प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार आफूले पनि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने बताइरहँदा विभिन्न सरकारी संघसस्थामा खुलेयाम भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ। आगामी २०३० सम्मा भ्रष्टाचार शून्य पार्ने लक्ष्य राखेको सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि केही पहल पनि गरेको छैन।
अख्तियार दुरूपयोग अुनसन्धान आयोगले पनि साना–साना भ्रष्टाचारीलाई कठघरमा ल्याए तापनि ठूला–ठूला प्रकरणमा मुछिएका बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिन नसक्दा नेपालमा झन् मनोमानी चर्र्किएको छ।
नेपाल विकासमा निकै पछाडि पर्नुमा भ्रष्टाचार मुख्य कारण हो भन्न कुनै संकोच मान्नुपर्दैन। ‘घूस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्’, यो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश हो।
यही दिव्योपदेशका नारा र पोस्टरहरू घूस खाने अड्डाहरूमा अहिले ज्यादा देखिन्छ। नेपालको प्रचलित कानुनले पनि ‘घूस लिनु र दिनुलाई’ अपराध मानेको छ तर व्यवहारतः यो लागू हुन सकेको छैन।
नेपालको प्रचलित कानुनले जहिले पनि घूस दिने होइन, लिनेहरू मात्र पक्राउ पर्ने गरेका छन्। ‘घूस लिनेलाई मात्र कारबाही, दिनेलाई किन उन्मुक्ति ?’ भन्ने बहस चल्न थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो।
नेपालमा ३० को दशकदेखि भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको पाइन्छ। पहिले भ्रष्टाचारीहरू औँलामा गन्न सकिने हुन्थे भने अहिले असल चरित्रका मान्छे नै कम भएकोे अवस्था आइसकेको छ। भ्रष्टाचार देशका लागि महारोग हुँदाहुँदै पनि शासकदेखि नेता, प्रशासक, कर्मचारी सबै यसबाट अछूतो रहन सकेका छैनन्। त्यसै कारण भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको अवस्था छ। घूसविना कर्मचारीले कामै नगर्ने र नबन्ने अवस्था आउनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो।
घूस लिने समस्या बढेपछि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले घूस लिने मात्र होइन, दिने पनि उत्तिकै दोषी रहेको ठहर गर्दै कारबाही अघि बढाएको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ।
घूस दिने व्यक्तिलाई कारबाही नगर्दा ट्राफिक प्रहरीमा घूस लिने समस्या झन् फस्टाउने चुनौती देखिएपछि घूस दिनेलाई समेत कारबाही गर्न शुरू गरेको छ। चालकले सवारी नियम उल्लंघनको कारबाहीमा ट्राफिक प्रहरीलाई १ सय रुपियाँदेखि १ हजार रुपियाँसम्म घूस दिने गरेको पाइएपछि घूस दिनेलाई समेत कारबाहीको भागिदार बनाउन लागेको हो।
घूस लिने ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाही गरेर दिने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिँदा अर्को ट्राफिक कारबाहीको भागिदार बन्न सक्छ। घूस दिने व्यक्तिले कानुनको परिपालनाभन्दा घूस दिएर उन्मुक्ति पाउन उद्यत् भइरहन्छ भने ट्राफिक प्रहरीले सिंगो प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराउँछ।
दुवैलाई कारबाही गर्दा ट्राफिक प्रहरीमा मौलाउँदै गएको घूस खाने समस्या हट्ने अपेक्षा महाशाखाले गरेको छ। कानुनअनुसार जो–कोहीलाई कारबाही हुनु कानुनको परिपालना हो। तर यस्ता अभियानहरू सफल हुन गाह्रो छ।
यस्ता अभियान प्रहरीमा जस्तै सबै निकायमा लागू हुनु जरुरी देखिन्छ। नेपाल प्रहरीमा जस्तै प्रशासनमा पनि लागू गर्नुपर्छ, ताकि घूस दिने पनि कारबाहीको भागिदार बनून्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको घूस दिनै बन्द गर्नु हो। तर सेवाग्राही नै घूस खुवाएर काम गराउन सजिलो ठान्ने गर्छन्।
कानुनसम्मत हुने काममा पनि छिटो काम सम्पन्न गर्ने बहानामा घूस खुवाउने प्रवृत्ति सर्वत्र छ। घूस दिनेलाई पनि कारबाही हुने हो भने घूस दिने व्यक्तिको मनोबल बढ्न पाउँदैन। पैसा तिरेपछि त जस्तोसुकै काम पनि सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यताले गर्दा नै आज भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको हो।
सुशासन र पारदर्शिता सबै क्षेत्रका आवश्यक कुरा हुन्। यही घूसको लेनदेनका कारण नै कानुनको खिल्ली उड्ने गरेको पाइन्छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म घूस खाने र भ्रष्टाचारीलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ।
अब घूस लिने व्यक्तिसँगै घूस दिने व्यक्तिलाई पनि कारबाही गरिनु जरुरी देखिएको छ। अहिले विभिन्न समाचारमाध्यममा भ्रष्टाचारका दिनहुँ समाचारहरू प्रकाशित हुने गरेका छन्। यसको नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नु अत्यन्तै जरुरी छ।
– प्रकाश रेग्मी, न्यूरोड, पोखरा।