नेपाली पत्रकारिताले पायो तीन हजार नयाँ नेतृत्व



कपिल काफ्ले

गएको वर्षको अन्त्यमा नेपाली पत्रकारिताले नयाँ नेतृत्व पायो । २०७७ सालको चैत २५ गते देशव्यापीरूपमा एकैसाथ भएका तीन क्षेत्रका निर्वाचनले ३ हजारभन्दा बढी पत्रकारका नेताहरूको चयन गरेको छ । पत्रकार महासंघकै इतिहासमा पहिलोपटक भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा शुद्धीकरण पनि बढेको छ र लोकतान्त्रिक अभ्यासले पनि फड्को मारेको छ ।

हो, शुद्धीकरण बढेको छ, तर त्यसले पूर्णता भने पाएको छैन । लोकतान्त्रिक अभ्यासले फड्को मारेको छ, तर त्यसले पनि सन्तुष्टि दिन सकेको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय निर्वाचन समिति, २०७७ को संयोजक भएका नाताले शुद्धीकरण र लोकतान्त्रिक अभ्यास बढेकोमा प्रसन्नताको अनुभूति गरेपनि पूर्ण सन्तुष्टि देखाउने ठाउँ भने प्राप्त भएन । नियत र लक्ष्य शुद्ध राखेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संकल्प लिएपनि मतदाता सूचीको विवाद राजनीतिको बर्को ओढेर भूतजस्तै तर्साउन आयो । निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म कुनै पक्षले केन्द्रीय निर्वाचन समितिको कार्यालयमा ताला ठोकिदिने हो कि, निर्वाचन गर्न, गराउन सकिनस् भनेर असफलताको टीका लाग्ने हो कि भन्ने त्रासले सताइरह्यो ।

पत्रकार महासंघ मूलतः दलीय राजनीतिक समूहबाट आएका पत्रकारहरूको व्यावसायिक तथा पेशागत संस्था हो । त्यसैले, निर्वाचनका बेला यहाँ राजनीति हुनु स्वाभाविकै मान्नुपर्छ । युनियन, चौतारी, संगठन, सेन्टरआदिबाट निर्वाचनमा प्यानल बन्ने र जित्नका लागि एकले अर्को पक्षलाई ताछ्ने, खुइल्याउने र नाङ्गेझार पार्ने अनि आफ्ना तर्फबाट अधिकभन्दा अधिक सदस्य थपेर आफू बलियो हुने खेलका कारण शुद्धीकरण र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आघात परेको छ । ताला लागेर निर्वाचन नै भएन भने त सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास नै अवरुद्ध हुनेभयो, त्यसैले स–साना विन्दुमा सम्झौता गरौं भन्ने मानसिकता निर्वाचन समितिको पनि हुँदोरहेछ । तर, ती स–साना भनिएका विन्दुहरू थुप्रिँदै गएर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कलंक बन्ने त होइनन् भन्ने चुनौतीले पनि सताइरहँदो रहेछ ।

निष्कर्षमा, नेपाल पत्रकार महासंघमा सदस्यता विवाद रहेन भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सम्वद्र्धन गर्ने नेपालको संविधान, २०७२ को प्रदीप्त नमुना हुनेछ यो संस्था । किनभने, महासंघको विधानले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई जसरी अभ्यासमा ल्याएको छ, त्यो अन्यत्र कमै देखिन्छ । खस समुदायदेखि अल्पसंख्यकसम्म, जाति–जनजातिभित्रका अनेक आयामसम्म पुगेर सबैलाई समेट्ने प्रयास नेपाल पत्रकार महासंघले नै गरेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि ६ दशकभन्दा लामो समयदेखि पहिला संघ हुँदा होस् वा पछि महासंघका रूपमा होस् यस संस्थाले सधैं अग्रपंक्तिमा उभिएर योगदान गरेको छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशितालाई आत्मसात् गरेर कसरी लोकतान्त्रिक अभ्यास अघिबढाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न चाहने हरेक अनुसन्धानकर्ताका लागि महासंघको नेतृत्व चयन विधि नमुना नै हो । तर, सदस्यता विवादको विषय पूर्णचन्द्रमाथि कालो दाग बनेर रहेको छ । आनो पक्षको मतदाता भए सवारी चालक, हजाम, तरकारी व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, निकटवर्ती पान पसले सबै स्वीकार्य तर, विरोधी समूहको पुरानो पत्रकार पनि अस्वीकार्य हुने मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म त्यो दाग मेटिने छैन ।

सवारी चालक, हजाम आदि पेशामा रहेका व्यक्तिले पत्रकारिता गर्नुहुन्न भनेर होच्याएको होइन । वस्तुतः हरेक पेशा–व्यवसाय उत्तिकै सम्मानजनक छन् । भन्न खोजिएको के मात्र हो भने, नेपाल पत्रकार महासंघको विधानभित्र छिरेर पत्रकार पहिचान गर्नसकियो भने विवाद समाप्त हुनेछ । नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६० –पाँचौं संशोधन २०७५) ले भन्छ, ‘पत्रकार भन्नाले छापा, प्रसारण तथा अनलाइनजस्ता कुनै पनि प्रकृतिका आमसञ्चारका माध्यमसँग आवद्ध यस विधानबमोजम तोकिएको योग्यता पुगेको समाचार संकलन, उत्पादन, सम्पादन, सम्प्रेषण, समाचार लेखन। पुनर्लेखन गर्ने कार्यका साथै नियमित स्तम्भ लेखक, कार्टुनिष्ट, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामरापर्सन, समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रम निर्माता तथा सञ्चालक, समीक्षक, साजसज्जा, स्केच, भाषा तथा श्रव्यदृश्य सम्पादक एवं स्वतन्त्र पत्रकारसमेतलाई जनाउँछ ।’ परिभाषा उदार नै छ, सवारी चालकको काम गर्ने व्यक्ति पनि स्तम्भकारका रूपमा पत्रकार हुने ठाउँ देखिन्छ । तर, सवारी चालक मात्र बनेर र पान मात्र बेचेर चाहिँ पत्रकार भन्न मिलेन ।

नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन निर्देशिका, २०६४ (चौथो संशोधन, २०७७) ले पनि निर्वाचनमा शुद्धीकरण ल्याउन यसपटक पर्याप्त व्यवस्था गरेको थियो । महासंघको विधान दफा ३५ (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७७ माघ ०३ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयबमोजिम निर्वाचन निर्देशिका बनाइयो । महासंघको केन्द्र र मातहतका प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, शाखा समिति, प्रदेश परिषद सदस्य र केन्द्रीय परिषद सदस्यका साथै एसोसिएट तथा संस्थागत समिति सदस्य चयनका हकमा समेत लागू हुनेगरी बनाइएको निर्देशिकाले मतदाता नामावलीका सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था पनि गरेको छ । मतदाता नामावली महासंघको केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरेअनुसार हुने र त्यसमा दावी–विरोधका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आह्वान गरी मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिले निर्धारण गरेबमोजिम अधिवेशन तथा निर्वाचनको मिति घोषणा गरी निर्वाचन हुने घोषित मितिभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै वरिष्ठ पत्रकारको संयोजकत्वमा सात सदस्य रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समिति’ गठन गरिने व्यवस्थाअनुसार यस पक्तिकारले संयोजनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको हो ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिको मातहतमा प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन समिति, शाखामा शाखा निर्वाचन समिति र प्रतिष्ठान तथा संस्थागतमा सोहीअनुसार निर्वाचन समिति गठन पनि गरिए । यसरी गठन भएका प्रदेश र जिल्लास्तरका निर्वाचन समितिमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा महासंघको सदस्य भएको सम्बन्धित प्रदेश, शाखा सम्बद्ध वरिष्ठ पत्रकार एक, निर्वाचन अधिकृतका रूपमा कानुन व्यवसायी एक र क्रियाशील पत्रकार वा कानून व्यवसायी एक गरी तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति बनाइयो । निर्वाचन कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिको परामर्शमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई हुने व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समितिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर निर्वाचन गतिविधि अघि बढाइयो ।

सबै तहको निर्वाचन तथा परिषद निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान साँच्चिकै उदाहरणीय छ । कुनै शाखामा निश्चित समावेशी समुदाय अर्थात् महिला, दलित, जनजाति, मधेशी वा अन्य समावेशी समुदायको व्यक्ति उम्मेदवार नै नरहेको हकमा मात्र अनिवार्यताको प्रावधान लागू नहुने अन्यथा, सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनैपर्ने भनिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र शाखा, प्रतिष्ठान वा संस्थागत समितिको संरचनाले लैङ्गिक समानता र सामाजिक सहभागिताको सुन्दर अभ्यास गरेको छ । उदाहरणका लागि ४९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिकै कुरा गरौं । जुनसुकै जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गको व्यक्ति अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनसक्छ तर, उपाध्यक्ष पदका लागि एक महिला र एक समावेशी समुदायको व्यक्ति अनिवार्य जित्नेगरी संरचना तयार पारिएको छ ।

उपाध्यक्ष महिला र उपाध्यक्ष समावेशी भनिएको महलमा प्रतिस्पर्धा नै सोही समुदायका बीच हुन्छ, अन्य समूहको पत्रकारले त्यसमा उम्मेदवारी नै दिन पाउँदैन । त्यसैगरी, कुल ६ सचिवको व्यवस्था भएकोमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलित समुदायबाट एक–एक व्यक्ति अनिवार्य छानिन्छन् । त्यस समुदायका व्यक्तिले उम्मेदवारी नै नदिए कुरा बेग्लै हो अन्यथा, उनीहरूका लागि यी पदहरू सुरक्षित हुन्छन् । यसले गर्दा मुलुकको जनसाङ्ख्यिकी र सामाजिक संरचनाको सम्मान नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा हुनपुगेको देखिन्छ ।

सामाजिक समावेशिता एक पक्ष हो भने भौगोलिक सहभागिता अर्को । महिला, दलित र अन्य समावेशी समुदायलाई समेट्दैमा भूगोलको सम्मान भयो भन्न सकिन्न । त्यसैले, प्रादेशिक समावेशितालाई पनि महासंघको निर्वाचनमा ख्याल गरिएको छ । हरेक प्रदेशबाट एक–एक जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने, त्यसका लागि प्रदेशकै सदस्यले मात्र मतदान गर्नेगरी भूगोललाई समेत समेट्ने अभ्यास भएको छ । यसरी सात भौगोलिक प्रदेश त समेटिएका छन् नै, काठमाडौं उपत्यकालाई पनि अर्को प्रदेश मानेर नेतृत्व निर्माण गरिएको छ । साथमा अन्य दुई सांकेतिक प्रदेश पनि छन्– ‘प्रतिष्ठान प्रदेश र संस्थागत प्रदेश ।’ प्रतिष्ठान प्रदेशमा ४२ सञ्चार गृह छन् भने संस्थागत प्रदेशमा चलचित्र पत्रकार संघ, फोटो पत्रकार संघलगायतका विधागत संस्थामा आवद्ध पत्रकार समेटिएका छन् । यसरी कुल १० प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा १० सदस्य छानिन्छन् । निष्कर्षमा के मात्र भन्न खोजिएको हो भने लैङ्गिक समानता र सामाजिक सहभागिताका दृष्टिले पत्रकार महासंघको निर्वाचन नमुना लायकको छ ।

सामान्यतः समावेशीको कुरा गर्दा यसका विभिन्न आयाममा कति गहिराइसम्म पुगेर हेरियो भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको चयन गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलाई मात्र नहेरी खस आर्यलाई पनि समेट्नुपर्छ र महिला सदस्यभित्र पनि जातिगत समावेशिता चाहिन्छ भन्ने कुरालाई समेत ख्याल गरिएको छ । आदिवासी जनजाति सदस्यको खण्डमा दुई सदस्य रहने प्रावधान तोक्दा ‘अनिवार्य महिला एक’ भन्ने भाषा प्रयोग भएको छ । यसको अर्थ दुवै जना महिला छानिन पनि सक्छन् भन्ने हो । तर, चार पुरुष र दुई महिलाले यस विधामा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा ‘एक महिलासहित कुनै दुई जनालाई रेजा लगाएर मतदान गर्नुस्’ भन्ने कि चार पुरुषलाई एकातिर राखेर कुनै एक जनालाई मतदान गर्नुस् र दुई महिलालाई एकातिर राखेर कुनै एक उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुस् भन्ने ? पहिलो विकल्पमा जाँदा दुवै महिला छानिन पनि सक्छन्, पुरुषमाथि पक्षपात गरेजस्तो हुन पनिसक्छ, दोस्रो विकल्पमा जाँदा नछानिने महिलामाथि न्याय नहुन पनि सक्छ । तर, ‘म महिला भएकै कारण पुरुषको भन्दा कम मत पाएर पनि विजयी घोषित भएँ’ भन्ने हीनताबोधबाट महिलालाई सुरक्षित राख्ने हो भने पहिलो विकल्पमै जानु उपयुक्त हुनेभयो – एक महिला अनिवार्यको प्रावधान पनि पूरा भयो, पुरुषप्रति पनि समान व्यवहार गरियो ।

चार प्रहार

केन्द्रीय निर्वाचन समितिको कार्यालय सञ्चारग्रामस्थित पत्रकार महासंघकै भवनको दोस्रो तलामा थियो । निर्वाचन समितिका सातै सदस्य मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशनको क्रममा थिए । चैत १० गतेको कुरा थियो । मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने दबाबमा काम भइरहेको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र महासचिव रमेश विष्टले हस्ताक्षर गरेर १३ हजारभन्दा बढी पत्रकारको नामावली महासंघको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित गराइसक्नुभएको थियो ।

निर्वाचन समितिको कार्यालयमा अनुमतिबिना प्रवेश निषेधको बोर्ड त राखिएको थियो तर प्रायः त्यहाँ आउने व्यक्तिलाई कि त त्यो पढ्ने फुर्सद हुँदैनथ्यो कि त अनुरोध स्वीकार गर्ने इच्छा । करिब २५ जनाको समूह सरासर कार्यालयमा प्रवेश ग¥यो, अधिकांशको मुखमा कोरोनाविरोधी मास्क रहेकाले उनीहरूलाई चिन्न पनि सकिएन । तर, उनीहरूमध्ये जसले बोले उनीहरूले आनो परिचय दिए । बोलीमा पर्याप्त शिष्टता थियो तर, निष्कर्ष थियो– निर्वाचन समितिले तत्काल काम रोक्नुपर्ने र बाहिर निस्किदिनुपर्ने । उनीहरू निर्वाचन समितिका सदस्यलाई बाहिर निकालेर पत्रकार महासंघमा ताला लगाउन चाहन्थे ।

‘मतदाता सूचीमा हाम्रो नाम छैन, हामीमाथि अन्याय भयो, हामी ताला लगाउन आएको, तपाईंहरू तुरुन्त बाहिरिनुस् !’ उनीहरू हात जोडीजोडी आग्रह गरिरहेका थिए– निर्वाचन समितिका सदस्य किङकङ चलचित्रको वनमान्छेले प्रेम गर्ने कन्याजस्ता भएका थिए । आन ड्यारो जसरी किङकङको मुठीमा पर्दा आत्तिएकी थिइन्, निर्वाचन समितिको यो संयोजक पनि आत्तिएको थियो ।

‘तपाईंहरूकै नाम समावेश गर्न मतदाताको अन्तिम नामावली निकाल्न हामी जुटिरहेका छौं, हामीलाई काम गर्न दिनुस्’ यसले उहाँहरूको अभिवादन फिर्काउँदै हात जोड्नुभयो । उनीहरूले मानेनन् । सदस्यताको विवाद सुल्झाउन सघाउने प्रयोजनले महाधिवेशनले तोकेका तीन पूर्व अध्यक्ष डा. सुरेश आचार्य, शिव गाउँले र डा. महेन्द्र विष्टमध्ये आचार्य र गाउँले केही समयअघि मात्र नवीकरण र नयाँ सदस्य स्वीकार गर्ने आधार बनाउन सुझाव दिएर निस्कनु मात्र भएको थियो ।

‘महासचिव रमेश विष्टको नेतृत्वमा महासंघले बनाएको सदस्यता विवाद समाधान कार्यदलले हाम्रो नाम समावेश गरेर मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नसकेन भने, निर्वाचन समितिले चाहिँ प्रकाशित गर्ला भनेर हामी कसरी विश्वास गर्ने, तपाईंहरू तुरुन्त बाहिर निस्किदिनुस्, हामी कार्यालयमा ताला लगाउँछौं’ समूहले फेरि दबाब दियो । तत्कालै प्रहरी पनि आयो, उनीहरूको संख्या पनि समूहकै जस्तो थियो । अब भने यो संयोजक आत्तियो– प्रहरीले पत्रकारमाथि बल प्रयोग गर्‍यो भने त्यसको दोष आफूलाई लाग्ला भनेर । कसले प्रहरी बोलायो, यसलाई थाहा थिएन । महासंघका पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रबाहेक कार्यालयमा कोही थिएन । पछि बुझ्दा थाहा भयो, उहाँले पनि प्रहरी बोलाएको होइन रहेछ । मैले बोलाएको भन्ने कोही देखिएन, निर्वाचन हुन लागेपछि अप्रिय अवस्था नहोस् भनेर प्रहरीले आफै निगरानी गरिरहेको हुन्छ भन्ने जवाफ आयो ।

ताला लगाउने समूह बारम्बार भित्र आउँथ्यो, निर्वाचन समितिलाई निकाल्ने प्रयास गथ्र्यो, प्रहरी उनीहरूलाई कोठाबाहिर जान अनुरोध गथ्र्यो । यस संयोजकलाई कुनै पनि बेला बल प्रयोग हुनसक्छ भन्ने लाग्यो, उसले प्रहरीलाई तीन–चार पटक आग्रह ग¥यो– कुनै पनि हालतमा बल प्रयोग चाहिं नगर्नू ! प्रहरीले पनि बारम्बार यस संयोजककहाँ आएर हामी सबैलाई ठेलेर अहिले बाहिर पठाइदिऊँ भन्दै निर्देशन मागिरहेको थियो । अन्ततः त्यहाँ बस्नु सुरक्षित र तनावमुक्त लागेन, हामीले कागजपत्र झोलामा हाल्यौं र बाहिर कुनै सुरक्षित स्थानमा बसेर मतदाताको अन्तिम नामावली निकाल्ने निर्णय गर्‍यौँ । आन्दोलनकारीहरू भने बारम्बार भित्र आउँदै अब १० मिनेटमा निस्क, अब ५ मिनेटमा निस्क भनिरहेका थिए । यसैबीच खाजाको प्याकेट आयो, हामी खाजा खाएर निस्कन्छौं भन्यौं । १० मिनेटको समय उनीहरूले दिएका थिए, तर हामी निस्कँदा ४५ मिनेट लाग्यो । डा. आचार्य र गाउँले पनि आफ्नो ठाउँबाट आन्दोदनकारीलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहनुभएको थियो, तर तनाव तत्काल साम्य नहुने देखेर हामी उजुरी र दाबी–विरोधका कागजपत्र बोकेर बाहिरियौं । मूलढोकामा प्रहरी थिए, बाहिर आन्दोलनकारी । ‘ल हामी तपाईंले भनेजस्तै बाहिरियौं, बाटो दिनुहोस्’ यस पक्तिकारले भन्यो । तर, एउटा आन्दोलनकारीले नमिठो वाक्य बोले– अघि नै हातमा समाएर बाहिर निकाल्नुपर्नेरहेछ, प्रहरी बोलाएर हामीलाई दमन गर्ने !

निकै अप्रिय लाग्यो, मुखै तीतो भयो । एकैछिनअघि खाएको खाजाको स्वाद पनि हरायो । पत्रकार महासंघलाई व्यावसायिक बन्न बाधा पुर्‍याउने सदस्यता विवादको पहाड छिचोल्न एक महिनाका लागि कार्यादेश पाएको निर्वाचन समितिका लागि सम्भव थिएन । त्यसैले, तत्काल मुख मिठो हुने सम्भावना पनि थिएन ।

चार थान तीता अनुभवमध्ये पहिलो यही थियो, पछि कुनै बेला आफ्नै जिल्ला संवाददाता रहेका तर, अहिले प्रभावशाली समूह चलाउने पत्रकारले ‘भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिको नाम सदस्यता सूचीबाट काट्न सक्नुहुन्न भने संयोजक पदबाट राजीनामा दिनुस्’ भने । सबैका कुरा सुन्दै र सबैलाई केही हदसम्म खुशी बनाउँदै अघिबढ्ने मानसिकता बोकेको यस संयोजकबाट कसैले एकपक्षीय सहयोग खोज्नु उसकै कमजोरी थियो । तेस्रो तीतो अनुभव भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा भयो । राष्ट्रिय निर्देशक ऐनले दर्ता गरेको देश–विदेशका १५ हजार पत्रकारको अभिभावक संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता विवाद सहायक सिडिओले हेर्ने ! के गर्ने, उनको टेबुलअघि उभिन नजाऊँ भने २५ चैत्रको निर्वाचन रोकिने र १३ हजारभन्दा बढी पत्रकारले निर्वाचनमा भागलिनेजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास नै गर्न नपाउने त्रास !

चौथो प्रहार पनि ‘नसक्ने भए छोड्नुस्’ भन्ने नै थियो । मत ग्रणनाका क्रममा पराजयउन्मुख पक्ष गणना बुथका लागि प्रतिनिधि दिन जाँगर नगर्ने, विजयतिर लम्किएको पक्षलाई अबिर–माला लगाउन हतार हुने । पछि विजयी बनेका एक केन्द्रीय पदाधिकारीका प्रत्यासीले कम्तीमा अध्यक्षका दुवै उम्मेदवारका प्रतिनिधि नभई मतगणना गर्न नचाहने निर्वाचन समितिलाई त आलोचना मात्र गरे, तर यस संयोजकलाई ‘जाँगर नगर्ने’ पक्षलाई साथ दिएको आरोप पनि लगाए । यद्यपि, समूहको बैठकमा आरोप लगाउने उनले भ¥याङमा एक्लै भेटेर ‘यत्तिको राजनीति गर्नैपर्छ, तपाईंको नियत सफा रहेको मलाई थाहा छ’ भनेर मुस्कान पनि ठोकिदिए । कस्तो, ख्यालख्यालमै ज्यान जाने खेल !

चैत्र २५ गते साँझ निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतपेटिका व्यवस्थापनमा निर्वाचन समितिलाई सघाइरहेका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई थकित तर प्रसन्न देखेर यस पक्तिकारले सोध्यो, ‘निवर्तमान हुने बेलामा यो उत्साह किन नि ?’ जवाफले यसको मनका किरा मारिदियो, ‘साथीहरूले कतिखेर अदालतको स्टे अर्डर ल्याउने हुन्, कतिखेर महासंघको कार्यालयमा ताला ठोक्ने हुन्, कतिखेर कोरोना देखाएर सरकारले निर्वाचन रोक्ने हो भन्ने त्रासबाट मुक्ति पाउँदा खुशी नभए कहिले हुनु त कपिल सर !’ महासंघभित्र व्यावसायिक अभ्यासका पक्षमा उभिएका आचार्यले सेफ ल्यान्डिङको स्वाद लिंदै जवाफ दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्