विनोद नेपाल
आफ्नै धुनमा हिँडिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ महिनाको प्रारम्भमा सबैलाई आश्चर्यचकित पारिदिए। सत्ता सम्हालेको झन्डै डेढ वर्षसम्म कोही चाहिँदैन भने जसरी एक्लै हिँडेका उनले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सबैलाई यस्तो आश्चर्यमा पारेका हुन्। बैठक पनि सामान्य विषयलाई लिएर नभई ‘व्यवस्थामाथि नै संकट आइलाग्यो, संविधान तथा शासन प्रणालीमाथि आक्रमण हुन थालेकाले मिल्नुपर्यो’ भनेर बोलाइएको थियो।
नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरेको संविधानको कार्यान्वयनमा विभिन्न किसिमका जटिलता कायमै छन्। एकातिर तीन तहका सरकारबीच सामञ्जस्य, समन्वय र सम्बन्धमा सौहार्दता देखिन सकेको छैन भने अर्कोतिर विपक्षी दलसँगको सरकारको दूरी बढ्दो छ। अझ अर्को समस्या, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर एउटै पार्टी बनेको भए पनि वास्तवमा भित्री मेलको अनुभूति हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीमा ‘राज्यप्रणाली नै उल्ट्याउने किसिमका गतिविधि बढ्न थालेको’ आशंका उत्पन्न भयो र उनले त्यस्ता गतिविधिको सामना गर्न संविधान जारी गर्दाका मित्र शक्तिहरू मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे।
मुलुकले सही दिशा र गति लिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहंँदा त्यस्ता धारणाप्रति असहिष्णु बन्दै सरकारका कामको बचाउ गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिञ्जेलसम्म संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेका जटिलताबारे प्रतिपक्ष त के आफ्नै पार्टीभित्र पनि आफू निकटबाहेक अन्य नेतासंँग पनि संवादको आवश्यकता ठानेका थिएनन्।
तर, यसरी एकाएक गम्भीर विषय उठाएर बैठक बोलाउन पुग्नुले सबैलाई अचम्मित तुल्याएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भदौ ३ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा संसद्मा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त चार दल नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति थियो। स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका प्रधानमन्त्रीले बैठकमा बोल्दै ‘गणतन्त्रप्रति अनास्था फैलिन नदिनका लागि संविधान निर्माणका शक्तिहरू एक ठाउंँमा आउन जरुरी भएको’ बताए।
लामो संघर्षपछि आएको व्यवस्थामाथि प्रहार हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै व्यवस्था जोगाउन सबै दल एक ठाउंँमा उभिन पनि उनले आग्रह गरे। ‘अहिले मुलुकमा भइरहेका गतिविधिले संघीयता र संविधानमाथि नै खतरा पैदा हुने’ ओलीको धारणा थियो।
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह र राजावादीबाट राज्य प्रणाली नै उल्ट्याउने खालका गतिविधि बढ्न थालेको भन्दै संयुक्तरूपमा यसको सामना गर्न विपक्षी दलहरूसँग आग्रह गरेका थिए।प्रधानमन्त्री ओलीले ‘शक्ति केन्द्रित गरी एकदलीय शासनशैली लाद्न खोजेको’ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले सडक र सदनमा सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले सरकारको नियतमाथि आशंका गरेको देखियो। तर, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो आरोपको खण्डन र आफ्नो बचाउ गरे। उनले आफूले एकदलीय शासन लाद्न नखोजेको, लोकतन्त्रका लागि सँगै जेलसमेत बसेको, सरकार जसले चलाए पनि प्रणालीबाट चल्ने भन्दै आफू त्यसभन्दा बाहिर नभएको भन्दै आफूप्रति आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरे। बैठकमा ओलीले अहिले दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थीबाट प्रणालीमाथि नै प्रहार भइरहेको र यसविरुद्ध संविधान जारी गर्ने मुख्य शक्तिहरू एकठाउँंमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना धारणा राखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यकारिणी र संसद्को भूमिकामाथि प्रश्न गरेका थिए। देउवाले मिडिया काउन्सिल, सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकमा संविधान विपरीतका प्रावधान राखिएको भन्दै त्यसबाटै सरकारमाथि अविश्वास जागेको बताएका थिए।
संविधानसँग बाझिने विधेयक आउन नहुने देउवाको भनाइ थियो। सभापति देउवाले कतिपय विषयमा सत्तापक्षका शीर्ष नेताको अभिव्यक्तिका कारण नै व्यवस्थामाथि खतरा पैदा हुन थालेको बताए। सत्तापक्षका नेताहरूले नै संसदीय व्यवस्थाविरुद्धमा बोल्दै आएको भन्दै उनले संविधान विपरीत कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय सत्तापक्षका नेताहरूले नै उठाएको बताउंँदै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। देउवाले ‘संघीय लोकतन्त्र स्थापनाका बेला भएको सहमति उल्ट्याउन खोज्नु राम्रो नभएको’ पनि बताए।
नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरेको संविधानको कार्यान्वयनमा विभिन्न किसिमका जटिलता कायमै छन्। एकातिर तीन तहका सरकारबीच सामञ्जस्य, समन्वय र सम्बन्धमा सौहार्दता देखिन सकेको छैन भने अर्कोतिर विपक्षी दलहरूसँगको सरकारको दूरी बढ्दो छ।
अझ अर्को समस्या, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर एउटै पार्टी बनेको भए पनि वास्तवमा भित्री मेलको अनुभूति हुन सकेको छैन। अर्थात्, सत्तारूढ दलभित्रकै किचलो सत्ताका लागि समस्या भएको छ।
सरकारप्रति जनताका अपेक्षा धेरै छन्। तर सरकारले जनताका अपेक्षाको सम्बोधन गर्नेतर्फ आवश्यक ध्यान दिन सकेको छैन। हेर्दा यस्तो लाग्छ कि चरित्रमा नभए पनि आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भन्ने वर्तमान सरकार आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउने, सत्तालाई कसरी बलियो बनाउने र लामो समय सत्ता चलाउनका लागि नागरिक अधिकार कसरी कुण्ठित र नियन्त्रित गर्ने भन्ने कुरातर्फ लागिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा एकातिर पार्टीभित्रैका समस्याको सम्बोधन नहुनु तथा आन्तरिक समस्याप्रति गम्भीरता देखाउनुभन्दा पनि शासन प्रणालीविरुद्ध नै आक्रमण हुन थाल्यो भन्दै कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुनु, त्यो पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई, आफैमा आश्चर्यको विषय हो।
वर्तमान सरकारले गति लिन नसकेको नै हो। जनताले अनुभूति गर्ने खालका परिवर्तन हुन नसकेको नै हो। सस्ता र मीठा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने र तिनको घोषणामै रमाएको तर व्यवहारमा परिणत गर्न नसकेको पनि जगजाहेर नै हो।
यसबाहेक सरकार विभिन्न घटना र प्रकरणमा विवादित बनेको छ। निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणदेखि शालिकराम आत्महत्या र रवि लामिछानेको गिरफ्तारी प्रकरणसम्म आइपुग्दा ओली सरकार र यसका संयन्त्रहरूको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न पुगेकै हो। यसै क्रममा अहिले आएर भरतपुरमा ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि भएको आक्रमणले सरकारको अनुहारमा कालो पोतेको छ।
विरोधीहरूले विरोध गर्न थाले भनेर उनीहरूसँग तर्सनु र ज्यानैसमेत लिने किसिमले आक्रमण गराइनुले सरकारको अनुहारमा थप कालो पोतिएको छ। उता लमजुङमा कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालमाथिको आक्रमणको प्रयास पनि राज्यकै आडमा भएको भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन।
यी केही घटनालाई आधार मान्दा मात्रै पनि तीतो नै लागे पनि भन्नैपर्ने हुन्छ, यथार्थमा सरकार पञ्चायती शैलीमा अघि बढेको छ। को कतिबेला कहांँ, कसरी मारिने, मर्ने वा गिरफ्तार हुने हो त्यसको कुनै ठेगान छैन।
यसका प्रशस्त उदाहरण बनिसकेका छन्। यसबाट एकातिर नागरिकमा असुरक्षाको भावना बढेको छ भने अर्कोतिर विधिको शासनलाई राज्यले नै चुनौती दिइरहेको आभास पनि भएको छ। त्यसो त पछिल्लो समय जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा निरन्तर घट्दो छ। अविश्वास र आशंका नै बढिरहेको छ। नकारात्मक भावना बढेको छ। सरकारलाई पत्याउने निकै कम मात्र छन्। यो बडो दुःखको विषय हो।
वास्तवमा सरकारका कतिपय कामकारबाहीले लोकतन्त्रका मान्यतामाथि धावा बोलिरहेका छन्। थुप्रै विधेयक यस्ता आएका छन् जसले नागरिकका अधिकार कुण्ठित र संकुचित गर्ने अनि राज्यलाई शक्तिशाली बनाउने मात्र नियत राखेको छ। सरकार नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनका मान्यता विपरीत चल्न खोजेको आभास भइरहेको छ। यसका विरोधमा विभिन्न तहमा आन्दोलनहरू पनि भएका छन्।
यस्तो अवस्थामा विवादित विषयहरू अघि नल्याउने र नागरिकको सरकारप्रतिको भरोशा र विश्वास बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने हो। त्यसो हुन नसक्दा सरकार निरन्तर अलोकप्रिय हुँदै गएको छ। उससँग एकप्रकारको दम्भले जरो गाडेको छ।
यही कारण नै गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरूले चलमलाउने ठाउंँ पाएका हुन्। सरकारका कारण नै गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू सल्बलाएका हुन्। यसका लागि सरकार दोषी छ र सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ।
सरकारविरोधी गतिविधि बढे भन्दैमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रविरोधी सलबलाउन थाले, विप्लव र राजावादीबाट गणतन्त्रमाथि चुनौती भयो भन्दै कोकोहोलो मच्चाउनुको आवश्यकता छैन। सरकार सच्चिएर अघि बढ्न तयार भएमा, सरकार लोकतन्त्रको वास्तवमै रक्षकका रूपमा उभिन चाहेमा र त्यस किसिमको शैली महसुस भएमा सरकारले सबैबाट सहयोग पाउंँछ किनकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साझा प्रयासबाटै प्राप्त भएको हो।
यस्तो अवस्थामा सर्वप्रथम सरकार स्वयं सच्चिनु जरुरी छ, जसबाट विरोधी, विपक्षी दलहरूलाई सरकारप्रति आशा र भरोसा बढोस्। यो लोकतन्त्रको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध सरकार छ, यो लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा नागरिकका अधिकारप्रति इमानदार सरकार हो र यो विकास र समृद्धिप्रति साँच्चिकै प्रतिबद्ध छ भन्ने विश्वास जागृत होस्।
निगरानीमा त रहन्थे नै, संवैधानिक निकायहरू प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहनेजस्ता विवादास्पद व्यवस्था अनि संवेदनशील निकायलाई प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष मातहत राख्ने कार्यले प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत निरंकुश बन्न चाहेको प्रस्ट हुन्छ। एकपक्षीय ढंगमा निर्णय लिने, जथाभावी अभिव्यक्ति दिने गरेका कारण पनि आशंका उत्पन्न भएका छन्।
यसैकारण प्रधानमन्त्रीको शैलीप्रति दलहरू र बौद्धिक समुदायले समेत असहमति जनाउंँदै आएका छन्। यसैबीच चिनिया राष्ट्रपतिलाई नेपाल ल्याउने प्रयास भइरहेका समयमा केही दिनअघि मात्र सत्तारूढ नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा भएको सम्झौताले सरकारप्रति आशंका बढायो।
असंलग्न नीति अवलम्बन गरेको र छिमेकीहरूसँग समदुरीको सम्बन्ध राख्नुपर्ने मुलुकको सत्तारूढ पार्टीले अर्को मुलुकका नेता, जसले सम्पूर्ण अधिकार आफैमा केन्द्रित गरेर तानाशाही शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनकै विचारलाई आफ्नो बनाउने गरी गरेको सहमति आफैमा विवादास्पद बनेको छ।
यसले नेकपा र सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यस किसिमका कमजोरीले अन्य छिमेकीसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सरकार र नेकपा यसप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ। जहांँसम्म शासन प्रणालीमाथि संकटको कुरा हो यो कुनै राजावादी वा माओवादीबाट होइन, सरकारकै कार्यशैलीका कारण मात्रै जोखिममा पर्न सक्छ।