स्वरोजगार तालिमपछिको योजना खै ?



बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार हुने अवसर प्रदान गर्न र रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाहरुलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले युवाहरुलाई छोटो अवधिको सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न लागेको छ । सरकारले सात प्रदेशका ४२ हजार युवालाई यसरी तालिम दिने भएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहयोगमा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मार्फत उक्त तालिम सञ्चालन गर्न लागेको जनाइएको छ । तीन महिनाको छोटो तालिमपश्चात् उनीहरु आफैंले रोजगार सृजना गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, यसमा सरकारको भूमिका के हुने भन्ने विस्तृत योजनाविना नै सञ्चालन गरिन लागेको यो तालिम कत्तिको उपलब्धिमूलक हुन्छ, त्यो भने भविष्यले नै देखाउला ।

यस तालिममा सातै प्रदेशमा ६–६ हजार युवालाई सहभागी गराइनेछ भने यसका लागि सीटीईभीटीलाई ७५ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराइएको समाचार छ । आगामी असोज महिनाबाट सञ्चालन हुने तालिम ३ महिना अवधिको हुने सीटीईभीटीका योजना महाशाखा प्रमुख एवम् निर्देशक रमेश बखतीको भनाइ छ ।

विषेश गरी स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन तालिम सञ्चालन गर्न लागिएको हो, त्यसैले सामान्य पढेलेखेकालाई समेत तालिममा सहभागी गराइनेछ । स्थानीय निकायको सहयोगमा तालिमको विषय र प्रशिक्षार्थी छनौट गरिने कुरा पनि उपयोगी नै देखिन्छ । तालिममा हभागीलाई सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाइ, वेल्डर, मेन्टिनेन्स, बाली विज्ञान, भेटेरिनरी, कुकिङ, बेकिङलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी विषयमा तालिम उपलब्ध गराइने भएको छ । प्रशिक्षार्थीलाई दैनिक ५० रुपियाँ खाजाको व्यवस्था गरेर सहभागिता बढाउन खोजेको पनि छ । सरकारको यो कार्यलाई सराहनीय मान्नै पर्छ ।

सरकारले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन र त्यहाँ उत्पादन भएका युवालाई आफ्नै प्रदेशमा रोगजारीको व्यवस्था गर्न तालिम सञ्चालन गर्न लागेको बताइएको छ । स्वरोजगार तालिमको योजना हेर्दा अति उपयोगी देखिन्छ । यस तालिममा धेरैको सहभागी हुनेछ र उनीहरुले केही मात्रामा भए पनि सीप सिक्नेछन् । तर प्रशिक्षार्थी छान्दा दलीय प्रभाव नपर्ला भन्न सकिन्न । साथै यो तालिम खाली बजेट सक्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई अलमल्याउने खेलजस्तो नहोला भन्न पनि सकिन्न ।

तालिम लिइसकेपछि उनीहरुले आफ्नै साधन–स्रोतबाट स्वरोजगार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? तालिमपछि उनीहरुले हात बाँधेर बस्नुप¥यो भने सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर दिएको तालिमको के औचित्य ? त्यसैले तालिम दिएर मात्र हुँदैन, त्यसपछि पनि उनीहरुलाई साधन–स्रोत जुटाइदिने र उनीहरुबाट उत्पादित सामानको बजार व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्