवेशन र सदस्यताबारे मौनता साँधेर आफूखुशी गर्ने आशय रहेको देखिन्छ । कार्यदल गठन गरिने कुरा गरिए पनि त्यसले के–कस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसै गरी अहिलेसम्म स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधान विपरीत गरिएका कथित कारबाही फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा छैन ।प्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुुनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ । उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसद्को रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ ।खनाल नेपाल समूहले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधानअनुरुप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् अवस्थाबाट सञ्चालन गर्ने भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ । तर त्यसप्रति केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन । पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरु पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्यअनुरुप छैनन् ।

उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ भनेर खनाल–नेपाल समूहबाट जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।तर हरेक विषयवस्तु र घटनामा पनि सकारात्मक पक्ष हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दा एमालेमा एकताको सम्भावना समाप्त भयो त भन्न सकिन्न । ठूला–ठुला युद्ध हुँदा त युद्धरत पक्षहरुका बीचमा वार्ता भइरहेको हुन्छ भने यदि एमालेभित्र पनि अध्यक्ष केपी ओली र उहाँको समूहका जिम्मेवार सदस्यहरुले चाहने हो भने वार्ताको सम्भावना टरेको देखिँदैन । तर वार्ता सार्थक, सिद्धान्त, निष्ठा, एकता र मेलमिलापको पक्षमा हुन जरुरी हुन्छ । पार्टी एकतालाई खलल पु¥याउने र सधैँभरि गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिने मदन भण्डारी फाउन्डेसनजस्ता संस्थाको विघटन र पार्टीबाट गठित मदन–आश्रित प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने एकात्मक भावनाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । विगतमा गरिएका सबै तहका कारबाही फिर्ता हुनेबित्तिकै वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरु नै आम्नेसाम्ने बसेर सार्थक वार्ता गर्ने वातावरण बनाउने काम पार्टी अध्यक्षले गर्न सक्नुपर्छ । र, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत पार्ने सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरुलाई पराजित गर्न सक्नुपर्दछ ।

(लेखक खनाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्