केन्द्रीय तहमा संवाद गर

संघीयताको मुख्य राजनीतिक संरचना भनेको प्रदेश हो । केन्द्र र स्थानीय तह फरकरुपमा पहिल्यैदेखि क्रियाशील रहेका छन् । संघीयताले थपेको नयाँ संरचना प्रदेश भएकाले सोही अनुसार कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने हो । तर केन्द्र सरकारले यस विषयमा गम्भीरता नदेखाउँदा अहिले पनि प्रदेश सरकार अलमलमा रहेको छ ।

प्रदेश सरकार प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन नभएमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । संघीयता मजबुत बनाउन प्रदेश सरकार बलियो र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । यसका लागि संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर केन्द्र सरकारले स्रोत–साधन, भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने कार्यमा सहयोग नर्गदा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले यही निष्कर्ष निकाल्नु समकालीन राजनीतिको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसअघि आफूले संघीयता नचाहेको र बाध्यतावश स्वीकार गर्नुपरेको सार्वजनिकरुपमा नै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीबाट स्वयम् यस्तो अभिव्यक्ति आउनु र केन्द्र सरकारले प्रदेशको अलमलको व्यवस्थापन गर्न नसक्नुलाई केवल संयोगको रुपमा मात्र लिन सकिँदैन । प्रधानमन्त्री र केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई नचाहेर जन्मिएको बच्चाको रुपमा व्यवहार गरिरहेको मुख्यमन्त्रीहरुले बताएका छन् । प्रदेशको अलमललाई समयमै समाधान गर्न सकिएन भने प्रदेश सरकार र केन्द्रबीच द्वन्द्व झन्–झन् बढ्दै जाने निश्चित छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । किनभने प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनविना यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन ।
केही समयअघि प्रदेश सरकारले बिदा दिएको तर संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालयले पालना नगरेको स्थितिले प्रदेश सरकारमाथि केन्द्रको रबैया स्पष्ट हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारका नागरिकता, राहदानी वितरण र सीमा सुरक्षासम्बन्धी काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने र बाँकी अर्धन्यायिकलगातका सबै शान्ति सुरक्षाका काम प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले जिल्ला प्रशासनलाई प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था मिलाउन भेलाले भनेको छ ।

संविधानको धारा २५० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतहरुको समुचित बाँडफाँड गर्न एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन गर्ने प्रावधान रहेकोमा अहिलेसम्म नहुँदा स्रोतको बाँडफाँड वैज्ञानिक ढंगले हुन नसकेको ठहर पनि भेलाले गरेको छ ।

अहिले संघीयताबाट मुलुक पछि हट्ने वा हट्न खोज्ने भनेको मुलुकमा भयावह संकट र द्वन्द्व निम्त्यिाउनुसरह हो । यसले गर्दा केन्द्र सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर लाग्नुको अर्को विकल्प छैन ।

संघीयताबाट पर भाग्नु भनेको मुलुकलाई अस्थिरता निम्त्याउने भएकोले प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग बसेर संविधान संशोधन गर्ने हदसम्म लचकता देखाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । मुख्यमन्त्रीहरुले पनि अविलम्ब केन्द्रीय तहमा संवाद गर्नु अपरिहार्य छ ।