पश्चिम सेती निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी



हेमन्त जोशी, काठमाडौं
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनबीच पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए)बमोजिम संयुक्त कम्पनी खोल्ने सहमति भएको छ।

आयोजनालाई अगाडि बढाउन बिहीबार सीडब्लूई र प्राधिकरणबीच संयुक्त कम्पनी रहने गरी ‘पश्चिम सेती जलविद्युत् विकास लिमिटेड’ कम्पनी निर्माण गरिने सम्झौता भएको हो। आयोजनालाई अगाडि बढाउन गरिएको उक्त सम्झौतामा प्राधिकरणका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङ र सीडब्लुईका तर्फबाट कम्पनीको लगानी विभागका निर्देशक याओ फिकओङले हस्ताक्षर गर्नुभयो।

सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीमा चिनियाँ पक्षका ३ जना, प्राधिकरणका १ जना र दुवै पक्षले मिलेर मनोनयन गरेको एकजना गरी ५ जनाको सञ्चालक समिति रहनेछन्।

सीडब्लूईले लामो समयसम्म आयोजना ओगटेर मात्र राख्ने तर काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै आलोचना हँुदै आएको थियो। जलाशयमा आधारित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण गरिने गरी सम्झौता भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अधिकारीका अनुसार थ्री गर्जेज र प्राधिकरणको टोलीबीच आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् महसुल, र बजारको बारेमा समेत छलफल भएको छ।

खर्चको पुँजीकरण, यसको महसुल नीति, स्थानीय शेयरको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया र ऋण लगानीका लागि ग्यारेन्टीलगायत विषयलाई पनि बिहीबारको छलफलले टुंग्याएको छ। सम्झौताबमोजिम आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी थ्री गर्जेजले गर्नेछ भने २५ प्रतिशत प्राधिकरणको लगानी रहनेछ। सीडब्लूईको ७५ प्रतिशत शेयरमा १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिने र १४ प्रतिशतसम्म स्थानीय लगानीकर्ताले शेयर खरिद गर्न सक्नेछन्। प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई मुलुकभित्रै प्रयोग गरिनेछ।

२०६८ साल फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र सीडब्लूईबीच भएको सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्र आयोजनाको अध्ययन सकेर एक वर्षभित्रमा जेभीए गरिसक्ने कुरा उल्लेख थियो। सम्झौताको करिब ६ वर्षपछि जेभीए प्रक्रियाले पूर्णता पाएसँगै आयोजना अगाडि बढ्नेमा केही आशा देखिएको छ। यसअघि सरकारले सन् १९९४ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिए पनि कम्पनी र सम्बन्धित निकायको समन्वय हुन नसक्दा सन् २०११ मा खारेज गरिएको थियो।

आयोजनाबाट डोटी, डडेल्धुरा, बझाङ र बैतडी गरी ४ जिल्लाको ४ हजार २ सय ५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल प्रभावित हुनेछ। सन् २००७ मा एसियाली विकास बैंकले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनुसार आयोजनाका लागि १ सय ९६ मिटर अग्लो ड्याम निर्माण गरिनेछ। साविकका ३० वटा गाविस र २ वटा नगरपालिका आयोजनाबाट प्रभावित हुने देखिन्छ। १ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको खपत गर्न सक्ने मुलुकको क्षमता, जलाशययुक्त आयोजनाको ऊर्जा खरिद सम्झौता, खरिद दरबारे नीतिगत व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, पुनःस्थापना, पुनर्वास, प्रसारणलाइन निर्माणको विषय भने अझै बाँकी रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्