भारतले उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीरलाई दिएको विशेष राज्यको मान्यता संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै हटाएपछि दक्षिण एसियाली मुलुकका नागरिकमा त्रास बढेको छ । जम्मु–कश्मीरलाई दुई अलग राज्यमा टुक्र्¥याउने भारतको निर्णय आज अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । भारतकै विभिन्न दल र जम्मुु कश्मीरका नेताको विरोधका बावजुत सो क्षेत्रले पाएको अलग झन्डा, स्वायत्त राज्य, आफ्नै संविधान र आफ्नै कानुनको अधिकार खोसिएको छ । अचल सम्पत्ति अन्य भारतीयले किन्न नपाउने व्यवस्था पनि खारेज भएको छ ।
अब जम्मु–कश्मीर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित हुनेछ । टेलिफोन, इन्टरनेट र अन्य सञ्चार सम्पर्क बन्द गर्दै समूहमा भेला हुन प्रतिबन्ध लगाइएकाले कश्मीरी बाहिरी दुनियाँको सम्पर्कमा जोडिन सकेका छैनन् । यस निर्णयलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले एक ऐतिहासिक कदम भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले संविधानको धारा ३७० को बचाउ गर्दै जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा नयाँ युगको शुरुवात भएको बताउनुभएको छ । गत विहीबार साँझ देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले धारा ३७० बाट कश्मीरका जनतालाई कुनै फाइदा थिएन, त्यसले आतंकवाद, पृथकतावाद र केही परिवारको आडमा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार मात्र दिएको थियो । जबकि पाकिस्तान पक्ष भने भारतको यस कदमले त्यहाँका जनताको सीमित अधिकार पनि खोसिएको भन्दै सबै प्रकारका कूटनीतिक सम्बन्ध बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
भारतले चालेको पछिल्लो कदमसँगै फेरि भारत–पाकिस्तान धराशयी भएको छ । पाकिस्तानले विहीवारदेखि लाहोर–दिल्ली रेलसेवा बन्द गरेको छ भने भारतबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाउँदै आफ्नो मुलुकबाट भारतीय राजदूतलाई फिर्ता जान निर्देशन दिएको छ । साथै, पाकिस्तानले भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउँदै भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध तोडेको छ ।
जम्मु–कश्मीरको विषयलाई लिएर यी दुई मुलुकबीच सन् १९४७ देखिको विवाद पटक–पटक बल्झिदै आएको छ । यी मुलुकको सम्बन्ध सुधार्न सन् १९५० मा राष्ट्रसंघले चासो लिएपनि समस्याले निकास पाउन सकेको छैन । भारतीय पछिल्लो कदम उसको आन्तरिक विषय भएकाले नेपालले प्रतिक्रिया जनाउन उचित नहुने कूटनीतिक मामिलाका जानकार बताउँछन् । कश्मीर माथिको कदम भारतको आफ्नो आन्तरिक मामिला बताइएपनि यसले समग्र दक्षिण एसियाको राजनीति र शान्ति सुरक्षा प्रभावित बन्ने अवस्था छ । भारत–पाकिस्तान सम्बन्धका कारणले पटक–पटक दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलन र यो संगठनका गतिविधि प्रभावित हुँदै आएका छन् । अहिले फेरि बिग्रिएको यी दुई मुलुकको सम्बन्धले सार्कलाई ब्युँत्याउन नसकिने विश्लेषणसमेत गरिन थालिएको छ ।
भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा आउने खटपट नयाँ नभएपनि यी दुई मुलुकको सम्बन्धले अन्य मुलुकमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु हुँदैन । दुवै मुलुकले लचकता अपनाएमा सात दशक पुरानो सम्बन्ध पक्कै सुध्रिने छ । जसरी मित्र देशको आन्तरिक मामिलामा बोल्न नेपाल चाहँदैन त्यसरी नै कसैको आन्तरिक मामिलाले हामीलाई त्रसित बनाउन पनि पाइँदैन । यसका लागि अहमता हैन, वार्ता र शान्तिपूर्ण पहल आवश्यक हुन्छ ।