नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दोहोरो नागरिकता लिन पाउनु पर्ने भन्दै दायर भएको खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विदेशको नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता खारेज नभई कायम रहिरहनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज गरेको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले निवेदकको माग दाबी अनुसार आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
बेलायतमा बसोबास गरेका गोविन्द वेल्वासे र सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० लाई खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघलगायतका निकायले विदेशी नागरिकता भए पनि नेपाली नागरीकता कायम गरिनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएका थिए ।
वेल्वासेले रिटमा श्रीमतीले बेलायतको नागरिकता लिइसके पनि आफूले अहिलेसम्म नलिएको र श्रेष्ठले बाध्यात्मक परिस्थितिले बेलायतको नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता परित्याग नगरेको र नगर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सार्वभौम सम्पन्न नेपाली नागरिकको वैयक्तिक हक हनन गर्ने नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० संविधानको धारा ३०४ अनुसार खारेज वा संशोधन नहुँदासम्म लागू भइरहने प्रावधान देखिने रिटमा उल्लेख छ ।
रिटमा भनिएको छ– ‘नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० ले धारा १० बाट प्राप्त नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने हक एवम् धारा ४५ अनुसार प्रदत्त मेरो देश निकालाविरुद्धको मौलिक हकसमेतको हनन गरिरहेको र संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो वाक्यांशलगायत भाग ३ बाट प्रदत्त मौलिक हकहरुसँग बाँझिएको हुँदा धारा १ बमोजिम धारा (१) १३३ अनुसार बदर गराई माग्न यो निवेदन लिएको छु ।’
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाइ विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट खारेज भएसँगै वैधानिक रुपमा दुईवटा देशको नागरिकता भए सो कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ ।