काठमाडौं, (नेस)
मन्त्रीको असहमति बाबजुढ संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतद्वारा निजामती सेवा विधेयक एकपक्षीय रुपमा पारित भएको विरोधमा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका भएका छन् ।
कर्मचारीहरूले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलबार साँझ माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बझाइनेछ भने १८ गते प्रदेश, जिल्ला र विभागीय समितिबाट ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम तय गरिएको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार १९ गते सबै सरकारी कार्यालयमा हाते पर्चा वितरण, २० गते विज्ञ र ट्रेड युनियनबीच अन्तरक्रिया र २१ गतेदेखि सबै कार्यालयमा मागपत्र छातीमा टाँसी कार्यसम्पादन गरिनेछ ।
वृत्ति विकास, ट्रेड युनियन अधिकार, सरुवा बढुवालगायतका प्रचलित कानुनी व्यवस्था बलपूर्वक परिवर्तन गर्न लागेपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो ।
विधेयक विभागीय मन्त्री र प्रतिपक्षी दलको सहमतिविपरीत पारित भएको थियो । विधेयक नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहने पोखरेलले बताउनुभयो ।
उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका अन्य सेवासुविधालाई कुण्ठित गर्दै यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी विधेयक पारित गरिएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था, ट्रेड युनियनले सामूहिक सौदाबाजी र सामाजिक संवाद गर्न पाउने प्रावधानसहितको ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएको आरोप कर्मचारीको छ ।
कर्मचारीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ट्रेड युनियनको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यस्तै निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका राष्ट्रिय किताबखानाबाट संकेत नम्बर प्राप्त कर्मचारीलाई समेटिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
निजामती सेवामा श्रेणीविहीनदेखि राप द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा हुने बढुवालाई निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कायम गर्ने र सबै श्रेणी र पदमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।