निजी वनको हकहित र प्रवर्धनको विशेष कार्यक्रम ल्याइने : वनमन्त्री आले

विमल विष्ट, काठमाडौँ ।

वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले निजी वनको प्रबद्र्धनको विशेष कार्यक्रम ल्याइने बताउनु भएको छ ।

पारिवारीक निजी वन संघ नेपालले आफ्नो ७ औ स्थापना दिवसको अवसरमा आज सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै मन्त्री आलेले अन्य वन तथा उद्यमी सरह निजी वन संघ पनि भएकाले हामीले आगामी वर्षको बजेटमा निजी वनको हित तथा विकासका लागि सहयोग पुग्ने खालाको कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी वन तथा त्यसमा आवद्य भएकालाई फाइदा हुँने खालका योजनाहरु समावेस गरेर कार्यक्रम ल्याउने छौँ ।”

सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समेत रहनु भएका वन तथा वातावरण मन्त्री आलेले निजी वन उद्यमीहरुले अन्य व्यवसायीहरु जस्तै सरकारबाट सहुँलिएत ऋण पाउने समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी वन उद्यमीहरुले पनि अरु व्यवसायी सरह ऋण पाउने विषयमा मैले सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायसँग आवश्यक अन्तरक्रिया गरिरहेको छु ।”

हाल तराइँ, भित्री मधेस र मध्य पहाडका बिभिन्न जिल्लाहरुमा ठूलो सङ्ख्या र क्षेत्रफलमा सालका निजी वनहरु रहेको र मन्त्रालयमा कटान मुछानका लागि निवेदन परेको जानकारी दिनु हुँदै उहाँले थप भन्नुभयो, “मन्त्रालयले बिसं २०५८ सालमा व्यवसायीक प्रयोजनका लागि कटान, ओसार पसार र बिदेशी निकासी गर्न साल प्रजातीलाई प्रतिबन्ध गरेको रहेछ । मन्त्रालयले तत्कालिन समय परिस्थितीलाई मध्यनजर गरेर उक्त निर्णय गरेको हुनु पर्छ तर वर्तमान समय परिस्थिती बदलिएको छ, यस सन्धर्वमा विज्ञ, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवाला किसान हरुसँग छलफल गरी सकारात्मक निचोड निकाल्ने सोचमा रहेको छु ।”

सोही कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै मन्त्री आलेले कानुनी प्रकृया थाहा नपाइ आफ्नै वारीको रुख हो भन्दैमा रुख काट्दा कतिपय किसानले जेल जिवन भोग्नु परेको अवस्था आफुले प्रतक्ष देखेको र आफु वन तथा वातावरण मन्त्री भइसकेपछि निजी वन पैदवारको काठ कटान, ओसार पसार, बिक्रीबितरण तथा उपयोग सम्बन्धिको कानुनी व्यवस्थालाई थप सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउन पहलकदमी चालिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“आगामी दिनमा निजी वन हुर्काउदा कसैले दुःख नपाउने गरी कानुनी प्रकृयाहरुलाई व्यहारिक वनाइने छ, निजी वनबाट बढी भन्दा बढी मानिसहरु लाभान्वित हुने अवस्था सृजना गरिने छ ।” मन्त्री आलेले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रका वन तथा उद्यमीलाई कानुनी रुपमा हुने बाधा अड्चनमा सहज गराउने छौँ ।”

निजी क्षेत्रबाट रुख पाल्नु भनेको दुःख पाउनु हो भन्ने अवस्थाको अन्त हुने समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो । यसैगरी मन्त्री आलेले निजी वन प्रबद्र्धन गर्दै हरित रोजगारी सृजना गरेसके हाम्रो किसान दाजुभाइ तथा दिदि बहिनीहरुले बिदेशीनु पर्ने अवस्थाको अन्त हुने समेत बताउनुभयो ।

हाल बन्दै गरेको वन नियमावलीमा पारिवारीक निजी वनलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने उहाँले उक्त कार्यक्रममा प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो । यसै गरी सोही कार्यक्रमका विशिष्ठ अतिथी तथा राष्ट्रिय सभा सांसदरामनारायण विडारीले वन तथा वातावरण मन्त्रीले उठान गर्नु भएका कुराहरु राम्रा भएकाले यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकाय तथा निजी वनका पदाधिकारीहरु मिलेर छलफल गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।

पारीवारीक निजी वन संघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष तथा उक्त कार्यक्रमका सभापती जोगराज गिरीले सरकारले निजी वन तथा त्यसमा आवद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीहरुका मागहरु चाडो पहल गर्नु पर्ने आग्रह गर्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीपनि रुख रोपौँ, वन जोगाऔँ भन्ने अभियानमा छौँ, हाम्रा जयज मागहरुको सम्बोधन होस ।”