संविधानअनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । नगरपालिकामा उप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनेको छ । अदालतमा लामो प्रक्रिया लाग्ने र समयमा नै न्याय नपाउने जटिलता हटाउनको लागि संविधानअनुसार स्थानीय तहमा नै न्यायिक समिति गठन भएर काम भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा जति उजुरी परेका छन्, स्थानीय तहमा भने उजुरीको संख्यामा कमी रहेको छ । जनप्रतिनिधिमार्फत छिटोछरितो ढंगले न्याय सम्पादन हुने भएकाले न्यायिक समितिमा उजुरी पर्ने गरेको छ । तर न्यायिक समितिमा परेको उजुरी निर्णय प्रक्रियामा भने निकै ढिलासुस्ती देखिएको छ ।
अन्यायमा परेका पीडितहरुले छिटो र सहजरुपमा न्याय पाउने आशा र अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर जनप्रतिनिधिहरु नै संयोजक रहेको न्यायिक समितिको प्रभावकारिता कमजोर रहेको छ । निर्वाचनको क्रममा छिटोछरितो र सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता र घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने जनप्रतिनिधिहरुले लागू गर्न सकेका छैनन् । नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको मुख्य काम न्यायिक समितिमा परेको उजुरीको सुनवाइ गर्नु हो । तर जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो काम, कर्तव्य र दायित्व बिर्संदै अनावश्यक काममा बढी समय बिताउने गरेका छन् ।
मुलुकभरका ६ बटा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी आउने क्रम उच्च देखिएको छ । तर सुनवाइ भने निकै न्यून मात्रामा देखिएको छ । न्यायिक समितिले टुंगो लगाउन नसक्दा पीडितहरु थप अन्यौलमा परेका छन् । अदालतमा मुद्दा फैसलाको काम निकै लामो, झन्झटिलो र खर्चिलो हुने भएकाले पीडितहरु सहज सेवाका लागि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् तर यस कामका लागि जनप्रतिनिधिहरुले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको पाइँदैन ।
संविधानको धारा २१७ बमोजिम न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दामामिला, जग्गाजमिन, अंशवण्डा, साँध विवादजस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउन सक्ने अधिकार पाएको छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिकरूपमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अधिकार त प्राप्त गरेका छन् तर अधिकारको प्रयोग गर्न भने न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरुले सकिरहेका छैनन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षितरूपमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनअनुसार न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधिहरु लाग्नुपर्छ ।