राजु श्रेष्ठ,
मुलुक अहिले नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक परिवर्तनको एउटा अध्याय पूरा भएको मानिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेका कारण देशले नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न खोजेको हो।
आर्थिक समृद्धिका विभिन्न पक्षमध्ये ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्र महत्वपूर्ण हुन्। ऊर्जा, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रको विकासका निम्ति पूर्वाधार थप महत्वपूूर्ण पक्ष हो। यसको विकासबिना अन्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन फितलो हुन्छ।
राजनीतिक मुद्दाले एउटा किनारा भेट्टाउन खोजिरहेको सन्दर्भमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण मुलुकको नवनिर्माणका निम्ति एउटा कोशेढुंगा सावित भएको छ। ‘विकाससँगै भित्रिने विनाश र विनाशपछि आउने विकास’ले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनका निम्ति नयाँ अध्यायको शुरुआत हुन्छ।
नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वपछि स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएको स्थिति छ। लगानी प्रवद्र्धनका निम्ति श्रम ऐन, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐन नियमहरूमा सरकारले क्रमशः परिमार्जन गर्दै गएको छ।
भूकम्पका कारण मुलुकमा ठूलो धनजनको क्षति भयो। त्यो एउटा अप्रिय घटना हो। तर, प्राकृतिक विपद्सँगै भित्रिएको नवनिर्माणलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने पक्षमा पनि विज्ञहरूले योजना बनाएका छन्। भलै, पुनर्निर्माणका निर्धारित समयसीमा सकिनै लाग्दा पनि त्यो दिशामा अग्रसर भएको देखिएको छ। सत्य कुरा के हो भने विपद्सँगै प्राप्त भएको नयाँ नेपाल निर्माणको अवसरलाई भने समात्न नसकेकै हो।
राजनीतिक संक्रमणकाल र आर्थिक संक्रमणकाल एकसाथ भएका कारण पनि एउटा नीति र योजनालाई निश्चित समयसम्म कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु र छिटो–छिटो भइरहेको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनले त्यसलाई गुमराहमा पारेको थियो, जसले गर्दा सोच एउटा, दृष्टिकोण एउटा र कार्यान्वयन गर्दा अर्कै भएपछि परिणाम निकाल्न समस्या भएको हो।
देशमा लामो समयसम्म चलेको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक विपद् देशको आर्थिक विकासका निम्ति बाधक बनेको थियो। तर, पछिल्लो समयमा भएको राजनीतिक स्थिरताका कारण विकास र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा अगाडि बढ्न सहज भएको छ।
नेपालमा विकास भइरहेको राजनीतिक स्थायित्वपछि स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएको स्थिति छ। लगानी प्रवद्र्धनका निम्ति श्रम ऐन, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐन नियमहरूमा सरकारले क्रमशः परिमार्जन गर्दै गएको छ।
जसका कारण स्वदेशी लगानीकर्ताहरू उत्साहित बन्दै गएका छन्।नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, यहाँको आवश्यकता र बजारको सम्भाव्यताका कारण ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। त्यसलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ।
नयाँ संविधान निर्माणपछि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दुईवटा बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। तीनवटै तहका सरकारले ल्याएका दुईवटा बजेटको विश्लेषण गर्दा सबैले पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ। तीनवटै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा बजेटको ठूलो अंश पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ। सरकारको प्राथमिकताको सूचीमा रहेको यो क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना प्रशस्तै देखिन्छ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपियाँ अर्थात् कुल बजेटको २६ दशमलव ६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ।
उक्त बजेटमध्ये पूर्वाधार निर्माणमा ठ्याक्कै कति प्रतिशत विनियोजन भयो भन्ने विषयमा मसिनो गरेर नकेलाइएको भए पनि के कुरा पक्का छ भने बजेटको पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमा खर्च हुँदै छ।
सम्भावना
संघीय सरकारको बजेटमा पूर्वाधार विकासका निम्ति विनियोजन गरेका केही महत्वपूर्ण योजनाहरूमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि १९ अर्ब १८ करोड, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग कालोपत्रे गर्नका १२ अर्ब २० करोड र तराईका जिल्लाहरू जोड्ने हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रे गर्न १३ अर्ब ६३ करोड, करिडोरको निर्माण गर्न ५ अर्ब ६ करोड, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि ४ अर्ब ८२ करोड, सुर्खेत राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न २ अर्ब १५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
त्यस्तै काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन १५ अर्ब १ करोड, औद्योगिक कोरिडोर व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्न ५ अर्ब ४ करोड, मैलुङ–स्याफ्रुबेशी सडक खण्डको कालोपत्र गर्न १ अर्ब ५८ करोड, बीपी राजमार्गको सुधार तथा विस्तारका लागि ९६ करोड, काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार गर्न १ अर्ब ८१ करोड, कान्तिपथका लागि ६१ करोड, नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्डको सुरुङसहित सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ६ अर्ब २७ करोड रुपियाँ बजेट संघीय सरकारले विनियोजन गरेको छ।
राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनस्र्थापन कार्यक्रमका लागि १० अर्ब ९७ करोड, सडक क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि २ अर्ब १५ करोड, निर्माणाधीन महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुल निर्माण गर्न ९० करोड रुपियाँ बजेट रहेको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र परेका निर्माणाधीन पुलमध्ये आगामी वर्ष २ सय पुल निर्माण सम्पन्न गर्न र निर्माणधीन तथा नयाँ पुल निर्माण गर्न ७ अर्ब ४७ करोड, विभिन्न सडकको आवधिक मर्मत तथा पुनस्र्थापनाका लागि सडक बोर्डमार्फत खर्च गर्ने गरी ८ अर्ब त्यस्तै रेल, मेट्रो तथा मनोरेलका लागि ७ अर्ब ७० करोड बजेट रहेको छ।
समग्रमा सडक, रेल तथा जल यातायातको पूर्वाधार विकासका लागि संघीय सरकारले १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
आवास, भवन र शहरी विकासका लागि ४० अर्ब ७३ करोड विनियोजन, पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न ५८ अर्ब ७३ करोड, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि १० अर्ब समपुरक अनुदान बजेट विनियोजन भएको छ। साथै आगामी वर्ष ३ सय विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि ८ अर्ब ५३ करोड, निर्माणाधीन अस्पतालहरूको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न ५ अर्ब ५७ करोड र प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब २६ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। सिँचाइ क्षेत्रमा २३ अर्ब ६३ करोड, नदीमा तटबन्ध निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्न ५ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ।
बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी–५ का लागि १ अर्ब ८५ करोड र बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका लागि २ अर्ब २ करोड र ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ ४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नुका साथै हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि १५ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशगत रूपमा प्रदेश नम्बर १ सरकारले पुँजीगत खर्च २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार गर्ने गरी ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपियाँँकोे बजेट ल्याएको छ।
त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ सरकारले पँुजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार गर्ने गरी ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश नम्बर ३ ले पुँजीगत खर्चतर्फ
२२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार रुपियाँ गरी ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजार रुपियाँबराबरको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारले १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने गरी ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपियाँबराबरको बजेट ल्याएको छ।
यसै गरी प्रदेश नम्बर ५ सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख गरी ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ।कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च २१ अर्ब २९ करोड रुपियाँ गर्ने गरी ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपियाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख रुपियाँ खर्च गर्ने गरी २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट पेस गरेको छ। त्यसबाहेक ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले पनि छुट्टै बजेट विनियाजन गरेका छन्।
सरकारीस्तरबाट विनियोजन भएको बजेटको ठूलो हिस्सा निर्माण क्षेत्रमा खर्च गर्ने संकेत देखिएको छ। साथसाथै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिरहेका हुँदा निजी क्षेत्रबाट पनि लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। केही समयअघि भएको लगानी सम्मेलनपछि वैदेशिक लगानीको थप ढोका खुलेका छन्। हरेक क्षेत्रमा देखिएको निर्माणको शृंखलाले नेपालमा निर्माण सामग्रीको पर्याप्त बजार रहेको पुष्टि गरेको छ।
चुनौती
निर्माण क्षेत्रमा जुन किसिमको सम्भावना देखिएको छ, त्यसअनुसार चुनौती पनि देखिएका छन्। सरकारले केही समयअघि दुईपटक संशोधन गरिसकेको सार्वजनिक खरिद ऐनको विपक्षमा निर्माण व्यवसायी, परार्शदाता एवं आपूर्तिकर्ताहरू देखिएका छन्। तीनवटा पक्षधर विपक्षमा रहेका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण योजनाहरू समयमै शुरू हुने विषयमा भने शंका छ।
त्यस्तै ठूला योजना जहाँ वैदेशिक सहायतासमेत रहेको छ। ती योजनामा स्वदेशी निर्माण सामग्री असाध्यै कम प्रयोग हुने गरेको छ। सरकारसँग भएको सम्झौतामा निर्माण सामग्रीसमेत विदेशबाटै ल्याउने शर्तनामका कारण कतिपय ठूला योजना स्वदेशी निर्माण सामग्र्री उत्पादकका निम्ति हर्ष न विस्मातको अवस्था रहेको देखिन्छ।गुणस्तरका दृष्टिकोणबाट नेपाली निर्माण सामग्रीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै बराबरको भए पनि केही कानुनी अड्चनका कारण समस्या भोग्नुपरेको छ। जस्तै सिमेन्ट तथा क्लिंकरमा आत्म निर्भर उन्मुख भए पनि बजारमा अझै आयातित वस्तुको हिस्सा ठूलो छ।
कागजमा योजना बन्ने तर कार्यान्वयन चरणमा नजाने पनि अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ।
निष्कर्ष
अन्य मुलुक विकासको चरमोत्कर्षमा पुगेका छन्। अब त्यहाँ निर्माणको सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको छ। तर, नेपालजस्तो विकासोन्मुख देश निर्माण जगत्का निम्ति अवसरको खानी नै हो। एउटा, दुईवटा उत्पादनका निम्ति मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा सम्भावना छ। नेपालमा जसरी योजना तर्जुमा भएका छन्, ती योजना समयमै कार्यान्वयनको चरणमा गयो भने पनि धेरै कुरा अगाडि बढ्ने छ। साथसाथै आवश्यक नीति योजना र ऐन कानुन निर्माण गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई महत्व दियो भने पक्कै पनि निर्माण नेपाली उत्पादनले फड्को मार्नेछन्।