सरकारले नेपालको नक्सा जारी गरिसकेपछि संविधान संशोधनको विषय चुलिएको छ । सरकारले संसद्मा संविधान संशोधनको लागि प्रस्ताव पनि दर्ता गरिसकेको छ । यो सँगै संघीयता पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सुन्दा एकछिन् यो विषयमा सोच्न बाध्य बनायो । संविधान कार्यान्वयन गरेर संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेला किन यस्तो रोइलो शुरु हो, बुझ्न सकिएको छैन । हुन त फेरि यसका आफ्नै खालका रवाफहरु पनि छन् ।
नेपालीको थाप्लोमा लाखौं ऋण बोकाएर गरिब बनाउने सरकारले संघीयता कसरी धान्ला र ? स्थानीय जनप्रतिनिधि र ५ सय ७५ सभासद, ८० राष्ट्रिय स्तरका दल, हजारौं नेता, ४० भन्दा बढी मन्त्री । यति धेरैलाई पाल्न नेपाल सरकारले कसरी सक्ला ? गाडी, घोडा र सुविधा उस्तै । संघीयतामा गएर विकास त हुन्छ तर जनताको कर बढाएर मात्रै विकासको बाटो खोजेर हुन्न ।
विदेशबाट कमाएको पैसाले यो देश धेरै धानिदैन । यस विषयमा सरकार गम्भीर भएर नेपालको प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको समुचित प्रयोग गर्दै उद्योग, कारखाना र स्वरोजगारको वातावरण बनाएर आत्मनिर्भरताको बाटो रोजौं । अझै सोचौं । जनस्तरबाट खबरदारी गर्न पनि जरुरी छ । नेपाली जनता जागौं ।
– रेशम रोका, कपिलवस्तु ।