हरिप्रसाद उप्रेती ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७८ जेठ ७ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभालाई राष्ट्रपतिबाट विघटन गराए। त्यसविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुउपर संवैधानिक इजलासमा १४ गते सुनवाइ गर्ने गरी पेसी तोकिएको थियो। त्यस इजलासमा तोकिएका दुईजना न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए। सुनुवाइकै क्रममा जेठ १८ गते पनि यही प्रश्न उठ्यो ।
विवाद उठाएका न्यायाधीशहरुले सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग हुन इन्कार गरेपछि त्यस इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्दा निष्पक्षता नहुने विभिन्न आधार देखाएर अन्य दुईजना न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई सुनुवाइबाट अलग्गिएपछि परिस्थितिले नयाँ मोड लिन पुग्यो।उपलब्ध भएसम्मका वरिष्ठतम् न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्ने सहमतिअनुसार त्यही रुपमा यही जेठ २३ गते संवैधानिक इजलास गठन गरियो ।तर सोही दिन बसेको इजलासमा समेत सरकार पक्षीय वकिलहरुद्वारा पहिले सुनुवाइबाट अलग्गिएका न्यायाधीशहरुबारे प्रश्न उठाइएपछि यो इजलास विवादको भुमरीमा अल्झन पुगेको छ। यसपछिको सुनुवाइ २६ गतेका लागि तोकिएको भएपनि सुनुवाइ अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने निश्चित भएको छैन। बाहिरबाट हेर्ने सामान्य जनतालाई थाहा नभए पनि अदालती अभ्यासमा नियमित भएका व्यक्तिहरुले न्यायाधीशको नामबाटै मुद्दामा उनीहरुले व्यक्त गर्न सक्ने रायको पूर्वानुमान लगाउन सक्ने भएकाले मुद्दाका पक्षहरुका वकिलबीच यो विवाद जन्मिएको हो।जानाजान मुद्दा हार्न नचाहेर प्रतिवाद गर्ने कोशिश गरिएको हो।
अहिले सर्वोच्च अदालतको नाम धेरैले उच्चारण गरिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमभरियही विषय छाएको छ । चिन्ता, चासो र सरोकार सर्वत्र छरिएको छ । आशंका जन्मिएको छ । चिन्ता थपिएको छ । विश्वास डगमगाउन थालेको छ । न्यायको अन्तिम आश्रयस्थलमा देखिएका विवादका तस्वीरहरूले जनताको मन काँप्न थालेको छ । नाम अदालत भएर पनि काम त्यस्तो नभएजस्तो, नहुनुपर्ने कुरा भएजस्तो देखिएको छ । न्यायिक जगत्ले कान ठाडो पारेर यसतर्फ हेरिरहेको छ । अबको गतिविधिले अदालतको भविष्य कस्तो बन्दै जाला ? सर्वत्र यस प्रश्नले चिन्ता छाएको छ ।अदालतमा न्यायाधीश त्यो पनि सक्षम र निष्ठावान्लाई नियुक्त गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । सक्षमता र निष्ठा भएका व्यक्तिहरू पनि नियुक्त नभएका त होइनन् । तर सक्षमता र निष्ठालाई अमुक दलको निकटता, अमुक व्यक्तिको निकटता रअमुक दलको पनि अमुक गुटको निकटताले छोपिदिएपछि सक्षमता र निष्ठाको छवि पनि ढाकिँदो रहेछ ।
आज जे भइरहेको छ, त्यो हिजो हामीले नै गरेको कर्मको फल हो । जस्तो बिरूवा हिजो रोपियो आज त्यस्तै फल दिइरहेको छ । हिजो हामीलाई निष्ठावान्, सक्षम र निष्पक्ष मानिस चाहिएन । आफ्नो पहुँचको, आफूले भनेको मान्ने, आफूले अराएको टेर्ने, आफ्नो नातागोताभित्र पर्ने मानिसको खोजी ग¥यौं र त्यस्तैलाई नियुक्ति गर्दै जाँदा निम्तिएको परिणाम हो ।
हिजो संसदीय सुनुवाइ समितिबाट ताली बजाएर अनुमोदन गर्नेहरूले नै आज तालुमा हात राखेर चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । उच्च तहबाट भएको गल्ती-त्रुटिको परिणाम निकै कठोर र पीडादायी हुँदो रहेछ भन्ने देखिँदै छ । राम्रा मान्छे छोडेर हाम्रा मान्छे छान्दै जाँदा धेरै सक्षम र निष्ठावान् व्यक्तिहरू पाखा लागे । क्षमता, योग्यता र निष्ठा भएकाहरू न्याय परिषद्को बैठक नै नबस्ने, बसे पनि निर्णय नगर्ने, गरे पनि आ–आफ्ना कोटाकालाई नियुक्ति गर्ने घनचक्करमा परेर सर्वोच्च अदालत टेक्न नपाई बिदा भए । त्यस्ता व्यक्तिहरूको नाम लेख्दा ठूलै ठाउँ खालि गर्नुपर्छ । यति प्रसंग उठाउँदा पनि न्यायिक समुदायले ती न्यायका साधकहरूको नाम सहजै सम्झन्छन् ।असल संस्कार बसाउन कठिन हुन्छ । कुशल नेतृत्व प्रदान गर्न चुनौती हुन्छ । असल अभ्यास बसाउन पापड पेल्नुपर्ने हुन्छ तर बिगार्न, भत्काउन, विनिर्माण गर्न समय लाग्दैन । एउटा सानो घटनाले एउटा सानो गल्तीले, एउटा सानो लापरबाहीले पनि ध्वस्त बनाउन सक्छ– आगोको झिल्काले डढेलो लगाए जसरी ।खासगरी बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि संरचनागत, संवैधानिक कार्यगतरूपमा न्यायपालिकालाई जति स्वतन्त्र बनाए पनि त्यसको प्रयोग त्यसरूपमा हुन सकेन । एक–दुईवटा प्रतिनिधि घटनाहरूबाट अदालतको विश्वास क्रमशः ओरालो लाग्दै गयो । जति–जति समय बित्दै गयो उति–उति विवादको दायरा पनि बढ्दै गयो ।
यो विवादको विष नियुक्तिबाटै उत्पन्न भएको हो । सत्ता र शक्ति भएकाहरुले आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न कोटा सिस्टम लागू गरेकै कारणले यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । धेरै सत्ताधारी र शक्तिशालीहरूका धेरैजना व्यक्ति नियुक्त भएपछि एक–आपसमा मन मिल्नु÷नमिल्नु स्वाभाविक नै हो । सर्वोच्च अदालतमा पनि मन मिल्ने र नमिल्ने दुई खाले न्यायाधीश नै नियुक्त हुन पुगे । यसले गर्दा एक–आपसमा सुमधुर सम्बन्धको त परिकल्पना पनि नगरौं, बोलचाल हुन मात्र पनि नसक्ने गरी चरम गुटबन्दीको अवस्था सिर्जना भएको कुरा सर्वोच्च अदालतमा नियमित अभ्यासरत रहेका हरकोही व्यक्तिलाई थाहा छ ।हुँदाहुँदै नियुक्तिको प्रक्रिया न्यायाधीशमा मात्र सीमित रहेन । भविष्यको प्रधानन्यायाधीश बनाएर नियुक्ति गर्न थलियो । अमुक न्यायाधीशको पालो नघाएर नियुक्त गरिन थाल्यो । अमुक न्यायाधीशको कार्यकाललाई छोट्याउने र अमुकको कार्यकाललाई बढाउने गरी नियुक्त गर्न थालियो । त्यति मात्र होइन, कुनै अमुक मुद्दामा अमुक फैसला गर्न स्वीकार गर्ने पात्रको खोजी गर्दै नियुक्ति गर्न थालियो । गर्नेलाईभन्दा देख्नेलाई लाज लाग्न थालेको धेरै भइसकेको थियो । यस्ता पात्रहरूले भरिएको अदालत रहेसम्म यस्तै र यीभन्दा नाङ्गा र डरलाग्दा घटनाहरू आउँदा दिनमा हामीले अझै देख्नुपर्ने हुनसक्छ ।एकातिर विवादको घेरा त छँदै छ । अर्कातिर क्षमता, योग्यता र निष्ठा पनि नभएका मानिसलाई जबरजस्ती न्यायाधीश बनाएर नामका अगाडि माननीय जोड्दैमा मानिस नत न्यायाधीश नै हुन सक्छ, न त माननीय नै । अदालतको इजलासबाहिरपट्टि टाँगिने नाम–पाटीमा न्यायाधीश लेखेर वा त्यसका अगाडि माननीय, सम्माननीय जोडेर मात्र मानिसले त्यो रूप धारण गर्न सक्दैन । उसबाट सम्पादन हुने काम, उसको आचरण, उसको क्षमता योग्यता र निष्ठाका कारणले मात्र मानिसको मनमा ऊ न्यायाधीश र माननीय÷सम्माननीय हुन सक्छ । नाम–पाटीका माननीय मात्र भएपछि उत्पन्न भएको परिणाम हो यो ।
अहिले देखा परेको संवैधानिक इजलासको गठनमा परेका न्यायाधीशलाई अस्वीकार गर्ने यो शृङ्खला बढ्दै गयो, यसले उचित र सबैलाई चित्त बुझ्दो गरी निकास दिन सकेन भने जस्तोसुकै परिणाम आए पनि दूषित प्रक्रियाबाट उत्पन्न भएको परिणाम दूषित नै मानिन्छ । स्वच्छ न्याय प्रदान गर्नका लागि प्रक्रिया र परिणाम दुवै कानुनसम्मत एवं न्यायका मूल्य मान्यतासम्मत हुनुपर्दछ । न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको जस्तो देखिनु पनि पर्दछ भनेर त्यसै भनिएको होइन । उक्त दुई काममध्ये कुनै कुरामा पनि न्यायिक भाव रहन सकेन भने त्यो अस्वीकार्य हुन्छ । स्वीकार्यताका लागि पवित्र न्यायभाव आवश्यक पर्दछ ।
परिवर्तनको संघारमा उभिएको नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले सर्वोच्च अदालतमा मौजुदा रहेका सबै न्यायाधीशलाई अस्वीकृत गरी पुनर्नियुक्तिको बाटो नै अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिँदैछ । पुनर्नियुक्तिमा पनि यही रोग दोहोरियो भने मुलुककै दुर्भाग्य हुनेछ ।न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा कुनै हात र प्रभाव नभएका व्यक्तिहरूले त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नआओस् भनेर शुभेच्छासम्म प्रकट गर्न सकिन्छ, दुर्भाग्यलाई रोक्न सकिन्न । जे भएपनि न्यायका प्रतिमूर्ति राम शाहको नामबाट नामाकरण गरिएको रामशाह पथसँगै जोडिन पुगेको सर्वोच्च अदालतको गरिमा राम शाहकै जस्तो रहिरहोस् । संसारका न्यायपालिकाहरूको अध्ययन गर्दा हास्यको पात्र बन्ने उपमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले व्यहोर्नु नपरोस् । यसप्रति सबैको समान चिन्ता हुन जरुरी छ ।
(लेखक उप्रेती वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)