स्थानीय निकायले गरेका पछिल्ला निर्णय अलोकप्रिय मात्र होइन यसले संघीयताको बारेमा गम्भीर प्रश्नसमेत उठाइदिएको छ । स्थानीय निकायले उठाउन थालेको करको कारण संघीय सरकारको समेत तीव्र आलोचना हुन थालेको छ ।
स्थानीय निकायलाई सरकारले सबै अधिकार दिएपछि स्थानीय निकायले आफैं सक्षम हुने नाममा जथाभावी उठाउन थालेको करले जनतामा नैरास्यता मात्र होइन संघीयताको विकल्पमा जानुपर्ने जनमत बिस्तारै बढ्न थालेको छ । ७० वर्ष लामो संघर्षपछि आएको संघीयताका बारेमा शुरु भएको टिप्पणीले मुलुकमा संघीयता नफापेकै हो त ? अहिले बजारमा यस विषयमा समेत टिप्पणी शुरु भएकाले यसतर्फ सरकार तथा ठूला राजनीतिक दलले सोच्ने बेला आएको छ ।
स्वायत्तताको नाममा स्थानीय सरकारले फैलाएको कर आतंकका बारेमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जनमत एकातिर रहेको छ भने अर्कोतर्फ संघीय सरकारको निर्देशनमा स्थानीय सरकारले कर उठाएको भन्ने आरोप–प्रत्यारोप अहिले बजारमा छताछुल्लरुपमा पोखिएको छ ।
लामो अन्तरालपछि आफ्नै जनप्रतिनिधि पाएका जनता दंग हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिले जनता मारा कर लागू गरेपछि जनता र जनप्रतिनिधिबीचको प्रेम, सद्भाव र भाइचाराको सम्बन्धमा समेत दरार आएको छ । यस्तो हुनुमा को दोषी हो, स्थानीय सरकार वा संघीय सरकार ? यस विषयमा दुवै निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ । तर यस वियषमा दुवै सरकार मौन रहनुले कतै दुवै सरकारको मिलेमतोमा जनताको ढाड भाँच्ने काम शुरु भएको त होइन ? भन्ने प्रश्न टड्कारोरुपमा उठेको छ ।
स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिमाथि अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट एकै पटक विभिन्न प्रकारको आरोप लागेको छ । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि नै डोजर मालिक भएको र स्थानीय निकायमा उनीहरुले नै आफ्नै सामान प्रयोग गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यसरी स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि प्रश्नैप्रश्नको घेरामा पर्नु कसैका लागि राम्रो मानिदैन । जनताका लोकप्रिय नेता बन्नुपर्ने जनप्रतिनिधि समाजबाटै तिरस्कृत हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुनु पक्कै राम्रो होइन । यसतर्फ स्थानीय निकायले समयमा नै आफूलाई सच्याएन भने जनताले स्थानीय निकायको विकल्प नखोज्लान् भन्न सकिन्न । त्यसैले स्थानीय निकायसहित राज्यको नै यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।