विवाद हुन्छ। झगडा पनि गरिन्छ। तर त्यस झगडाले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ या नकारात्मक भन्ने आफैंले केलाउनुपर्छ। यदि झगडा नकारात्मक विषयको छ भने त्यसलाई तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ। भारतको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेको छ। तर नेपालमा पर्ने लिपुलेक र लिपुधारा पनि भारतले अतिक्रमण गरेको छ। यो अहिले राष्ट्रिय विवाद बनेको छ।
अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक इन्च भूभाग पनि नछोड्ने भनी जवाफ दिए। यो जवाफ नेपालमा मात्रै नभई भारतीय मिडियामा पनि भाइरल भयो। सबैले ओलीको वाहा गरे। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सीमा मिचिँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको आरोप लगाएपछि विषय झन् गम्भीर बन्दै गएको छ।
शनिबार पोखरा पुगेर देउवाले फेरि जनतालाई राष्ट्रवादको नाराले उल्लु बनाएर चुनाव जितेका ओलीको राष्ट्रवाद देखियो भन्दै कटाक्ष गरे। सँगसँगै देउवाले ओलीसँग सल्लाह गरेरै भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको ठोकुवा गरे। कसको सल्लाहमा के भयो ?
त्यो उनीहरू नै जानुन् तर ओलीसँग त्यत्रो विवाद हुँदा, सीमा मिच्ने सल्लाह हुँदा आफूचाहिँ चुप बस्ने ? यो कस्तो शैली हो प्रतिपक्षको। नेपाल हामी सबैको हो। चाहे सत्तापक्षको होस् या प्रतिपक्षको। ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा गएर लम्पसार परेको आरोप पनि उनले लगाए।
प्रमुख प्रतिपक्षीको आक्रामक व्यवहारविरुद्ध आफ्ना कार्यकर्तालाई अरिंगाल बन्न सुझाव दिने प्रधानमन्त्रीको टिम चुपचाप बस्ने प्रश्नै आएन। अभिव्यक्ति शैलीमा प्रधानमन्त्री ओलीकै पदचाप पछ्याएको भनिने सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले देउवालाई आइतबार कडा जवाफ दिएका छन्। बास्कोटाले प्रश्न गरेका छन्– ‘नाकाबन्दीमा म्याउँ गर्न नसक्ने अहिले ढाडे बन्ने ?’
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाउनुलाई लज्जाजनक भनेका छन्। सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले अढाइ दशकअघिको टनकपुर सन्धि आफूहरूले नभुलेको भन्दै देउवालाई इतिहास स्मरण गराए। सत्तासीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गर्दा सीमा समस्या र राष्ट्रियताबारे उत्तिकै खरो अभिव्यक्ति दिएका छन्।
सरकारलाई दोष मात्र दिने गरेका छैनन्। दाहालको अधिकांश अभिव्यक्ति नै सीमाको विषयमा हुने गरेको छ। चुनावी सभाहरूमा कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि कालापानी र लिपुलेकसँग जोडिने गरेका छन्। यता, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पू्र्वप्रधानमन्त्री देउवाका अभिव्यक्तिको निन्दा र भत्र्सना गरेका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती पन्छाउने र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हातेमालो गर्नुपर्ने बेलामा प्रमुख दुई दलको यो आरोप–प्रत्यारोप शोभनीय मात्र होइन, मुलुकका लागि असहज हुने कुरा हो।
मुलुकमा उपनिर्वाचनको माहोल तातिरहँदा मुलुक हाँक्ने प्रमुख दल र त्यसका शीर्ष नेताहरू अहिले राष्ट्रियतालाई मतदातासामु आकर्षित गर्ने मसला बनाइरहेका छन्।
सरकारले पनि सीमा समाधानको कूटनीतिक प्रयास गरेको देखिँदैन। तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भाषणमा राष्ट्रवाद निकै छचल्किने गरेको छ। सीमा समस्यालाई चुनावी हारजितसँग जोड्नुभन्दा यसलाई कूटनीतिक तबरबाट हल गर्न उपयुक्त बाटो लिनु आवश्यक छ।
– जनार्दन देवकोटा,
महेन्द्रपुल, पोखरा।