सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत गर्न खोज्यो तर कोही पनि सर्वोत्कृष्ट भेटिएनन् । निजामति सेवा दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने सर्वोत्कृष्ट निजामति पुरस्कारका लागि कोही पनि योग्य पाइएनन् । सरकारले हरेक वर्ष भदौ २२ मा दिवसका अवसरमा सर्वोत्कृष्ट सहित ४२ जना कर्मचारी पुरस्कृत गर्दै आएकोमा गत वर्ष झैं यसपटक पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट हुन सकेनन् । दुई वर्ष अघि तत्कालिन अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीलाई सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा पुरस्कृत गरिएको थियो ।
संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा कर्मचारी समायोजनदेखि कार्यसम्पादनमा निकै असन्तुष्ट रहेका मन्त्रीले आफू मातहतका निकायबाट कोही पनि योग्यपात्र चयन गर्न सकेनन् । यो पुरस्कार कसलाई दिने भन्नेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै विभाजित छन्, जो कोही पुरस्कारका लागि छनोट गरिएपनि विवाद रहित हुने अवस्था छैन । संघियता कार्यान्वयनका क्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कर्मचारी वीच लामो समयसम्म दोहोरिएको खटपटले पनि योग्य पात्र जन्माउने वातावरण भएन ।
त्यसैले दिवसको अघिल्लो दिन विहीवारको मन्त्री परिषद्को बैठकले २ लाख रुपियाँ राशीको पुरस्कारका लागि कुनै पनि कर्मचारी सर्वोत्कृष्ट ठह¥याएन । विगतमा झैं यसपटक १० जना उत्कृष्ट निजामति पुरस्कार र ३० जना निजामति पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन् । उत्कृष्ट सेवा पुरस्कारको १ लाख र निजामति पुरस्कारको राशी ५० हजार रुपियाँ तोकिएको छ । कर्मचारी इमान्दार नभएसम्म नतिजा राम्रो हुँदैन, नतिजा राम्रो नभएसम्म सरकारले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रम स्वतः निष्प्रभावी बन्छन् ।
वर्तमान सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल शुखी नेपाली’को नारा कर्मचारीको सहयोग विना संभव हुँदैन, यो नारा कार्यान्वयन अनि परिवर्तन अनुभूतिका लागि इमान्दार र जेहेन्दार कर्मचारीको खाँचो हुन्छ । अहिले कार्यरत अधिकांश कर्मचारी योग्य र मेहनती पनि छन् तर कर्मचारीतन्त्र भित्र बढेको राजनीति, हरेक पार्टी निकटका यूनियन गतिविधी जस्ता कारणले परिणाम राम्रो आउन सकेको छैन । पार्टीका काममा इमान्दार र लगनशिल रहने कर्मचारी तोकिएको कार्यक्षेत्रमा भने बफादार नहुँदा जनअपेक्षा पुरा हुन सकेका छैनन् ।
कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । कर्मचारी र निर्वाचनबाट सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधी र कर्मचारी वीचको अन्तरद्दन्द्द सतहमा आइरहन्छ । कर्मचारीले मन्त्री र अन्य निर्वाचित प्रतिनिधीलाई नटेर्ने अनि निर्वाचित प्रतिनिधीले आफूलाई सवैसर्वा ठान्ने क्रम नरोकिएसम्म काम कार्वाही स्वत प्रभावित हुन्छ । अनुभवी, योग्य र टाढावाठा कर्मचारी सिंहदरवार बाहिर निस्कन नचाहने र कामको खासै लामो अनुभव नलिएका तल्लो तहका राजनीतिक पहुँच नभएकाहरु मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका छन् । जबसम्म बैज्ञानिक रुपमा कर्मचारी समायोजन हुन सक्दैन, तब परिणाम पनि राम्रो देखिन्न ।