श्रीमानको यौन–चाहना पूरा नगर्दा बढ्यो घरेलु हिंसा !

• भगवती तिमल्सिना

नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि लकडाउन (बन्दाबन्दी)मा घरेलु हिंसाका घटना बढेको विभिन्न निकायको तथ्यांकले देखाएको छ । बन्दाबन्दीका कारण पीडितपक्ष उजुरी तथा गुनासो गर्ने निकायसम्म पुग्नसमेत नसकेको देखिएको छ । राज्यले महिला तथा घरेलु हिंसालाई अति आवश्यकीय सेवामा राख्न नसक्दा हिंसा बढेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ घरेलु हिंसाका विषयमा यसो भन्नुहुन्छ– ‘केस बढेको छ, प्रहरीको रिपोर्टिङको कुरा गर्दा बन्दाबन्दीअघि धेरै रिपोटिर्ङ भएका थिए भने बन्दाबन्दीमा रिपोर्टिङ घटेको छ ।’ बन्दाबन्दीले गर्दा प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्न नसक्नु मुख्य कारण हो । कतै जान पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट हातमा हुनुपर्छ । नेपालमा पीसीआर परीक्षण गर्न त्यति सजिलो छैन ।

बन्दाबन्दीको समयमा श्रीमान्ले चाहेका बेलामा यौन सम्पर्क गर्न नचाहेको भनेर पनि घरबाट निकालिएका महिलाको उजुरी मञ्चमा आएका छन् । श्रेष्ठका अनुसार, यस्तो अवस्थामा महिलालाई माइत जान पनि सम्भव नहुने हुनाले धेरै समस्या बढेको पाइयो । पहिला पनि घरेलु हिंसा भइसकेको र मेलमिलाप गराई सँगै राखेका व्यक्तिका बीचमा पनि पुनः घरेलृु हिंसा दोहोरिएको पाइयो ।

यस्ता कारणले गर्दा आत्महत्यामा वृद्धि भएको मञ्चको निष्कर्ष छ । आत्महत्या बढ्नुमा अन्य कारणहरू पनि उत्तिकै छन् । जस्तै बन्दाबन्दीले काम गर्न नपाएपछि चुलिएको आर्थिक मन्दी, सामाजिक अपहेलनाजस्ता कारणले मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएर पनि आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको छ ।

यस्ता केसमा आत्महत्या गर्नका लागि बाध्य पार्नेलाई दुरुत्साहन मुद्दा पनि गर्न मिल्ने भएकाले पछिल्लो समय यस्ता मुद्दा पनि परेका छन् । महिलाको आत्महत्यामा अंश, दाइजो, पुरानो मुद्दा बल्झिएर भएको अवस्थामा दुरुत्साहित गरेको उजुरी परेका छन् ।

बन्दाबन्दीका अवस्थामा घटना सार्वजनिक गर्न पनि नसक्ने र मुद्दामा जान पनि नसक्ने अवस्था थियो । असार महिना लागेपछि बन्दाबन्दी अलि खुकुलो भएका कारण अलि सजिलो भएको छ । यसअघि अदालतले पनि घरेलु हिंसाबाहेकका सीमित मुद्दा मात्र हेर्दै आएको थियो । घरेलु हिंसा भनेको प्रहरी, स्थानीय निकाय, महिला आयोगमा गयो भने पनि त्यो निकायलाई मेलमिलाप गराउने मात्र अधिकार दिइएका कारण परिणाम स्थायी निस्कँदैन ।

मुद्दामा प्रहरीले छानबिन गर्नेलगायतका कारबाही गर्ने अधिकार हुन्छ, घरेलु हिंसामा मेलमिलाप गराउनुको विकल्प छैन । घरेलु हिंसा व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा भएकाले अदालतले मात्र हेर्ने प्रावधान रहेको छ । अहिले दुई हप्तादेखि जिल्ला अदालतहरूले पनि हेर्न थालेका छन् । बन्दाबन्दीको समयमा न्यायमा जाने पनि स्थिति थिएन । पहिलाको तुलनामा अहिले अदालत जानसक्ने स्थिति आए पनि जानकारीको अभावले होला मुद्दा दर्ता भने भएको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रै हुनेले भोलि जे पर्ला–पर्ला भन्दै आफ्ना बालबच्चा लिएर माइती गएर बसेको पनि अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा, घरेलु हिंसा हेर्न थालेकाले केही सहज भएको छ । घरेलु हिंसामा आखिरीमा प्रहरीलाई पनि अनुसन्धान गर्ने भूमिका दिइएको छैन । प्रहरी, महिला आयोग, स्थानीय निकायलाई पनि मेलमिलाप गराउने मात्र अधिकार छ । घरेलु हिंसा ऐनमा दण्डसजाय गर्ने तत्काल केही संरक्षण गर्नुपरे पनि अदालतले गर्नसक्ने प्रावधान छ । तर व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा हेरिएको थिएन, सरकारवादी फौजदारी मुद्दा मात्र हेरिरहेको थियो । अहिले सबै जिल्ला अदालतले व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा पनि हेर्ने गरी सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

यद्यपि अदालत त खुल्यो, अदालत जानुअघि वकिलकोमा जानुप¥यो, मुद्दा लेखाउनुप¥यो, अहिले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने समय छ । त्यतिधेरै केस अदालतमा गइहाल्ने स्थिति छैन । विदेशमा लकडाउनका बेलामा कोरोना महामारी हो भने घरेलु हिंसा पनि महामारीको रूपमा फैलिएको छ भनेर लकडाउनको समयमा पनि अत्यावश्यक सेवाका रूपमा राखिएको छ । विभिन्न अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा घरेलु हिंसालाई पनि समावेश गरेका छन् । नेपालमा घरेलु हिंसा बन्दाबन्दीको समयमा सबैजना घरभित्रै हुँदा अझ बढेको अवस्था छ । तर यसलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा राखेर विशेष व्यवस्था गर्न सकिएको छैन ।

पहिला र अहिले फरक छ । पहिला उजुरी दिन मान्छे प्रहरी कार्यालयमा जान्थ्यो, विपक्षीलाई बोलाइन्थ्यो, तर अहिले त जाने स्थिति छैन, फोनबाट, अनलाइनबाट उजुरी लिएर मात्र भएन । प्रहरी नै पीडितको घरआँगनमा पुग्नुप¥यो, त्यो किसिमको व्यवस्था बन्दाबन्दीका बेला बनाउनुपर्ने हो । अहिलेको विशेष अवस्थामा हेरेर घरेलु हिंसालाई अत्यावश्यक सेवाभित्र पारेर विशेष कार्यविधि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले त्यसरी ल्याउन सकेको अवस्था छैन । सामान्य अवस्थाको जस्तो व्यवहारले अहिलेको फरक स्थितिलाई सम्बोधन गर्न सकिंदैन ।

त्यस्तै सरकारले स्वास्थ्य सेवाबाहेकका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रावधान नबनाएका कारण घरेलु हिंसाले बढावा पायो र उजुरी गर्ने निकाय बन्द रहेको महिला आयोगका सचिव शान्ता अधिकारी बताउनुहु्न्छ । महिला आयोगले १ हजार १ सय ४५ हेल्पलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

जसमा बन्दाबन्दीको समयमा महिलाहरू हिंसामा परेका, खान लाउन नपाएका, कुटपिटमा परेका, घरबाट निकालिएका, जबरजस्ती करणीमा परेका, राज्यद्वारा वितरित राहत नपाएकाजस्ता उजुरीहरू परेको सचिव अधिकारी बताउनुहु्न्छ ।

यसका साथै बन्दाबन्दीका समयमा प्रहरीबाट सुनुवाइ नहुने, उजुरी लिन पनि नमान्ने र कारबाही भएन भन्ने उल्लेख गरिएका गुनासाहरू आएका छन् । १ हजार १ सय ४५ हटलाइनमा असार दोस्रो सातासम्म २ हजार २ सय २७ वटा फोनकलमार्फत उजुरी आएका छन् ।

उजुरीमा अधिकांशतः श्रीमान्ले कुटपिट गरेको, खानलाउन नदिएको, घरबाट निकालेको, मानसिक दबाब दिएको छ । घरभित्र हुने हिंसामा बढी कुटपिट र मनोसामाजिक खालका घटना रहेका छन् । घटना प्रायः बेलुकीको समयमा हुने गरेको फोन रातमै पनि आएका छन् ।

कतिपयले कोठामा थुनेर सम्बन्ध विच्छेदका लागि दबाब दिने गरेका छन् । कतिले श्रीमतीलाई कोठामा एक्लै छोडेर हिँड्ने र अन्तै गएर बस्ने, कतिले धेरैवटी श्रीमती ल्याएर लुकाएर राखेको यति नै बेला थाहा हुने, लिभिङ टुगेदरमा बसेकाले पनि यतिबेला छोडेर हिँडेर खानलाउन नपाएको उजुरी महिला आयोगमा आएको अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो ।

सामाजिक र घरेलु हिंसामा यौनजन्य दुव्र्यवहार, सामाजिक अपहेलना रहेका छन् । यसरी आएका कलमा घरभित्र भएका हिंसालाई घरेलु हिंसा भनिएको छ भने समुदायबाट हुने सामाजिक हिंसा पनि बढेको छ । महिला आयोगले यस्ता केस दर्ता गरी मनोसामाजिक परामर्श न्यूनतम आधा घण्टादेखि २ घण्टासम्म पनि हुन्छ । यसमा कानुनी परामर्श पनि दिइएको छ । घरमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका ६ वटा केस सेल्टरमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । यसमा महिला र बालबालिका रहेका छन् । कतिपयलाई मानसिक समस्यासमेत देखिएकाले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार औषधी सेवन गरेका पनि छन् ।

यस अवधिमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल महिला सेलमा झन्डै ६ सयको हाराहारीमा केस दर्ता भएको महिला सेलकी प्रमुख दुर्गा सिंहले जानकारी गराउनुभयो । बन्दाबन्दीको समयमा आत्महत्या, कम उमेरमा विवाह गर्ने, आफन्त र छिमेकीबाटै करणीका घटना पनि बढेको उजुरी आएको सिंह बताउनुहुन्छ ।

नेपाल परिवार नियोजन संघका जमुना सिटौला भन्नुहुन्छ– ‘नेपाल परिवार नियोजन संघले कोरोना भाइरसको यस महामारीको बन्दाबन्दीमा शुरूको अवस्थादेखि नैे आफ्ना सेवाहरूलाई विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्डनुसार निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ ।

यस महामारीको बन्दाबन्दीमा विभिन्न निकायहरूबाट उपलब्ध हुने सेवाका साथ बन्दाबन्दीको शुरूको एकहप्ताभित्रै आफ्ना सेवा सुचारु गरी जनतासमक्ष पुग्न सफल भएको छ । संघले आफ्ना सेवाग्राहीहरू लैंगिक हिंसामा परेका छन् कि छैनन् भन्ने उद्देश्यले बन्दाबन्दीको शुरूको अवस्थादेखि हालसम्म १ हजार ७ सय ९७ जनालाई लैंगिक पहिचान गरेकोमा ७ सय ७० मा लैंगिक हिंसा भएको पाइएकाले उनीहरूलाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको थियो ।

यस महामारीको बेलामा संघले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा लैंगिक हिंसा सम्बन्धी परामर्श तथा सहयोग उपलबध गराउने उद्देश्यले हेल्प लाइन सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

त्यसै गरी, ओरेक नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक सन्जिता तिम्सिनाका अनुसार ओरेकमा पनि बन्दाबन्दीको समयमा १ सय ९ वटा बलात्कारका घटना अभिलेखीकरण भएका छन् । जसमा ८ वटा सामूहिक बलात्कार र ९ वटा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी घटना रहेका छन् । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा बढी ४७ प्रतिशत (६४ जना) छिमेकी रहेका छन् ।

यस्तै गरी १२ प्रतिशत (१७ जना) आफ्नै परिवारका सदस्यहरू, बुबा (७), दाजु (३), ससुरा (२), परिवारका अन्य सदस्य (५) घटनामा संलग्न रहेको पाइएको छ । ९ वटा प्रेमी ठानिएको व्यक्ति, ३ वटा घटना सेवा प्रदायक, ३ वटा शिक्षक र ३१ वटा घटना अन्जान व्यक्तिबाट भएको पाइएको छ ।

नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको समयमा लैंगिक हिंसालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने र घटनाको जानकारी पाउनासाथ कार्यान्वयनलाई मजबुत बनाउनुपर्ने विषयमा सबैले जोड दिएका छन् । लैंगिक हिंसालाई पनि अत्यावश्यकीय सेवामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।