हरिहर नेपाल, विराटनगर।
प्रदेश–१ सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रमा एक लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको छ। रोजगारीको खोजीमा हरेक दिन १ हजार ५ सयभन्दा बढी युवा विदेश पलायन भइरहेका बेला प्रदेश–१ सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको हो।
प्रदेश सरकारले प्रथम आवधिक योजनामार्फत औद्योगिक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिता राखेर एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको जनाएको छ।
वि.सं. २०८१ मा यो क्षेत्रका उद्योगमा दुई लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन्। हाल उद्योग क्षेत्रको रोजगारी औपचारिक र अनौपचारिक गरी १ लाख १ हजार २ सय रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख २१ हजार २३ पुग्ने र पाँच वर्षभित्र २ लाख पुग्ने प्रदेश सरकारको योजना आयोगले तयार पारेको प्रथम आवधिक योजनामा उल्लेख छ।
‘रोजगारी सिर्जनालाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले भन्नुभयो–‘अन्य क्षेत्र त छँदैछ। तर, उद्योगबाट बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ।’ विराटनगरलाई उद्योगको उद्गम भूमि मानिन्छ। वि.सं. १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक औद्योगिक क्रान्ति शुरु भएको मानिन्छ।
त्यसपछि विराटनगरसहित देशका विभिन्न स्थानमा उद्योग स्थापना हुने क्रम शुरु भयो। विराटनगर जुट मिलबाटै पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायतले मजदुर आन्दोलनमार्फत राजनीतिक यात्रा शुरु गर्नुभएको थियो।
प्रदेश १ को उद्योग व्यवसायको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले पनि औद्योगिक विकासका विभिन्न योजना अघि सारेको छ। हाल कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १९ दशमलब शून्य ६ प्रतिशत रहेको छ भने आगामी ५ वर्षभित्र अर्थात २०८१ सम्ममा २३ दशमलब ८१ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ।
औद्योगिक लगानी वार्षिक वृद्धि आधार वर्षमा शून्य रह्यो भने चालू आर्किक वर्षमा ११ दशमलब ३३ प्रतिशत हुनेछ भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ मा १३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। आधार वर्षमा ठूला र मझौला उद्योगको संख्या ६७३ रहेकामा चालू आवमा ७४० र ५ वर्षमा १ हजार ८४ पुग्नेछ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ लाई आधार वर्ष मानेको छ।
आधार वर्षमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोर रहेकोमा ५ वर्षभित्र ५ वटा पुग्ने सरकारको दाबी छ। स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरू हाल २० वटा छन्। जुन संख्या ५ वर्षभित्र ५० पुग्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ।
आधार वर्षमा ५ हजार रहेको उद्यमशील, सीपयुक्त जनशक्ति आगामी ५ वर्षमा ५० हजार उत्पादन हुनेछन्। लक्ष्य पूर्तिका लागि उद्योगसम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्दै संरचना तथा संस्थागत विकासमा लागिने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कथन छ।
‘ठूला तथा मझौला उद्योग विकासका कार्यक्रम गर्दै औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम स्थापना गरिनेछ,’ राईले भन्नुभयो। आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, औद्योगिक करिडोरको स्थापना र विकास, उद्योग क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण, औद्योगिक मेलालगायत औद्योगिक विकासका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ।
आयोगले तयार पारेका योजनाहरूको कार्यान्वयन हुने हो भने प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको मात्रै होइन कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा अत्यधिक रोजगारी सिर्जना हुने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्ण लोक्सोम बताउँनुहुन्छ।