लुकको आर्थिक समृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यस क्षेत्रसँग मुलुकको आर्थिक विकास, उद्यमशीलता विकास, राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा वृद्धि जस्ता विषयको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। आर्थिक–व्यावसायिक क्रियाकलाप र विकास निर्माणका कार्यहरूका निमित्त आवश्यक वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्नमा वित्तीय क्षेत्रको अहम् भूमिका रहन्छ।
यस्ता व्यावसायिक आर्थिक क्रियाकलाप तथा विकास निर्माणका गतिविधिहरूले मुलुकमा रोजगारी, आय र वचत अभिवृद्धिमा सघाउँछ। सँगसँगै वित्तीय संस्थाका निम्ति आवश्यक वित्तीय साधनको आपूर्तिलाई पनि बढाउँछ।
आफैं लगानी गरेर होस् वा लगानीकर्ताका लागि वित्तीय साधन उपलब्ध गराएर होस्, विकास निर्माणका कार्यमा बैंक तथा वित्त क्षेत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न रहन्छ। वित्तीय साधनको अभावले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउन नदिन यस क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। वास्तवमा बैंकिङ क्षेत्रले वचतकर्ता र लगानीकर्ताबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने मात्र नभई मुलुकमा गरिबी र बेरोजगारी घटाउने, तीव्र आधुनिकीकरण र विकासको गति बढाउने जस्ता अनेकौं विषयसँग जोडिएर समग्र अर्थतन्त्रको उन्नति एवं प्रगतिमा सहयोग पुर्याइरहेको छ।
समृद्धिका लागि सहयात्राको ८ दशक
नेपालको औपचारिक बैंकिङ इतिहासले ८१ वर्षको अनुभव बटुलिसकेको छ। सरकारको मुख्य लगानीमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विसं १९९४ साल कात्तिक ३० गते बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंकका रूपमा स्थापना भएको हो। धेरै वर्षसम्म नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्र काम गरिरहे। २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि निजी क्षेत्रबाट पनि वित्तीय संस्थाहरूले फस्टाउने मौका पाए। यो ८ दशक अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विकास निर्माणका काममा सघाउने मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्नका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।
पछिल्लो दुई दशकमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको व्यापक विस्तार भएको छ। अहिले गाउँ–गाउँमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा ७ सय २५ वटाभन्दा बढी स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भइसकेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि आधारभूत मूल्यमा ६ दशमलव ८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ। अनुकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको सहजता, निर्माण क्षेत्रमा भएको प्रगति तथा पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धिका कारण उक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखिएको हो।
बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जान थालेसँगै त्यहाँ सानो र छरिएर रहेको पुँजी वचत हुने मात्र नभई त्यसैबाट लगानीका असंख्य ढोका खुलेका छन्। एकातिर वचत र अर्कातिर वचत रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न पनि टेवा पुगिरहेको छ। खुला तथा उदार आर्थिक व्यवस्थाका कारण विश्वका अन्य मुलुक जस्तै नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा तीव्रता आएको छ।
पछिल्ला केही वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि मुलुकले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि आधारभूत मूल्यमा ६ दशमलव ८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ। अनुकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको सहजता, निर्माण क्षेत्रमा भएको प्रगति तथा पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धिका कारण उक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखिएको हो। यी हरेक क्षेत्रसँग बैंक वित्त क्षेत्रको सम्बन्ध पहिल्याउन हामी त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावको
आंकलन गर्न सक्छौं।
कस्तो छ लगानीको अवस्था ?
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानीको अवस्था सार्वजनिक गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा गत चैत मसान्तसम्ममा यी क्षेत्रहरूमा कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ।
यो रकम सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको १७ दशमलव १ प्रतिशत हो। कुल कर्जामा कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा ८ दशलमव १ प्रतिशत मात्रै लगानी भएको छ।
२०७५ चैत मसान्तसम्ममा कुल कर्जामा ओभरड्राफ्टतर्फ ४ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड, घर जग्गातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब १० लाख, हायर पर्चेजतर्फ १ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड, र मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा ४२ अर्ब रुपियाँ लगानी गरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
पछिल्लो समय आम मानिसमा वचत गर्ने बानीको विकास भएसँगै स–सानो पुँजी बैंकिङ प्रणालीमा देखिन थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग उपभोगको अनुपात घट्ने अनुमान छ भने कुल राष्ट्रिय वचत, कुल स्थिर पुँजी निर्माण र साधनको स्रोत माग अन्तरको अनुपात बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात गत आर्थिक वर्ष ८२ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ७९ दशमलव ५ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ। यसको अर्थ सय रुपियँँ कमाउने व्यक्तिले ७९ रुपियाँ ५० पैसा खर्च गर्ने र बाँकी रकम वचत गर्ने भन्ने हो। यसरी वचत हुने रकम कहींकतै लगानीका रूपमा जाने भएका कारण पनि यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै गएको बुझ्न सकिन्छ।
बैंक कर्जाः उद्यमशीलताको पूर्वाधार
उद्यमशीलता विकासका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। कुनै पनि उद्यम व्यवसाय गर्नका लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। गाई–भंैसी पाल्न, रिक्सा किन्न, सानो–ठूलो व्यापार गर्न, उद्योगधन्दा स्थापना गर्नेलगायतका कुनै पनि आय–आर्जनका काम गर्नका लागि सर्वप्रथम पैसा चाहिन्छ।
पैसा आफूसँग नहुन पनि सक्छ। यस्तो पैसा परम्परागतरूपमा साहु महाजनहरूले उपलब्ध गराउने गर्दथे र तिनले ऋणीसँग चर्को ब्याज असुलउपर गर्दथे। तर, आधुनिक र विकसित समाजमा यस्तो पैसा ऋणका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराउँछन्। यी संस्थाहरू कानुनबमोजिम स्थापना र सञ्चालन हुने हुँदा कानुनबमोजिम मात्र ब्याज असुल गर्दछन्। नाजायज फाइदा लिन खोजेमा सुपरीवेक्षण गर्ने संस्थाले सुपरीवेक्षण गर्दछ र कानुनी दायरामा मात्र सीमित हुन निर्देशन दिन्छ। यदि नमानेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाहीको भागी बन्नु पर्दछ।
यस अर्थमा हामी के बुझ्न सक्छौं भने उद्यमशीलताको आधार सिर्जना गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निकै ठूलो भूमिका छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामान्यतया चालू पुँजी कर्जा, सम्पत्ति खरिद कर्जा, उपभोग कर्जा, लगानी कर्जा विभिन्न शीर्षकमा कर्जा उपलब्ध गराउँछन्। त्यो व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र नभई राज्यलाई नै पनि आवश्यक पर्न सक्छ। नेपाल पुँजी अभाव भएको देश हो। हामीकहाँ कुल गार्हस्थ्य लगानीको निकै कम प्रतिशत मात्र कुल गार्हस्थ्य वचतबाट पूर्ति हुने गरेको छ। मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्न र त्यसको प्रतिफल आम जनतासम्म पुर्याउन विकास योजनामा पुँजी प्रवाहित गर्नु आवश्यक छ। त्यस्तो पुँजी सरकारसँग नहुन पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न सर्तमा पुँजी प्रवाह गर्न सक्छन्।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरू मात्र नभई पछिल्लो सयम पूर्वाधार विकास बैंक तथा सहकारी बैंकको अवधारणा पनि विकास निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि सहयोगी सिद्ध भएका छन्। सडक यातायात, कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन जस्ता विकासका पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताका आयोजना विकासका निमित्त दीर्घकालीन र अल्पकालीन पुँजी उपलब्ध गराउन विशेष प्रकृतिका विकास बैंकहरूको आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ। चालू आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको पूर्वाधार विकास बैंकलाई हामी त्यसैको उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौं।
बैकिङ क्षेत्रका सदाबहार उल्झन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अगाडि अहिले जति धेरै अवसर छ त्यो सँगँगै केही चुनौती पनि छन्। बैंक तथा वित्त क्षेत्रबाट लगानीका रूपमा हुने वचत परिचालनको मूल उत्प्रेरक तत्व भनेको ब्याजदर हो। तर, नेपाली वित्त बजारमा ब्याजदरकै विषयले बेला–बेला जटिल वित्तीय समस्यालाई उजागर गर्दै आएको छ। यद्दपि, अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आकर्षक मुनाफा आर्जन गरिरहेकै अवस्था छ। यसले ब्याजअन्तर घटाउन सकिने सम्भावनालाई संकेत गर्दछ।
तरलता अभावको सकस पछिल्लो केही वर्षयता वाणिज्य बैंकहरूले नराम्रैसँग भोगिरहेका छन्। लगानीयोग्य पुँजीका अभाव छ। जसका कारण विकास निर्माणका काममा समेत त्यसको असर देखिएको छ। विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको अर्को एउटा समस्या छ बैंकिङ क्षेत्रमा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘डिपोजिट’ उठाउन नसकेकोे अवस्थामा ‘क्रेडिट क्रन्च’को समस्या बेला–बेला देखिने गरेको छ। यसले लगानीमा संकुचन त आउँछ नै, त्यसको असर आर्थिक विकासमा पनि पर्छ।
यस्तो समस्या दोहोरिन नदिनका लागि सम्पत्ति सञ्चिति र लगानी प्रोत्साहन गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंक र सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि लगानी गर्दा धेरै जनताको सहभागिता हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। जस्तो कि व्यावसायिक खेती भनेको थोरै लगानीमा धेरै जनतालाई सहभागी गराउन सकिने क्षेत्र हो। त्यसबाट पनि मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्न जान्छ। वित्तीय संकट आइहाले पनि व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।
अर्को विषय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपको वृद्धिदर कम भएका कारण कर्जा वृद्धि गर्ने क्षमता पनि संकुचन हुन पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या उल्लेख्यरूपमा बढे पनि त्यो प्रतिस्पर्धाको लाभ आम निक्षेपकर्ताले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। किनकि, उनीहरू आम निक्षेपकर्तासम्म पुग्न सकेकै छैनन्। सीमितको संख्यामा मात्रै वचतकर्तालाई बैंकहरूले तानातान गर्ने तर नयाँ निक्षेपकर्ता खोज्ने वा दायरा फराकिलो बनाउने विषय कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ।
मुलकमा पूर्णराजनीतिक स्थायित्व कायम भएको भनिए पनि संघीयतापछि तीन तहबीचको सहकार्य मजबुत बन्न सकेको छैन।
नीति नियमको कार्यान्वयन फितलो छ। लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। विदेशी लगानी उल्लेख्य मात्रामा भित्रिन नसकेको मात्र होइन, कतिपय क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी पनि हुन सकेको छैन। विभिन्न कारणले विकास निर्माणका क्षेत्रमा आउन इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न सकेका छैनन्।
धेरै संख्यामा हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन सुपरीवेक्षणमा पनि चुनौती छ। जस कारण बेला–बेला सञ्चालक तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीबाटै आर्थिक हिनामिना तथा अनियमितताका विषय बाहिर आउने गरेका छन्।
पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक अवस्था निकै हदसम्म संयमित र स्थीर छ। तर, केही समय पहिले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता रहँदा र अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा पनि बैंकहरूले आकर्षक नाफा कमाए। किनभने वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण र घर जग्गा कर्जा तथा मार्जिन लेन्डिङले उनीहरूलाई धर्मराउन दिएनन्।
तर, त्यही कारणले केही समयभित्रै बैंकिङ क्षेत्रमा जटिल समस्या देखियो। देशमा उपलब्ध पुँजीलाई बैंकहरूले अत्यधिक नाफा हुने तथा उत्पादकत्व पनि नहुने र राज्यलाई पनि फाइदा नहुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न थालेपछि उद्योग व्यवसायहरू तथा विकास निर्माणको कार्यमा पुँजी अभावको अवस्था देखिएको थियो। तथापि राष्ट्र बैंकले कदमले त्यो अवस्था निकै जटिल हुन भने पाएन।
चुक्ता पुँजीका विषयमा राष्ट्र बैंकले अंगालेको बाध्यकारी नीतिलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लामै संघर्ष गरेर पार गरे। तर, राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय संस्थागत सुशासनमै ठूलो समस्या देखिन थालेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत थप कठोर हुन सक्ने संकेत गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको, स्वनियमनमा बैंकहरू कमजोर हुँदै गएको, व्यवस्थापन जोखिम बढ्दै गएको तरलता अभावको समस्या नसुल्झेको, दैनिक कार्य सञ्चालनमै सञ्चालक समिति र प्रवद्र्धकहरूले प्रभावित गर्ने गरेकोलगायत कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरका लागि तयार भएर बस्न भनिसकेको छ।
बैंकहरूलाई स्वेच्छिकरूपमा मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले उत्प्ररित गर्ने र त्यसो हुन नसके मौद्रिक नीतिमार्फत बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएर भए पनि बिग मर्जर गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिन सक्ने देखिन्छ। यसो हुँदा कालान्तरमा बैंक तथा वित्त क्षेत्रलाई नै सहयोग पुग्ने देखिए पनि तत्कालको चुनौती पार गर्न भने कठिन नै देखिन्छ।
अन्तमा, बैंक वित्त क्षेत्र विकासका साझेदार हुन्, लगानीका स्रोत हुन्। यस अर्थमा मुलुकको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हुन्। उनीहरूले निक्षेपका रूपमा वचतकर्ताको वचत स्वीकार गरेको हुन्छ भने वचतकर्ताको वचतमा ब्याज थपेर सम्पत्ति बढाउन प्रोत्साहन दिन्छ।
हामी सबैलाई थाहा छ, लगानी नभए आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दैन र आर्थिक क्रियाकलाप नबढ्दा मुलुकको आर्थिक समृद्धिको जग पनि बलियो हुन सक्दैन। यस क्षेत्रले लगानीकर्तालाई उनीहरूका व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना र औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि आवश्यक ऋण उपलब्ध गराई औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा सहयोग पुयाइरहेको छ। फलस्वरूप पुँजीको अभावमा लगानी गर्ने अवसर गुम्ने वातावरण आउँदैन। यसर्थ, मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि बैंक तथा वित्त क्षेत्रलाई प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा लिन सकिन्छ।