राजधानीवासीलाई खानेपानीको जिम्मा लिएको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड छ। त्यसको मातहतमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र विदेशी बैंकको पैसा लिएर उपत्यकावासीलाई स्वच्छ खानेपानीको जिम्मेवारी बोकेको पीआईडी अर्थात् खानेपानी व्यवस्थापन आयोजना छ।
खानेपानीका लागि सरकार र दातृ निकायले अर्बौं रुपियाँ लगानी गरे पनि उपत्यकावासी सधैँ खानेपानीको जोखिममा बस्नुपरिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, गुण नियन्त्रण विभागको संयुक्त टोली बनाएर खानेपानीको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिन्छ।
त्यो अनुगमन र निरीक्षण गरिएको भन्दै महिनामा लाखौं रुपियाँ भत्ता लिने गरे पनि उपत्यकावासीले कहिल्यै स्वच्छ र स्वस्थ पानी पिउन पाएका छैनन्।काठमाडौंको हरेक क्षेत्रमा दिनदिनैजसो अनुगमन टोली पुग्छ। विभाग १ दिन खालि बस्दैन तर पनि समस्या उस्तै छ।
पहोरको दशैँमा काठमाडौं भित्र्याइने भनेको मेलम्ची पनि अबको दशैँसम्म नआउने भइसकेको छ। कीर्तिपुरमा धारामा पानी नआएको २ हप्ता भइसक्यो। भक्तपुरको हालत उस्तै छ। कहिले लेदो आउँछ त कहिले ह्वास्स गन्ध आउने। अनुगमनमा सधैँ अशुद्ध भेटिन्छ। सही निकास अझै खोजिएको छैन।
कतिपय पानी कम्पनीका सञ्चालकहरू अनुगमन टोली आएको थाहा पाउनेबित्तिकै कम्पनी नै बन्द गरी भाग्छन् भने कतिपयलाई भगाउने काम पनि हुन्छ। त्यसो त विगतमा पनि ‘मिनरल वाटर’ का बोतलमा लेउ र अन्य अखाद्य पदार्थ फेला परेको घटना बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेकै हो। तर त्यस्ता कम्पनी र तिनका सञ्चालकलाई कारबाही नहुँदा उपभोक्ता गुणस्तरहीन पानी पिउन बाध्य छन्।
सरकारले अनुगमन गर्ने मात्र होइन, अनुगमनका क्रममा दोषी देखिएका कम्पनी, तीनका सञ्चालक, अनुगमनका क्रममा जाने कर्मचारी र व्यवसायीहरूसँग मिलेमतो गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
कर्मचारीकै कारणले पनि यस्ता प्रदूषित पानी उत्पादन भइरहेका छन्। शेष गरी खानेपानीसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूकै खानेपानी कम्पनीहरू बढी रहेका छन्। पानी ट्यांकरलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
– अंकित भट्टराई, काठमाडौं।