नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक अवधि गुज्ररिन लाग्दा पनि बजेट विवरण पेस नगर्ने ३५ स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ शुरुको चार महिना बित्न लाग्दा पनि अझै ३५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार बजेट विवरण पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई कानुनी व्यवस्थाको पालना केकति कारणले नभएको हो भनी खुलाएर पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १९ गाउ“पालिका र १६ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
त्यसमा संखुवासभाको भोटेखोला गाउँपालिका, तेह्रथुमको मेन्छयायेम, सप्तरीको छिन्नमस्त, राजगढ र महादेव, सिराहाको अर्नमा, औरही, नवरनजपुर र लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, धनुषाको धनौजी गाउँपालिका, महोत्तरीको साम्सी गाउँपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउ“पालिका, पर्सा जगरनाथपुर, पकाहा, मैनपुर, सखुवा, प्रसौनी, ठोरी र जिराभवानी गाउ“पालिका, रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउ“पालिका, रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका रहेका छन् ।
त्यसैगरी बजेट विवरण पेस नगर्ने नगरपालिकाहरुमा, सिराहाको सप्तकोशी, कल्याणपुर र मिर्चैया, धनुषाको गठेशमान चारनाथ, कमला र मिथिला विहारी, रौतहटको राजदेवी, ईशनाथ, देवाही गोनाही, परोहा, फतुवा विजयपुर, बौधीमाई र वृन्दावन, बाराको सिम्रौनगढ, पर्साको पोखरिया र बाजुराको बढीगंगा नगरपालिका रहेका छन् ।
सहसचिव अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण माग्नुअगाडि २० कात्तिक २०७७ मा गाउ“पालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघस“ग बैठक गरेको थियो ।
सो बैठकले कानुनले तोकेको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा के कति कारणले बजेट सभा गर्न नसकिएको हो भन्ने बारे सोध्ने निर्णय भएको थियो । सहसचिव अधिकारीका अनुसार यसरी स्थानीय तहबाट प्राप्त कारणहरुबारे पुनः स्थानीय तहका साझा संगठनहरुबीच समीक्षा गरिने भएको छ ।
पत्राचारमा मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने र संघमा विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराएको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत अनुदानको सिफारिस गर्दा अहिले स्थानीय सरकारहरुको कार्य सम्पादनलाई समेत एक आधार मान्ने गरेको छ, जसका आधारमा समयमै काम सक्ने स्थानीय तहको तुलनामा बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहले अर्को वर्ष कम अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सभामा पेस गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आवको राजस्वको व्ययको यथार्थ विवरण खुलाउनुपर्छ । यसबाहेक चालू आवको अन्तिमसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आवको योजना कार्यक्रम र आय व्यवयको विवरणसमेत खुलाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया