बद्री तिवारी
कृषिजन्य उत्पादन तथा अन्य उद्योगद्वारा उत्पादित वस्तु निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने, अझ अनावश्यक मात्रामा भइरहेको विलासिताका साधन, बहुमूल्य धातुजन्य सामान, र महँगा वस्तुहरुको आयातमा नियन्त्रण गर्नेलगायत उपायहरुलाई जोड दिनुको साटो मानव बस्ती नै उजाडिने र खेतीयोग्य जमिनलाई मरुभूमीकरण गर्ने खालका कार्यक्रम सरकारी बजेटमै समावेश गरिन्छ भने नेपालीहरुले अब सरकारबाट अपेक्षा नै के गर्ने ? आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट सार्वजनिक गरिएपछि अहिले यस्तै खालका प्रश्नले जो कोही सच्चा नागरिकलाई रन्थन्याएको छ । यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा नै नदीजन्य सामग्री बालुवा, गिट्टी, ढुंगालगायत पदार्थ निर्यात गरी मुलुकले व्यहोरिरहेको व्यापारघाटा कम गर्ने भनी उल्लेख गरिएकोले यसलाई लिएर अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
प्रस्तुत बजेटको वाणिज्य खण्डको बुँदा नं. १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भन्ने वाक्यांश नै अहिले विवादको मूल जड हो । यहाँ शब्दमा स्पष्टसँग उल्लेख नगरिए पनि इंगित गरिएको क्षेत्र चुरे हो र निर्यात गरिने देश भारत हो । अब चुरे भावर क्षेत्रबाट निर्माण कार्यमा आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत वस्तुहरुको निकासीलाई वैधता प्रदान गर्नु भनेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको दोहन अनियन्त्रितरुपमा बढ्दै जानु हो । नदीजन्य वस्तुहरुको निर्यातबाट सीमित व्यापारी, नेता र बिचौलियालाई त फाइदा होला, तर देशलाई दूरगामी नकारात्मक असर छोडेर जाने खतरा वातावरणविद्हरुले औंल्याएका छन् । त्यसलाई बेवास्ता गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गर्नुजस्तै हो । सरकार त राष्ट्र र जनताको संरक्षक अर्थात् अभिभावक बन्नुपर्ने हो तर त्यो दायित्वलाई चटक्कै बिर्सेर क्षणिक फाइदाका लागि योजना बनाउँछ भने त्यसले कस्तो अभिभावकत्व निर्वाह गर्ला !
बजेटमा उल्लिखित उक्त विषयको किन यति धेरै विरोध भइरहेको छ त ? राष्ट्रलाई करोडौं राजस्व प्राप्त हुने ढुंगा, गिट्टीको व्यापार के वास्तवमै राष्ट्रका लागि हानिकारक छ ? वा विरोधका लागि विरोध गरेर प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नो उपस्थिति देखाउन मात्रै खोजेका हुन् ? जो कोही सचेत नेपाली नागरिकको चासोको विषय हो यो । पूर्वराष्ट्रपतिदेखि चुरे दोहनका कारण सुक्खा र बाढीको चपेटामा परेको एउटा सामान्य किसानसम्मले यसको विरोध त्यत्तिकै गरेका होइन होलान् त ? त्यसरी विरोध जनाउनेहरुमा खासगरी प्राध्यापक, नागरिक समाज, वातावरणविद् र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता छन् । हुन पनि जथाभावीरुपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दा बाढी, पहिरो, भू–क्षयजस्ता प्राकृतिक विपद् निम्तिने र त्यसले मानिसको बिचल्ली त बनाउँछ नै, जलचर, स्थलचरजस्ता जीवजन्तुको लोप हुने अवस्था आउन सक्छ ।बजेटमा उल्लेख गरिएको यस कार्यक्रमबाट सीमित व्यापारी र नेताहरु लाभान्वित हुने तथा त्यसको नकारात्मक असरचाहिँ उब्जनीयोग्य भूमि तथा त्यसवरपर बसोबास गर्दै आएका मानिसहरुलाई पर्ने निश्चित छ । सरकारले बजेटमार्फत यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि यसबाट कुन–कुन क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पर्न सक्छ भनेर वातावरणीय मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा हचुवाका भरमा घोषणा गरेकाले यो धेरै आलोचित बन्न पुगेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।त्यसो त देशका अन्य नदी, वनजंगल र पहाडजस्ता प्राकृतिक क्षेत्रको दोहन गर्ने क्रम रोकिनुको बदलामा झन्–झन् संस्थागत लाइसेन्स नै लिएर अतिक्रमण भइरहेकोले सहजै रोकिने कुनै संकेत देखिँदैन । वास्तवमै प्राकृतिक दोहन नेपालजस्तो जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता र वातावरणीय दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील देशका लागि अभिशाप नै हुने कुरा वातावरणविद् तथा त्यसको संरक्षणका लागि स्थापना भएका संघसंस्थाहरुले बेलाबखत प्रकाशित गर्दै आएका प्रतिवेदनहरुले औंल्याउँदै आएका छन् ।
सत्तारुढ दलका नेता र सरकारी पदाधिकारीहरुले भने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गरेर आम्दानी गर्न सकिने तथा देशले व्यहोरिरहेको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सकिने कुरैमा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरुका शब्दमा मुलुकमा जे स्रोत–साधन छ त्यही बिक्री गर्न सक्नु र त्यसबाट व्यापारघाटा घटाउन सक्नुचाहिँ महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, के चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुको साटो दोहन मात्रै गरेर समस्याको समाधान निस्कन्छ त ! सरकारी पक्षको भनाइअनुसार चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी तथा खोलाहरु पहिल्यैदेखि बाढीले बगाएर ल्याएको माटो, बालुवाजस्ता वस्तुहरुले पुरिँदै गएर जमिनसरह भएकोले वर्षा याममा बाढी आउँदा खोलाले आफ्नो बाटो समाउन नसक्ने तथा गाउँबस्तीहरुमा बाढी पस्ने खतरा बढिरहेकोले यसरी उत्खनन गर्न दिँदा बाढीबाट बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन जोगिन सक्दछ । यस तर्कलाई पनि सीधै नकारात्मक नै मान्न भने सकिँदैन । निष्पक्ष भएर वास्तविकताको मूल्यांकन गर्ने हो भने सरकारी तर्क पनि जनहित तथा वातावरण संरक्षणकै लागि रहेछ भन्ने देखिएला । तर अहिले भइरहेका टीका–टिप्पणीलाई त्यत्तिकै हल्कारुपमा लिन पनि हुँदैन ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत राजनीतिज्ञहरु, वातावरणविद्हरु र सरोकारवालाहरु सबैले सरकारी बजेटमा चुरे क्षेत्रको दोहन गरेर वातावरण विनाश गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका समाचारहरुले व्यापकता पाएका छन् । साथै सरकारी कार्यक्रमको विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीहरु पनि पक्राउ परेका छन् । यतिखेर कोभिडका बिरामीको संख्या, त्यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या, कोभिडविरुद्धको खोप, राजनीतिक खिचातानीजस्ता गतिविधिका समाचारले व्यापकता पाएका बेला प्राकृतिक दोहनको कुरा छायामा परेको हुन सक्छ, तर विरोध रोकिने अवस्था छैन । हुन पनि यसको वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्यांकन र त्यसले पार्न सक्ने असरका बारेमा पूर्वानुमान गरेपछि मात्र यस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसैले आगामी दिनमा प्राकृतिक दोहनबाट आइपर्न सक्ने मानवीय संकट टार्नका लागि आजै सचेत भएर नलाग्ने हो भने हचुवाका भरमा यहाँ सरकारमा जो रहे पनि तिनीहरुले विनाशलीला मच्चाइरहने खतरा रहन्छ । त्यसकारण नागरिकहरु सधैँ यसपति सचेत रहनु आवश्यक छ ।
बजेटमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम:
सरकारले नदीजन्य वस्तुको दोहन मात्र होइन, चुरे भावर क्षेत्रको संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता पनि दिएको छ । बजेटमै ती कार्यक्रम उल्लेख गरिएकोले संरक्षण र विनाश विरोधाभाष हुने त होइन भन्ने सवाल पनि उठेको छ । सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ५ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ पनि छुट्याएकोले त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई विशेष पहल एवम् निगरानी गर्नु आवश्यक छ । इलामदेखि कन्चनपुरसम्म ८ सय किमि क्षेत्रमा फैलिएको चुरेले देशको करिब १३ पतिशत जमिन ओगटेको छ भने ३६ जिल्लालाई छोएको छ । आ.व.२०६६÷०६७ देखि शुरु भएको राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत दर्जनौं आयोजनाहरु सञ्चालन भइरहेकोले सरकारी कार्यक्रमहरुको निरन्तरता रहनु र त्यस क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति हुनु आवश्यक ठानिन्छ ।
अहिले बजेटमा त्यस्तो योजना सार्वजनिक भइसकेपछि विरोध हुँदा अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत चुरे भावर सिवालिक र नदी प्रणालीका क्षेत्रमा कुनै खानी उत्खनन नगर्ने नीतिगत दृष्टिकोण जारी भएको स्थितिमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले गत आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चुरे भावर तराई मधेस संरक्षणमा संवेदनशील रहेको जनाउनुले विरोधको सार्थकता झल्किएको छ । जनस्तरबाट, सरोकारवालाहरु र नेता–कार्यकर्ता तथा वातावरण संरक्षण-दिगो विकाससँग सम्बद्ध सबै चनाखो रहनुपर्ने खाँचो टड्कारो बनेको छ ।
साथै, आ.व.०७८-७९ को बजेट बुँदा नं. १३३ मा उल्लेख भएअनुसार नदी नियन्त्रण तथा जलाधार संरक्षण, बुँदा नं. १५२ मा वन विकासअन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र बुँदा नं. १६७ मा पर्यटन पवद्र्धनलगायतका कार्यक्रम हुबहु कार्यान्वयन गराउन जनस्तरबाटै दबाब र निगरानी आवश्यक छ ।
यसरी हुन्छ व्यापारघाटा न्यूनीकरण:
साथै, व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने उपाय अन्य उत्पादनकै वैदेशिक व्यापार÷निर्यात बढाएर गर्न सरकारी सम्बद्ध निकायहरुको समय सुहाउँदो कार्यक्रम आउनुपर्दछ ।भारत, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरु, अमेरिका र जर्मनी तथा अन्य युरोपेली मुलुकहरुमा निकासी वृद्धि गर्न सकेमा नै व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । गलैंचा, पेयपदार्थ, टेक्सटाइल, चिया र प्लास्टिकजस्ता वस्तुहरुको निकासीमा थप पहल नगरी परिमाणात्मक वृद्धि हुन सक्दैन, त्यसो नभई व्यापार वृद्धि पनि हुँदैन । त्यसैले यसतर्फ विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासमा वास्तविकरुपमै आर्थिक कूटनीतिक गतिविधि बढाउन पहल गरिहाल्नुपर्दछ । अन्यथा आर्थिक कूटनीति नेताहरुको भाषणमा मात्रै सीमित हुन पुग्छ । साथै अहिले विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकमा माग भइरहेको नेपाली उत्पादन ‘कन्टयाक्ट आइलेन्स (तीलगंगा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित आँखाको लेन्स) को परिमाण बढाएर निर्यात गर्न सकेमा व्यापारघाटा न्यून हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । साथै विदेशबाट अनियन्त्रितरुपमा भित्रिने महँगा सामानको नियन्त्रण, भन्सार ठगीमा रोक तथा अवैध व्यापार एवम् आयातमा नियन्त्रण गर्न सकियो भने व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा बल पुग्नेछ ।