अध्यादेशहरूको ‘जुलुस’

पेशल आचार्य

संसारले राम्रो भनेर प्रशंसा गरेको संविधान हाम्रो हो’,सबै हाँचका नेता यहाँ बोल्ने गर्छन् । सैद्धान्तिकरूपमा राम्रो भनिए पनि संविधानलाई व्यावहारिकरूपमा गलत प्रयोग गर्दा त्यसको सुन्दरताको चिरहरण भएको अर्काथरीको भनाइ छ ।संसद् नहुँदा यसपटक अध्यादेशबाटै १६ खर्बको बजेट ल्याइयो । अदालतमा दोस्रोपटक संसद् विघटनका बारे मुद्दा छ, जसको पहिलो पेसी बजेट आउने अघिल्लो दिन तोकिए पनि संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको विवादका कारणसुनुवाइ सरिरहेको छ । प्रत्येक वर्षजेठ १५ गते बजेट पढिने संविधानमै किटिएको छ । केही वर्षअघि डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा एकपटक असोज पहिलो साता बजेट पढियो ।

अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनक्रियाशील छ भनिन्छ तर व्यवहारमा भने संसद्, संसदीय मूल्यमान्यता, मानवअधिकार र जनताका मौलिकहकको व्यापक धज्जी उडाउने काम भएकोछ । यस्तो काम सरकारले बढी र मुकदर्शक भएर कुशासन टुलुटुलु हेर्ने समग्र प्रतिपक्षीहरूकै विचारशून्यता र अकर्मण्यताका कारण बढी भएको छ । कोरोना महामारीमा सचेत नागरिकले आफ्ना विचार र असन्तुष्टिलाई पोख्ने माध्यम सडक नपाएर उकुसमुकुस भई सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टिहरू पोखेकाछन् ।जसलाई समीक्षकहरूले‘करिब–करिब तानाशाहले शासन गरेको अध्यादेशतन्त्र’ भनेका छन् ।
संसद्नभएका बेला अति आवश्यक परेर कानुन संशोधन वा नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक अधिकारको अहिले मुलुकमा व्यापक दुरूपयोग भयो । तीन वर्षअघि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका तर अहिले कामचलाउ भाँतीमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गएको ३ वर्षमा तीनपटक नै प्रधानमन्त्री चुनिएर ‘ह्याट्रिक’ गरिसके । शासनमा आफ्नै पार्टीभित्र कुरा नमिल्दा संसद्लाई मासेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न उद्यत् छन् । यिनको बोली÷व्यवहार पटक्कै मेल छैन । कानुन निर्माणमा संसद्लाई निरन्तर बाइपास गरेका ओलीका लागि प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन झन् अनुकूल भयो ।

एक दर्जन अध्यादेश देखेर एकजना कवि मुलुकमा ‘अध्यादेशहरूको क्याराभान’ भन्दै व्यङ्ग्य ठोक्छन् । क्याराभान भनेकै लस्कर हो । संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउन वर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले शासन लम्ब्याउनका लागि जतिसुकै तिक्डम गरेर अध्यादेशहरूका जुलुस ल्याएपनि भविष्यमा उनको मूल्याङ्कन इतिहासले एउटा खराब प्रधानमन्त्रीका रूपमा गर्ने निश्चितप्रायः छ । पछिल्लोपटक गत जेठ ७ गते संसद् विघटन गरी दुई दिनपछि ल्याएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन (२०७८) अध्यादेशले त देशलाई ‘फिजीकरण गर्ने’भन्ने चर्को आलोचना उनले खेप्नुपरेको छ ।सामाजिक सञ्जालमा अहिले धेरै विरोध भएको अध्यादेश नागरिकता अध्यादेश हो । यसलाई विरोधको विषय बनाएर कार्टुन, टिकटक र ट्रोलहरू बनाइए, जसमा भनिएकाहुन्छन्–‘कस्तो थियो कस्तो भयो यो हाम्रो सुन्दर देश: अध्यादेश, विध्यादेश र सिध्यादेश !

महत्वपूर्ण चासोको विषय मानिएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा तीन वर्ष अड्किएका बेला पारित गराउन चासो नदेखाएको सरकारले सत्ता राजनीतिको लाभहानि हेरेर अध्यादेश जारी ग-यो । ‘सत्तासँग राजनीति साटेको केपीको सरकारले भविष्यमा यो अध्यादेशका माध्यमबाट निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ’, राजनीतिक वृत्तमा यस्ता भनाइ व्याप्त देखिन्छन् ।‘जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने तथा बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले आमाको नाममा समेत नागरिकता पाउने दुईवटा व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । ती दुवै विषयहरू संविधानले नै दिएको अधिकार हो ।’‘नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन नहुँदा संविधान आएको साढे पाँच वर्ष बित्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । विघटित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले अहिले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विषय समेटेर प्रतिवेदनगतवर्षको बर्से अधिवेशनमै सदनमा पेस गरिएको थियो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा भने ओली पक्षीय सांसदकै अडानका कारण विवाद थियो’ –पक्षमा बोल्ने विद्वान्हरूको अभिमत यस्तो रहेको छ ।
अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि गत फागुन २३ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो । वैशाख ९ गतेसम्म ४४ दिनसम्म सरकारले उक्त विधेयक पारित गराउन कुनै पहलकदमी लिएन । त्यही अवधिमा सत्ता गठबन्धनका लागि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षसँग प्रधानमन्त्रीको निरन्तर संवाद चल्यो । जसपाले नागरिकता विधेयक पारित गरिनुपर्ने अडान लियो । ओलीले मात्र चाहेका भए अध्यादेशमार्फत समेटिएको नागरिकता विधेयकलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संसद्मा पारित गराउँथे । अहिले त्यो उनको र सम्पूर्ण विपक्षी दलमाथि भएको इगोलाई साँध्ने विषयका रूपमा देखियो ।

संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न छाडेर संसदीय प्रक्रिया नै छली नागरिकता अध्यादेश ल्याइएकाले चरम विवादित भयो । संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधान कार्यान्वयनकै लागि संसद्बाट नागरिकता ऐन ल्याउनलाई कसले रोकेको थियो भनेर प्रश्न गर्छन् । ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुन संसद्ले बनाउँछ, त्यसमा पनि नागरिकताजस्तो संवेदशील विषयलाई सत्ता गठबन्धनको विषय बनाएर अध्यादेश ल्याइनु बिल्कुलै गलत हो’, उनले भने–‘संसद्मा रहेको विषय त्यहीँबाट पारित गराएको भए सर्वस्वीकार्य हुन्थ्यो । यस्तो भाँडिम विरोध हुँदैनथ्यो ।’ सरकारले त्यो अध्यादेश ल्याइदिँदा आमनागरिकमा अनेकखाले आशंकाउत्पन्न भएका छन् । लेखक, बुद्धिजीवी र विद्यार्थीहरूले नागरिकता अध्यादेशको व्यापक विरोध गरे तर कडा लकडाउनका कारण नागरिकको असन्तोष सडकमा पोखिन बाँकी छ ।
संसद्को सातौं अधिवेशनका ४४ दिनमा सरकारले कुनै बिजनेस दिएन तर वैशाख ६ मा अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अध्यादेशका जुलुस नै आए । अहिले एकदर्जन अध्यादेशहरू सक्रिय छन् । अधिवेशन अन्त्य र प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास प्रस्तावमा मतदानका लागि वैशाख २७ मा बोलाइएको अधिवेशनको बीचमा मात्रै सरकारले ८ वटा अध्यादेश ल्यायो, जसमा रेलवेसम्बन्धी अध्यादेश नयाँ थियो । अरूभने पहिले नै ल्याएर संसद्बाट अनुमोदन नगराईकन फेरि जारी गरिए । त्यसबाहेक जेठ ६ गते शपथसम्बन्धी र कोभिड–१९ संकटव्यवस्थापनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याइए ।‘त्यो पर्दैन’ र ‘हिँहिँहीँ’सँगै प्रधानमन्त्रीको शपथ विवादित बनेपछि आफूअनुकूल शपथ अध्यादेश ल्याए । कोभिडलाई तात्कालिक आवश्यकता मान्न सकिए पनि शपथ अध्यादेश लहडका आधारमा ल्याइयो । संविधानतः संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र सदनबाट पास नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ । संविधानको त्यही व्यवस्था छल्नकै लागि ७ वटा अध्यादेश पुनः ल्याइए । संविधानविद् अधिकारी‘संसद्मा ती अध्यादेशउपर छलफल नगराईकन पुनः जारी गर्नु झन् गलत’ बताउँछन् । कामचलाउ प्रमले लोकतन्त्रको मूलमन्त्रलाई खिल्ली उडाउँदै अध्यादेशतन्त्रको कुसंस्कार चलाए ।

सबै अध्यादेश संसद्मा घनिभूत छलफल गराइनुपथ्र्यो तर सरकारले संसद्को विषय नै बनाउन चाहेन । कारण थियो, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथि विपक्षी दलहरूको चर्को विरोध । फागुन २३ मा प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस हुँदा कांग्रेसलगायत दलले विरोध गरे । त्यसपछि सरकारले अरू अध्यादेश सदनमा पेस गरेन । ‘सदनबाट अध्यादेश अस्वीकार्य हुनुको अर्थ ओलीले नैतिक प्रश्न सामना गर्नुपथ्र्यो। उनले राजीनामा दिने अवस्था आउन सक्थ्यो वा त्यतिबेलै विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति निर्माण हुन्थ्यो’, अधिकारीले भने– ‘परिस्थिति आँकलन गरेरै सरकारले अध्यादेशलाई सदनको विषयवस्तु बनाएन ।’ओलीले संवैधानिक परिषद्लाई आफूअनुकूल सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरे । संवैधानिक परिषद्मा बहाल सदस्यहरूको बहुमत भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याइयो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्षसहित अन्य ४ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । संविधानले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने भनेको छ । उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले संशोधित व्यवस्थाअनुसार परिषद्मा ३ जना उपस्थितिबाटै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरूको सिफारिस ओलीले गरे । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिलाई रौं जति महत्व दिएनन् ।संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ ‘अध्यादेशमार्फत ऐनहरूको संशोधन, नयाँ ऐन निर्माणलाई सरकारको स्वेच्छाचारिता’का रूपमा अथ्र्याउँछन् । संवैधानिक निकायमा स्वच्छ÷स्वतन्त्र खाले व्यक्तिहरूको नियुक्ति होस् र त्यो सबैका लागि स्वीकार्य होस् भनेरै संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको तथा त्यसमा रहने व्यक्तिहरूको व्यवस्था संविधानमै गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

‘तर अहिले संविधानको प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गरी संवैधानिक परिषद्लाई मनलागी चलाउन खोजिएको छ’, उनले भने,‘आफ्ना निकट र भागवण्डाबाट नियुक्ति गर्नलाई परिषद्कै मर्यादा घटाउने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको छ ।’ संसद्, सरकार र संवैधानिक निकायहरूबीच कायम रहनुपर्ने शक्ति सन्तुलनलाई समाप्त पार्ने खेल भएको छ ।‘संसद्को एउटा अधिवेशनको अन्त्य र अर्कोको प्रारम्भको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुननहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही ६ महिनाको अवधिमा कुनै असामान्य अवस्था आइपुग्यो, भएका कानुन संशोधन नगरी भएन वा नयाँ कानुन ल्याउनै पर्ने भयोभने त्यसका लागिमात्र अध्यादेशको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने’ गुरुङले बताए । उनको भनाइ छ, ‘पहिले–पहिले अध्यादेश ल्याइन्थ्यो तर यत्रोविधि संसद्लाई छल्ने काम हुँदैनथे । अहिले त कानुन बनाउने निकाय पनि कार्यपालिका नै हो भने जसरी अध्यादेश ल्याइएका छन् । यसले लोकतान्त्रिक संरचना कमजोर बनाउँछ ।’सरकारले गतवर्ष वैशाखमा दल फुटाउन सहज हुने मनसायले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन ग-यो । तत्कालीन समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट केही सांसदलाई अलग पार्टी खोल्न सहज हुनेगरी सरकारले ऐन संशोधन गरेको थियो तर त्यसले कुनै राष्ट्रिय आवश्यकता पुष्टि गर्न सकेन । तीव्र आलोचनाकै कारण सरकारले सो फिर्ता लिनुपरेको थियो । संविधानविद् अधिकारी संसद्लाई निष्क्रिय बनाएर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने र शासन चलाउने पद्धतिलाई कुनै हालतमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास नमानिने बताउँछन् । ‘प्रत्येक सांसद र राजनीतिक दलको धारणाका आधारमा कानुन बनाउने अधिकार संसद्लाई हुन्छ । अध्यादेशमा बाँकीलाई पेलेर जाने नियत हुन्छ’, उनले भने ।

यतिखेर सर्वत्र चर्चा र चासोको विषयचाहिँ शिक्षा ऐन रहेको छ । दर्जन अध्यादेश ल्याउँदासमेत त्यो प्राथमिकतामा परेन, मतलब सर्वहाराहरूको आवरणमा सरकार माफिया र बिचौलियालाई पोस्ने अभियानमा लागेको स्पष्ट देखिन्छ । संघीय शिक्षा ऐन अझै आउन सकेको छैन भने उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गरेर पनि जारी गर्न नसक्नु सार्वजनिक शिक्षालाई सपार्ने उसको नियत नै नभएको बताइएको छ । यसबाट शिक्षाविद् र तमाम सामुदायिक शिक्षामा लागेकाहरू‘कमाउनिस्ट’ सरकारसँग रिसाएका छन् ।