सुशासनका नाममा कुशासनको बीजारोपण

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

वैदिक साम्यवादमा, वैदिक समाजमा सुखी संसार र खुशी समाजको परिकल्पना गरिएको थियो । वैदिक धर्माचरणबाट मानव कल्याणको अपेक्षा भएको थियो । आधुनिकतातिर लम्किँदै जाँदा समाजले धर्म छोड्यो, धर्म छोडेपछि नैतिकता, इमानदारिता, निष्ठा, त्याग नाम मात्रको देखावटी भयो । धेरैले धर्र्तीप्रति दोहन मात्रै गरेनन्, बलात्कार नै गरे । आमा, मामा, दिदी, बहिनी, प्रजा र राज्यको सम्बन्ध नै रहेन । छाडा र स्वेच्छाचारिताले जरो गाड्यो । नाम मात्रका अनेकानेक संविधान, कानुन, नियम, आदेशको व्यवस्था हुँदै आयो । हिजोआज केवल मानव निर्मित कानुन र त्यो पनि आपूm अनुकूलको व्याख्याले समाज झन्–झन् अधोगतितिर लम्कँदै छ ।

पछिल्लो समय हाम्रो देशमा जनभावना अनुकूलको भनिएको संविधानको गलत प्रयोगले देश फेरि एकपटक नराम्रो भूमरीमा फसेको छ । ‘प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां तु हिते हितं, नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु हिते हितं ।’ यस वैदिक श्लोकले प्रजाको सुखमा राज्यको सुख छ, प्रजाको हितमा राज्यको हित छ, प्रजा भनौँ आम नागरिकमा अप्रिय भएका कुरा राज्यका लागि प्रिय हुनै सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । तर आजको विषम परिवेश यसको ठीक उल्टो भएको छ । सत्तासीनहरुको निहित स्वार्थले जनता फेरि एकपटक कुरुप बनेका छन् । कोरोनाले समाजलाई कुरुप बनाइरहेका बेला स्वादिलो संघीयता र रसिलो गणतन्त्रमा लागेका राजनीतिकर्मीहरुले जनताको जिब्रोमा भने बालुवा खन्याइदिएको भान हुँदै छ ।गणतन्त्र दिवस जेठ १५ मनाइरहँदा नेपाली जनताको मनमा उत्साह र उमंग हुनुपर्ने थियो तर भोकै घरबन्दी भएका आम नागरिक आफ्नै आँसुले नुहाइरहेका छन् ।

संसद्को अवसान, जनताको विषयमा बहस हुने थलो दोस्रोपटक मृत आसनमा पुगेको छ भने त्यहीँ बहस भएर आउनुपर्ने कानुनहरु धमाधम व्यक्तिको स्वेच्छाअनुसार अध्यादेशबाट आउन थालेका छन् । पछिल्लोपल्ट देखा परेको नागरिकता अध्यादेशले कति विदेशीहरुलाई नागरिक बनाउने हो, संख्या अहिले नै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो त यस्तो अध्यादेश आएको यो पहिलोपटक होइन । केही समयका लागि संसद् खोल्ने अप्रत्यासित नै बन्द गर्ने, बजेट खर्च गरिएझैं चौमासिकरुपमा प्रतिनिधिसभा निलम्बन गर्ने अनौठो संस्कृति देशमा हुर्किएको देख्दा जो–कोहीलाई पनि उदेक लाग्ने भएको छ ।निर्वाचनको घोषणासँगै काम चलाउ बनेको सरकारले स्थिर, लामो प्रकृतिको र दूरगामी असर पार्ने खालको नागरिकता विधेयक ल्याएको छ । कसैलाई खुशी गर्नैका लागि, आफ्नो सत्ता जोगाउनकै लागि नागरिकतालाई दाउमा राखिएको छ भने संसद्लाई रातरातै कोमामा पु-याइएको छ । कोरोनाले डल्लो पारेर खोप, औषधि, बेड, अक्सिजन, उपचार नपाएर तड्पिएका नेपालीको भातभान्सा बन्द भएका बखत चासो नै नभएको विषय चुनावतिर नागरिकको मन भड्काउने प्रयास भएको छ । विगतमा पनि भीडभाडलाई ध्यान नदिइएको र हालै पनि अदालत परिसरमा सयाै व्यक्तिहरुकै एकैपटकको राजनीतिक जम्काभेटलाई रोक्न सकिएको छैन । निषेधाज्ञालाई कडा गर्दै लगेको अवस्थामा निरीह जनतालाई यस्तो प्रावधान लगाइएको देखिन्छ भने राजनीतिक रंगकर्मीहरुका लागि यो विषय पूरै खुल्ला छ ।

हाल नेपाल र नेपालीहरुका लागि संघीयता र गणतन्त्र घाँडो मात्रै होइन खर्चले धान्नै नसक्ने भएको छ । आज जे–जति विषम परिवेश सिर्जना भएका छन्, यिनको सूत्रपात १२ बुँदे सम्झौता हो, जुन विदेशी भूमिमा गरिएको थियो । गर्भाधान नै राम्रो नभएपछि बालक राम्रो हुने कुरै भएन । १२ बुँदे सम्झौतापछि भएको आन्दोलनमा संघीयताको नारा पनि थिएन र धर्म निरपेक्षताको पनि । आज आलिसान महलमा बसेर रातरातै कलम चलाउनेहरुले राम्ररी बुभ्mनुपर्ने कुरा हो जनताको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा ।देश सानो छ । भूगोल सानो छ । विकासको घाम सबैतिर लाग्न सकेको छैन, केवल विदेशीहरुको इशारामा चल्दा देश थप ध्वस्त भइसकेको छ । केन्द्र र स्थानीय पालिकाहरु सक्षम र सक्रिय हुँदा नै यो देश राम्ररी चल्न सक्छ, विकासको घाम सबैतिर लाग्न सक्छ । यत्रा विधि प्रान्त, प्रदेशहरु, मन्त्रीहरु, सासदहरु आवश्यक छैनन् । ७५ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चानचुन १ सयको संख्यामा सांसद, एक–डेढ दर्जन जति विषय विज्ञ जनिने मन्त्रीहरुबाट नै यो देश गतिलै ढंगले चल्न सक्छ । यसर्थ विगतको परिदृश्यलाई आत्म आलोचना गर्दै सानो आकारको राजनीतिक संयन्त्रहरु निर्माण गरी प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न सकिन्छ ।अहिले शासनको कुरुपता झल्किएको छ, सुशासन छैन, कुरुप र कुशासनलाई सचेत नागरिकहरुले कसरी सहिरहने ? सबै शक्ति एकै ठाउँमा बसी, राष्ट्रिय हितलाई सोची, अन्तरिम संविधान निर्माण गरी देशलाई थप भड्खालोमा नलग्न सोच्नुपर्ने भएको छ । सानाले ठूला हात्ती पाल्न सक्दैनन् । घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ । जनतालाई कागती निचोरेझैं करबाट निचोरिएको छ, अब निचोर्ने अवस्था पनि छैन । कोरोनाले सग्लै मानिसलाई निलिसकेको छ, बाँकीलाई निचोरिसकेको छ । उद्यम छैन, व्यापार ठप्प छ ।

निर्यात छैन, आयातले कति दिन धान्ने ? व्यापार घाटा उच्च छ । रोजगारी छैन । कमाउनेहरु विदेशिए, ती पनि उतै हराउन थाले । गाउँघर रित्तो छ, शहरबजार सुनसान छ । कोरोनाले भोलि अर्को रुप लिएर आउन सक्छ । त्यति बेला योभन्दा उग्र हुन सक्छ । राजनीतिकर्मीहरुले भविष्य पनि सोच्नुपर्छ । जनतै नभए कोसँग इबी साँध्ने, कसलाई निचोर्ने ? सुनको अण्डा दिने कुखुरीलाई नै सिध्याइसकेपछि अण्डा कसरी पाउन सकिएला ? अभिभावक भएर बसेको सरकारले राहत दिन नसक्ने, औषधिमूलो गराउन नसक्ने, जीवन बचाउन नसक्ने अनि सरकारले कर उठाउने प्रयास गर्नु कति जायज होला ? त्यो पनि ठूलो हात्ती पाल्नैका लागि ।रातरातै एकतर्फी ताली बजाएर निस्केको संविधान आएदेखि नै नेपालीहरुको आँसु बगेकै हो । त्यसअघि झन् बढी आँसु बगेको हो । संविधानका धाराहरु पनि एक–अर्कामा विरोधासपूर्ण छन्, जसले जसरी व्याख्या गर्दा पनि हुने, रातविरात चलाइरहनु पर्ने, गिजोलिरहे पनि हुने, सत्ता बार्गेनिङ गर्न नागरिकता विधेयक माग गर्न मिल्ने, आपैंmले रोकेको विधेयक आपैंm खोल्न हुने, जनताका जनजीविकाका विषयमा बहस गर्ने नपर्ने, सडकभरि मान्छे उतार्न मिल्ने, जनतालाई अलमल्याउन मिल्ने, यो अचम्म भयो । ७० वर्षमा ७ पटकसम्म संविधान जारी गर्न हुने अचम्मको खेल खेलिँदै छ देशमा । विकसित देशमा एउटै संविधानले वर्षौंवर्षसम्म चलेको छ । छिमेकी भारतमा पनि दर्जनौँ संविधान छोटो समयमा आएका छैनन्, त्यहाँँका जनता कति छन्, भूगोल कत्रो छ, कतै २० करोड र कतै १० करोडमाथिका जनता भएका स्थानमा एउटा प्रदेश छ । तर यहाँको हविगत हेर्नै नसक्ने खालको भयो ।

राजनीतिकर्मीहरुका लागि बनाइएका आवासहरुलाई अब अस्पताल या शैक्षिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिनुपर्छ । राजनीतिकर्मीहरुलाई दिइएका सवारीसाधनहरु खिचेर लिलाम बिक्री गरी कोरोना औषधिमा खर्च गरिनुपर्छ । विगतका दिनहरुमा खर्चिएका महँगा गाडीहरुको अभिलेख तयार गरी निमुखा गरिब जनताका नाममा औषधि उपकरणमा बदल्नुपर्छ । कामै नगरी खाइएका तलव भत्ता सुविधालाई रोक्नुपर्छ । अति सर्वत्र वर्जयेत् भनिएको छ, चिनी पनि धेरै भएपछि तीतो हुन्छ । जनताको काँधलाई भ-याङ बनाउने नेताजीहरुले गरेको पछिल्लो व्यवहार निरीह र निमुखा जनताका लागि सुहाउने कुरो छैन । महामारीका बखत कालो बजारी गर्ने अनि मागेजति चन्दा दिने व्यापारीप्रति कसरी सचेत हुने हो, प्रशासन संयन्त्र फितलो छ ।भन्दा जताततै सुशासन भनिन्छ तर भएको छ त्यसको ठीक उल्टो । छाडा बजारले उपभोक्तालाई उखु निचोरेझैं निचोरेको छ । बजार मात्रै होइन, गल्ली–गल्लीमा पसल थापेर बसेका शिक्षण संस्थाहरु त्यस्तै छन्, अस्पतालहरु त्यस्तै छन् । सेवा उपलब्ध गराउन बसेका भनिएका सबै संस्थाहरु त्यस्तै छन् । गृष्मको उराठ समय र विषम महामारीका बीच देशले गणतन्त्र दिवस मनाउँदै छ । जेठ १५ को यो पट्यारिलो समय पार गर्न आम मानिसलाई निकै कठिन हुँदै छ । घर–घरमा मृतलास, बन्द आवतजावत, कालो बजारीले उग्र रुप लिँदै गरेका बखत जनजीविकाका विषयमा बहस गर्ने प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक आफैं कोमामा पुगेको छ ।

जबर्जस्त लादिएको, कुनै तालिम र शिक्षा नपाएको गणतन्त्र अनि निकै खर्चिलो संघीयता आज अभिभावकविना टुहुरो भएको छ । गणतन्त्रका संवाहक भनिएकाहरुबाटै यसको गला रेटिएको छ, रात–मध्यरातमा । भष्मासुर शैलीमा मत्ता हात्तीझैं पैलिएको कोरोनासँग लड्ने उपकरण, खोप, अक्सिजन, भेन्टिलेटरलगायतका सामानमा विदेशीसँग अनुदान माग्ने संघीयता र गणतन्त्रका संवाहकहरुले देशलाई फेरि एकपल्ट अर्बौंको निर्वाचनतिर धकेलेका छन् । समय नपुग्दै अप्रत्याशितरुपमा आउन लागेको निर्वाचनका लागि जनताले रगत–पसिनाको कर बुझाइदिनुपर्ने भएको छ । केही महिनाअघि मात्रै उनैको हातबाट कोमामा पुगेको प्रतिनिधिसभालाई फर्काउने अदालत उही व्यक्तिले फेरि कोमामा पठाउँदा दोस्रो कोमाबाट फर्काउने योग्यता राख्छ कि राख्दैन ? त्यो हेर्न केही समय पर्खनुपर्ने भएको छ ।