मधुसूदन रायमाझी ।
नेपालको राजनीतिमा वर्ष २०७६ निकै उथलपुथका घटना हुन पुगे । राजनीतिक घटनाक्रमका कारण अहिले पनि नेपालको राजनीतिमाथि कालो बादल मडारिएको छ । देशमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्नका लागि गत निर्वाचनमा नागरिकले वाम गठबन्धन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई झन्डै दुई तिहाइको बहुमत दिए ।
नागरिकको एउटै मात्र चाहना थियो– देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास । विगतमा नौ/नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा वाक्क दिक्क भएका नागरिकले एउटै दललाई पाँच बर्ष सरकार गठन गर्ने म्याण्डेट दिए । संसदमा एउटै दलको वहुमत नहुँदा सांसद जोड घटाउनमा राजनीतिक दलहरुको ध्यान बढी केन्द्रित नहोस् भनेर ढुक्कले सरकार सञ्चालन गर्ने जनमत वाम गठबन्धनले पायो । दिगो सरकार बनेपछि नागरिकहरुको अपेक्षा थियो– सुशासन, विकास र भ्रष्टचारमुक्त नेपाल ।
वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग नागरिकको आशा र अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक थिएन । किनकि पाँच बर्षको लागि गठन भएको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार नै काम गर्नेछ भन्ने विश्वास बोक्नु स्वाभाविक पनि थियो ।
विमान ठूलो हुन्छ । तर, ठूलो विमानलाई स–साना नटबोल्टुले अड्याएको हुन्छ । पाइटलले सबै भन्दा ध्यान स–साना कुरामा दिनुपर्ने हुन्छ । किनकि सयौं यात्रु बोकेर गन्तव्यमा पु¥याउन साना नटबोल्टुले काम गरेको हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । पाइलटको सानो हेलचेक्र्याइँले विमान दुर्घटना पनि हुन सक्छ । त्यसैले त पाइलटको विशेष ध्यान सिंगो विमानको स–साना पाटपुर्जामा पर्न जरुरी छ । विमानभित्र देखिएका सानातिना समस्याको समाधान बेलैमा नगर्दा दुर्घटनाको खतरा पनि त्यतिकै हुन्छ । त्यसै गरी, विमान हाँक्ने पाइलटहरुका बीचमा पनि समन्वयको उत्तिकै महत्व हुन्छ । पाइटलहरुको सामूहिक प्रयत्नपछि मात्र सहज रूपमा विमान गन्तव्यमा अवतरण गर्न सक्छ ।
नेपालको राजनीतिमा दुई फरक धारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी एकता गरेर पार्टीको नाम नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी राखे । पार्टी एकता घोषणा भएकै दिन ओली र प्रचण्ड नेकपाको दुई पाइलटको रूपमा खडा भए । २०७५ जेठ ३ गते ओली र प्रचण्डले ८ लाख भन्दा बढी कार्यकर्ता रहेको नेकपाको विमान उडाउने जिम्मेवारी पाए । केही समय पाइलटद्धय ओली–प्रचण्डबीच विमान उडाउने सन्दर्भमा बाक्लै छलफल भएपछि विमानले उडान भर्न नपाउँदै चालक दलका पाइलटकै बीचमा मतभेद शुरु भयो । गन्तव्यमा पुग्न विमानभित्र बसेका यात्रुहरु अन्ततः गन्तव्यमा पुग्न पाएनन् । पाइलटद्वयको विवादका कारण जहाज ग्राउन्डेट हुन पुग्यो ।
भनिन्छ– एउटा असल राजनेता नेतृत्वमा पुग्दा देशले काँचुली फेर्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो त्याग र बलिदान गरेर नेतृत्वमा पु¥याएका नेतृत्वले देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राख्दै सकेन । विकास निर्माणको काम हुँदै नभएको होइन । तर, निकै सुस्ती गतिमा मात्र अगाडि बढेको छ । राजनीतिक परिवर्तनमा जनताले राजनीतिक दलहरुलाई साथ दिए पनि राजनीतिक दलहरुले सत्तामा पुगेपछि जनतालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् । नेपालको राजनीतिमा देखिएको मुख्य समस्या यही नै हो ।
देशको मूल नीति राजनीति नै हो । राजनीतिक निर्णयकै कारण देशलाई कुन गन्तव्यमा लैजाने विषय तय हुन्छ । राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्नो विचार र उद्देश्य छन् । दलहरुको आ–आफ्नो विचार र उद्देश्य भए पनि पहिलो प्राथमिकतामा देश र जनता हुनुपर्ने हो । नेपालमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुले देश र जनतालाई कागजमा केन्द्रमा राखे पनि व्यवहारमा केन्द्रमा राख्न सकेका छैनन् ।
देशभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित सदुपयोग हुन नसक्दा गरिबीका भारी बोकेर नागरिकहरु जिउन बाँध्य छन् । राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ देशको समृद्धिसँग केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, देशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो दलको गुटको रक्षा गर्नमै रमाइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुको बीचमा आन्तरिक विवाद र मतभेद हुनु स्वभाविकै मानिन्छ । तर, विडम्बना राजनीतिक दलका आन्तरिक झगडा, किचलो र विवादको शिकार देश नै बन्ने गरेको छ । यस्ता धेरै दृष्टान्त रहेको छ ।
तत्कालीन नेकपाभित्र आन्तरिक शक्ति संघर्षणको विवादको कारण २०७६ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय लिए । जुन नेपालको राजनीतिमा अनअपेक्षित मात्र थिएन, संविधानमा उल्लेख गरिएको संविधानविपरीतको निर्णय थियो । नेकपाको आन्तरिक झगडाले जनताको सर्वोच्च थलो संसद् नै विघटन हुन पुग्यो । जुन निर्णय देशका लागि दुर्भाग्य थियो ।
जनताले पाँच वर्षका लागि जनमत दिएर पठाए पनि जनमतको अपमान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमको सर्वत्र विरोध हुन पुग्यो । राजनीतिक दलहरु निरीह सावित हुन पुगे । संसद्को अस्तित्वमाथि नै धावा बोल्ने सरकारबाटै भयो । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानको उल्लंघन गर्ने काम भए पनि राजनीतिक दल र नागरिक सरकारको विरुद्धमा सडकमा उत्रिए । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरुद्ध सर्वोच्चमा दुई महिनासम्म सुनुवाइ भयो । सर्वोच्चमा मुद्दामाथि बहस चलिरहँदा तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले देशव्यापीरूपमा सरकारको चर्को आलोचना गर्दै विरोधसभा गरे ।
सरकारको विरुद्ध देशव्यापीरूपमा आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले सरकारको प्रतिरक्षामा आमसभा सञ्चालन गर्यो । नेपालको राजनीतिमा प्रतिपक्ष दलहरुले विरोध गर्ने प्रचलन भए पनि सरकार पक्ष सडकमा आउनु सायदै पहिलो घटना बन्न पुग्यो । संसद् विघटन गरेको सरकार पक्षबाटै सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने कार्यमा होमियो । संसद् विघटनको पक्षमा सरकार स्वयं नै सडकमा उत्रिनुको अनौठो घटनाक्रम पनि देखियो । संसद् विघटन भएर सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको दुई महिनाको अवधिमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम निकै तातिन पुग्यो । राजनीतिक दलहरुबीच आरोप–प्रत्यारोपको निम्छिरा अभिव्यक्तिले नागरिकलाई नै लज्जित तुल्यायो । दिनहुँ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध गालीगलौज गर्न कुनै शब्द बाँकी राखेनन् ।
त्यसै गरी, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि निकै निकृष्ट शब्दद्वारा आफ्नो विरोधी नेताहरु शब्दबाटै प्रतिवाद गर्ने काम गरे । संसद् विघटनपछि विशेष गरी ओली र प्रचण्डबीच चलेको आरोप–प्रत्यारोपले निर्वाचनमा मतदान गर्ने नागरिकलाई सोच्न बाध्य बनायो । आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला यति धेरै चल्यो कि सायदै अबको दिनमा त्यस्ता खालका तल्लास्तरका गालीगलोज अब सुन्न नपरोस् । देशको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताबाट आउने अभिव्यक्तिले भावी पुस्ताले के सिक्ला निकै विचारणीय प्रश्न छ । दलको समुह विशेषलाई सुन्दा मज्जा आए पनि अन्ततः समाज र नागरिकलाई नेताहरुको अभिव्यक्तिले निकै बिझाएको छ । देश चलाउन नेतृत्वबाट दिइने अभिव्यक्तिले राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा आफ्नो विचार र सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्ने भन्दा पनि एक पक्षले अर्को पक्षलाई गाली गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यस्तो राजनीतिक संस्कारले देशलाई कहाँ पु¥याउला ? आफ्नो विचार र दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढने हिम्मत नेपालका राजनीतिक दलहरुमा देखिँदैन ।
राजनीतिमा नैतिक मूल्य मान्यताको ठूलो अर्थ हुने भए पनि नेपालको राजनीतिमा अहिले नैतिक मूल्य मान्यताको निकै ठूलो खडेरी परेको छ । देशकै नेतृत्व गर्नेहरुबाट नागरिकहले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेका हुन्छन् । घरमुलीको सोच र संस्कारबाटै परिवारका सदस्यहरु चल्ने गर्छन । घरमुलीले गलत संस्कार दिँदा परिवारका सदस्यहरुले राम्रो संस्कार कहाँबाट सिक्छन ?दुई महिना राजनीतिक दलहरुबीच विवादको जुहारी चलेपछि अन्ततः फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापित गर्ने फैसला सुनायो ।
सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चक्मा खुवाइदियो भने यता संसद् पुनःस्थापनको पक्षमा आन्दोलन गरेका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले लड्डु खाएर खुसीयाली मनाए । सर्वोच्चको फैसलापछि नैतिकताको हिसाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिमा दिनुपर्ने माग उठे पनि ओलीले त्यसलाई वेवास्था गरे ।
राजनीतिक मूल्य मान्यताअनुसार अगाडि बढने नेतृत्वका लागि सर्वोच्चको फैसला निकै धक्का दिने खालको थियो । सरकारले गरेको निर्णय बदर भए पनि नैतिकताको हिसाबमा राजीनामा दिएका उदाहरण धेरै पाइन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंले विघटन गरेको संसद्को प्राण सर्वोच्चले भरदिने काम ग¥यो । संसद् पुनःस्थापित भएको १२ दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउन सर्वोच्चको आदेशसँग फागुन २३ गते सरकारले पुनःस्थापित संसद्को बैठक बोलायो । संसद् बैठक बोलाएकै दिन सर्वोच्चबाट नेकपाको आधिकारिता ऋषि कट्टेल नेतृत्वको पार्टीलाई दिएपछि राजनीति झन् तरंगित बन्न पुग्यो । सर्वोच्चले नेकपाको आधिकारिता टुंगो लगाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलाले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड लिएको छ ।
संसद् पुनःस्थापित भए पनि अहिले संसद्मा एमाले नै ठूलो दलको हैसियतमा रहेको छ । संसद् पुनःस्थापित भए पनि सत्तारूढ दल एमाले दुई समूहमा विभाजित छ । राजनीतिकरूपमा नेपालमा अस्थिरताको खेल पुनः शुरु भएको छ । राजनीतिक दलहरु एकताबद्धरूपमा अगाडि बढिरहेका बेला संसद् विघटनको निर्णयले राजनीतिक नै अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । लामो समयपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको गतिमा अगाडि बढेका बेला संसद् विघटनदेखि पुनःस्थापित हुँदासम्मको घटना क्रमले नेपालको राजनीतिमा कालो बादल मडारिन शुरु गरेको छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरु बलियो नहुँदा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने गरेको छ ।
लामो संघर्षपछि जारी भएको संविधानको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्दै देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउने बेला राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको खिचातानीले नागरिकहरुले थप निरास बनाउने काम गरेको छ । संसद् पुनःस्थापना भएसँग अहिले संसद्मा जोडघटाउनको राजनीतिक शुरु भएको छ । सरकारले पुनः आम निर्वाचनमा जानुपर्ने तयारी गरेसँगै संसद पुनः विघटन हुने आशंका पनि जन्माएको छ । जनताको सर्वोच्च थलो संसद्लाई सरकारले बेकामे बनाइरहेको छ । संसद्मा बैठक प्रभावकारी बन्न नसक्दा नागरिकता विधेयक, कर्मचारीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
राजनीतिक दलहरुमा देश र जनताप्रतिको चिन्ता पटक्कै देखिएको छैन । आफ्नो दल दलभित्र पनि गुट वा समूहको मात्र चिन्ताले बढी सताएको छ । दल हारे पनि देश हार्नुहुँदैन भन्ने मान्यतालाई राजनीतिक दलहरुले आत्मसाथ नगर्दा देशको भविष्य झन अन्योल बन्दै जाने खतराका संकेतहरु देखा पर्दै गएको छ ।
राजनीतिक दलहरुको सोच र चिन्तन दलगत स्वार्थले नराम्रोसँग गाजेको छ । जबसम्म देशको शासन सत्ता सम्हाल्ने राजनीतिक दलहरुमा देशप्रतिको चिन्ता जाग्दैन तबसम्म यस्तै राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप, किचातानीबाट माथि उठ्न सक्ने छैन ।
देशलाई विकसित बनाउने अभिभारा फेरि पनि राजनीतिक दलहरुकै काँधमा छ । राजनीतिक दलहरुले गुटगत स्वार्थ त्यागेर देश र जनताप्रति जिम्मेवारी कहिले बन्ने ?