मनोज रेग्मी,
‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा बोकेर अगाडी बढेको सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम स्तरको आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले यसका लागि थुप्रै क्षेत्रको विकास गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा विषेश महत्व दिने बताउँदै आएको छ ।
तिब्र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकास पहिलो सर्त मानिन्छ । तर, सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामै बजेट पु¥याउन नसकेको अवस्थामा आगामी १० वर्षमा मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि कसरी दिलाउन सक्ला भन्ने प्रश्न आम जनताको छ । तर, यसका लागि सरकारले थुप्रै वैदेशिक लगानी भित्रयाउने अपेक्षा भने राखेको पाईन्छ ।
विगतका दिनहरुमा पनि पूवाधार विकासको लागि बैदेशिक लगानी नभित्र्एको भने हाईन ? तर, जन आन्दोलन, अस्थिर सरकार, निति नियम लगायतका विषयले वैदेशिक लगानीका बाटाहरु खोल्न राज्य असर्मथ रहेको राष्ट्रिय लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले स्वीकार्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राज्यले वैदेशिक क्षेत्रलाई लगानीका लागि जतिसक्दो छिटो आवहन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
सँगै प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिसकेपछि लगानी कताबाट जुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । प्राथमिकताका सबै क्षेत्रमा विदेशिले लगानी गर्छन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन् । नाफा नहुने आयोजनामा वैदेशिक लगानी आउँदैन् ।’
त्यसैले सार्वजनिक सेवासँग जोडिएका तर नाफा नहुने आयोजना निर्माणमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न आवश्यक निति नियम परिमार्जन गर्ने, राष्ट्रिय नितिलाई बलियो बनाउने, स्रोत साधनको पहिचान गर्ने लगायतका कमहरु गर्नुपर्ने प्रवक्ता रिजाल बताउनुहुन्छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढाउन सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति २०५७, त्यस नीति अनुसार पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र २०६८ मा सरकारले ठूला आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन गरेको प्रयास स्मरण गराउँदै उहाँले पाँच सय मेगावाट वा दस अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजनाको काम गर्नेगरी खडा गरिएको लगानी बोर्ड परिपक्क संस्था बनेको उहाँले बताउनुभयो । तर यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती सामना गर्नु परिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
लगानीको वातावरण र चुनौती
कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सँगै नीतिगत, कानूनी, तथा व्यावहारिक वातावरणलाई समेत विदेशी लगानीकर्ताले अध्यान गरेका हुन्छन् । विदेशी लगानी आकर्षित गरेका देशमध्ये करीब ८५ प्रतिशत देशमा लगानी बढ्नु उनीहरूले व्यावसायिक नीतिनियममा सुधार गरी उन्नत बनाएको र लगानी मैत्री वातावरणको प्रतिफल रहेको विश्व बैंकले केही वर्ष अगाडि गरेको एक अध्यायनले देखाएको छ ।
देशको लगानी सम्बन्धी नीति, प्रक्रिया, योजना निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्ती, असहयोगी र अनुदार राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण, लगानीको असुरक्षा, सुस्त र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीयुक्त प्रशासन र निजीक्षेत्रबीच विद्यमान अविश्वास जस्ता कुराले पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता रिजाल बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘लगानी सम्मेलनलाई नै दृष्टिगत गरेर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धी ऐन लगायत अन्य केही सुधारवादी ऐनहरू समेत तीव्रताका साथ जारी गरिएका छन् । तर, कानूनभन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रा लागि सधैं ठूलो चुनौती रहेको छ ।’
अहिलेसम्मका प्रयास
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विगत ६ दशकदेखि भित्रिएको भए पनि वि. सं. २०३८ मा भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पहिलो कानुनी प्रयास हो । विदेशी लगानी र एकद्वार नीति २०४९, विदेश लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।
लगानी बोर्ड ऐन २०६८, औद्योगिक नीति २०६७, विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, वि. सं. २०४९, २०७३ मा अन्तराष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन र हालसालै सम्पन्न लगानी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी सम्मेलन काठमाडौंमा भएका थिए । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन वर्तमान सरकारले उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, वाणिज्य, अर्थ, भूमि, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, विदेशी लगानी तथा प्रविधि, विदेशी विनिमय, खानी तथा खनिज पदार्थ, सार्वजनिक खरिद, कम्पनी, श्रम, वातावरण आयोजनालगायत सम्बद्ध १६ वटा भन्दा बढी कानुनहरू निर्माण, संशोधनका कार्यहरू तीव्र रूपमा भइरहेका छन् ।
लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं वार्षिक बैठक (डाभोस सम्मेलन) इन्डो–नेपाल विजनेस एण्ड इन्भेस्टमेन्ट कनक्लेभ २०१९ (दिल्ली सम्मेलन) नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया, गैरआवसीय नेपालीलाई सामूहिक लगानी गर्न आग्रहसमेत गरिसकेको बताईन्छ ।
वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि विभिन्न वस्तुको निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था पनि गरिएको नेपाल लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजाल बताउँनुहुन्छ । यस्तै लगानीको सुरक्षाका लागि थप आश्वस्त पार्न ठूला आयोजनामा लगानीकर्तासँग सीधै आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र आयोजना लगानी सम्झौता (पीपीए) गर्न शुरु गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले मुलुकको बदलिएको परिदृश्य तथा तदनुरूपका प्राथमिकता संसारसामु राखेर दिगो आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास भइरहँदा लगानी सम्मेलन गर्दैमा वैदेशिक लगानी भित्रिएला भन्ने अन्योल अझैसम्म पनि टरेको छैन् । यसको लागि सरकारले आवश्यक निति नियम परिमार्जन गर्दै लगानीका ढोकाहरु खाल्न अत्यान्तै जरुरी देखिन्छ ।