डिल्लीराम मिश्र
विकासको गतिलाई मापन गर्ने कुनै पनि सबल र सचेत राष्ट्रमा विकासका आयोजनाहरूलाई मूलतः चार प्रकारबाट वर्गीकरण गरिएको हुन्छ, जसमा अति साना, साना, मझौला र ठूला आयोजनाहरू पर्दछन्। यी र यस्ता आयोजनाहरूका अतिरिक्त समय–समयमा सरकारी स्तरबाट केही आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता र महत्वका साथ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरिएको हुन्छ, तर नेपालमा सञ्चालित जति पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् ती सबै बाँदरको हातमा नरिवलजस्तै भएका छन्।
नेपाल सरकारले आठ वर्षअघि देशभित्र रहेका २२ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरेको थियो, तर आठ वर्ष बितिसक्दासम्म एउटै पनि आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नामकरण गरेर नेपाल सरकारले नेपाली शब्दमाथि नै अपमान गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेको ख्याल–ख्यालको विषय किमार्थ होइन, तर यसलाई यहाँ उपहास र हल्काफुल्का रूपमा लिइएको छ।
अत्यन्त महँगो बूढीकगण्डकी आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य छ तर खर्च भने ३६ अर्ब २० करोड रुपियाँ भइसकेको छ। यो बहुचर्चित र बहुप्रचारित आयोजना करिब–करिब अवसानकै अवस्थामा पुगेको छ। सरकारी स्तरबाट नै आयोजना निर्माणमा अत्यधिक ढिलाइ हुँदा जनता समयमै सेवा प्राप्त गर्न मात्र वञ्चित भएका छैनन्, आयोजनाको लागतमा समेत नराम्रोसँग वृद्धि भएको छ।
नेपाल सरकारको पछिल्लो संशोधित लागत अनुमानअनुसार सबै २२ वटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न कुल १९ खर्ब २७ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ तर यसअघि गौरवका आयोजनाको रूपमा घोषणा हुँदा यी सबै आयोजनाका लागि कुल १६ खर्ब ४४ अर्ब ८ करोड रुपियाँमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो।
आठ वर्षको बीचमा यी आयोजनाको लागतमा तीन खर्ब रुपियाँ बढेको छ, जुन विकास लक्ष्यप्रतिको सकारात्मक सूचक हुँदै होइन। यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च हुने रकमलाई औसतमा प्रतिआयोजना लागत ८७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ पुगेको छ, जबकि यसअघि प्रतिआयोजना ७४ अर्ब ७० करोड रुपियाँ मात्र लागत थियो।
पहिलोपटक सरकारी स्तरबाट आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत सूचीकृत गरिएको थियो। यस्तै आव २०७०/०७१ मा चारवटा र आव २०७५/०७६ मा एउटा आयोजनालाई मन्त्री परिषद्ले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरेको थियो। चालू आवमा थपिएका तमोर जलविद्युत् र सुनकोशी मरिन डाइभर्सनसहित, अहिलेसम्म २४ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा घोषणा गरिएको छ।
प्रचलित मान्यताअनुसार ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू न्यूनतम ४ वर्षदेखि अधिकतम ६ वर्षको समयावधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्दछ तर विडम्बना नेपाल सरकार आफैंले विशेष प्राथमिकता र महत्व दिएर आठ वर्षअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेकामध्ये कुनै पनि आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने कानुनी व्यवस्था छ तर त्यसको कहिल्यै पनि परिपालना भएन।
यसको कार्यान्वयनको लागि अन्य कानुनी जटिलतालाई पनि सरल र सहज वनाइएको छ, तर आयोजनाहरूको प्रगति अत्यन्तै न्यून र सुस्त छ। यी सबै आयोजनालाई भष्टाचारले आक्रान्त बनाएको छ। आज लोकतान्त्रिक सरकारले संस्थागतरूपमा भ्रष्टाचारको चरम विकास गरेको छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरूको कुनै सीमा नै छैन।
आव २०६१/०६२ मा निर्माण कार्य शुरू भएको एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण आयोजना सिक्टा सिंचाइ आयोजना ८ अर्ब ५० करोडको भ्रष्टाचारअन्तर्गत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा मुद्दा दायर भएको छ। यी सबै आयोजनामा भएको बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून छ र भएको खर्च पनि सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्कअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भएपछि अहिलेसम्म ती आयोजनामा ३ खर्ब २ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल लागतको १६ प्रतिशत मात्र हो।
देशमा कुल २४ वटा घोषित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रसारण आयोजनामा अहिलेसम्म एक प्रतिशत रकम पनि खर्च भएको छैन। यस्तै अत्यन्त महँगो बूढीकगण्डकी आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य छ तर खर्च भने ३६ अर्ब २० करोड रुपियाँ भइसकेको छ। यो बहुचर्चित र बहुप्रचारित आयोजना करिब–करिब अवसानकै अवस्थामा पुगेको छ।
सरकारी स्तरबाट नै आयोजना निर्माणमा अत्यधिक ढिलाइ हुँदा जनता समयमै सेवा प्राप्त गर्न मात्र वञ्चित भएका छैनन्, आयोजनाको लागतमा समेत नराम्रोसँग वृद्धि भएको छ। त्यसैले सुरविनाको सफर भनेजस्तै जनादेशको चरम अवमूल्यन र अभिमान प्रकटको यात्रामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको शासनकाल बितिरहेको आमबुझाइ छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको दुईबर्से शासनकाल पनि काण्डैकाण्डमा बितेको छ र अबका तीन वर्ष पनि यसरी नै बित्नेछन्। यतिखेर नेपाली जनता, मतदाता र देशप्रति ठूलो विश्वासघात भएको छ। केपी ओलीका चरम विश्वासपात्र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको घुसकाण्ड प्रकरण छताछुल्ल हुँदा अन्ततः गत फागुन ८ गते उनी सत्ताबाट बहिर्गमन भएका छन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको विशेष महत्व हुन्छ, तर देशमा धेरै प्रकारका गौरवका आयोजनाको नामकरण गरेर आयोजनाको परिकल्पना गर्नु कदापि राम्रो मानिदैन। थोरै तर महत्वका आयोजनाहरूलाई यसको सूचीमा राखेर निर्माण कार्य सम्पन्नतातिर लाग्नु नै यसको सुन्दर पक्ष हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना धेरै भए तिनको संख्या घटाउनुप¥यो भन्ने पक्षमा संसद्मा समेत आवाज उठेको छ। विधिवत् आव २०५५/०५६ देखि निर्माणकार्य शुरू भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्ने बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हालत र नियति आजसम्म पनि उस्तै छ।
२० वर्षसम्म पनि एउटा आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने क्षमता, उत्साह र कुनै प्रकारको सीप नभएको, तर दुई तिहाइको सुविधा सम्पन्न सरकारसँग नेपाली जनता र देशले अरू के आशा गर्ने ? यस आयोजनाको लागत बढेर कहाँबाट कहाँ पुग्यो भन्ने क्रममा शुरूको लागत रु. २४ अर्बबाट बढेर संशोधित लागत ३५.५ अर्ब पुगेको छ। त्यो पनि आयोजना निश्चित समय आव २०७७/०७८ मा सम्पन्न हुने अवस्थामा छैन।
यसको अलावा बरु पञ्चायतकालमा कुनै पनि योजना, परियोजना र आयोजनाहरूले आजको लोकतन्त्रको जस्तो नियति र अधोगति भोग्नुपरेको थिएन, तर आज सबैजसो आयोजना अलपत्र र अलमलको अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। दुई तिहाइको दम्भ पालेको बहुमतको भनिने सरकार भने सधैँै छटपटी र हुटहुटीमा मात्र छ। नेपाली जनता र देश यस सरकारको कार्यशैली र रवैयाँबाट कोही पनि खुशी छैनन्, तर सरकारको नेतृत्व र यसका पात्रहरू भने सधैँ गद्गद् र हर्ष बढाइँको बाँसुरी बजाइरहेका छन्।
उता आज तराईका उखु किसानको अवस्था उस्तै दयनीय छ। किसान वर्गको योगदानलाई महत्व र प्राथमिकता दिएर देशलाई कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने अवस्थामा किसानले आपूmले उत्पादन गरेको उखुको सहज मूल्य पाउनसमेत सकेका छैनन्। देशको हित चाहने किसान वर्गलाई दयनीय अवस्थामा पुर्याउने काम सरकारका सम्बन्धित मन्त्री र चिनी मिल मालिकहरूले गरेका छन्। कुनै पनि राम्रो एवम् सकारात्मक कार्यको प्रशंसा गर्नुपर्छ। पञ्चायतकालमा कुनै पनि उखु किसालने उखुको मूल्यको रकम भुक्तानी लिन एक आर्थिक वर्षभन्दा बाहिर जानुपर्दैनथ्यो।
यसको अर्थ प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र उनीहरूले भुक्तानी पाउँथे। त्यति बेला देश चिनी उत्पादनमा करिब–करिब आत्मनिर्भरजस्तै थियो तर आज ५–७ वर्ष हुँदासम्म पनि उखु किसानले आफूले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। आफ्नो उखुको मूल्य पाउनको लागि पुस–माघको जाडोमा सर्लाहीदेखि राजधानीसम्म आएर जुलुस र धर्ना गर्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना ?
यो भन्दा दुःखदायी अवस्था किसानको लागि अर्को के हुन सक्छ ? देशका सीधासाधा र इमानदार उखु किसानलाई सर्वाधिक महत्व दिएर चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने अवस्थामा देशभित्रका उखु किसानलाई अपाङ्ग बनाउने र चरम कमिसन खाएर भारतबाट चिनी आयात गर्ने नकारात्मक परिपाटीले देशलाई परनिर्भर बनाउने काम सरकारी स्तरबाटै भएको छ।
सरकारी स्तरबाट किसानको नाउँमा निकासा भएको अनुदान रकम पनि सम्बन्धित मन्त्री र चिनी मिल मालिकबाट हिनामिना हुँदा वास्तविक उखु किसानले सरकारी अनुदानसमेत अर्बौ रुपियाँ पाउन सकेका छैनन्। उखु किसानको पिरमर्कालाई नेपाल सरकारले अलिकति पनि बुझेको छैन र बुझ्ने प्रयास पनि गरेको देखिँदैन। आमतराईका नेताहरू तराईकै जनताको नाउँमा राजनीति गर्छन् तर उनीहरूले तराईका गरिब जनताको पक्ष र हितमा कहिल्यै पनि काम गरेनन्।
खाली आफ्नै निजी स्वार्थ पूर्तिको पक्षमा उनीहरू केन्द्रीकृत हुन पुग्छन्। विगत ६० वर्षदेखि तराईका नेताहरू सांसद र मन्त्री भएका छन् तर उनीहरूले तराईका जनताको पक्षमा सिन्कोसम्म भाँच्ने काम गरेनन्। ठूला–ठूला भाषण र कुरा गरेर हिँड्ने तराईका नेताहरू उद्योगमन्त्रीसम्म भए तर उनीहरूले समेत उखु किसानको पक्षमा एउटा पनि सकारात्मक पहलकदमी गरेनन्।