डच सरकारद्वारा तुर्केली मन्त्रीहरूको सम्बोधन रोक



नेदरल्यान्ड, (एजेन्सी)
एउटा र्यालीलाई सम्बोधन गर्न लागेका टर्कीका दुई जना मन्त्रीलाई नेदरल्यान्डको सरकारले रोक लगाएपछि नेदरल्यान्ड र टर्कीबीच कूटनीतिक तनाव बढेको छ। टर्कीको गृह मामिलासम्बन्धी मन्त्रीलाई आफ्नो दूतावासनजिकै आयोजना हुने लागेको र्यालीस्थलमा जाने क्रममा डच प्रहरीले रोक लगाएपछि सो तनाव शुरू भएको हो।

यसअघि पनि नेदरल्यान्ड सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै टर्कीका विदेश मन्त्रीलाई पनि र्यालीमा भाग लिनका लागि टर्की नआउन अनुरोध गरेको थियो। टर्कीमा आगामी महिना हुन गइरहेको जनमत संग्रहमा राष्ट्रपति रिसेप ताइप एर्डोगानको पक्षमा मत अधिकतम प्राप्त गर्ने उद्देश्यले विदेशमा पनि समर्थन जुटाउन एर्डोगान सरकार प्रयासरत रहेको छ।

यसै क्रममा नेदरल्यान्ड्समा बसोबास गरिरहेका तुर्केली नागरिकको समर्थन जुटाउन आयोजित र्यालीमा सम्बोधनका लागि आएका मन्त्रीहरूलाई रोक लगाइएको जनाइएको छ। यस घटनालाई लिएर टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप ताइप एर्डोगानले डच सरकारको आलोचना गर्दै नेदरल्यान्ड सरकारले नाजीहरूको अवशेष र फासिस्टवादको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरेको भनी टिप्पणी गरेका छन्।
फ्रान्स वा संयुक्तराज्य अमेरिकामा विगतका धेरै वर्षदेखि लागू हुँदै आइरहेको राजनीतिक प्रणालीले अंगिकार गरेसरह मुलुकका राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिन ‘हुन्छ वा ‘हुँदैन भन्ने प्रश्न राख्दै आगामी १६ अप्रिलमा टर्कीमा संविधान संशोधनबारे जनमत संग्रह सम्पन्न हुन गइरहेको छ।

जनमत संग्रहमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिने गरी संविधान संशोधन गर्न ‘हुन्छ भन्ने पक्षमा परिणाम आएमा वर्तमान राष्ट्रपति एर्डोगानको राजनीतिक शक्ति स्थायी र मजबुत हुने हुँदा सरकार र राष्ट्रपति एर्डोगान समर्थकहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।

राष्ट्रपति एर्डोगानको सत्तारुढ दल जस्टिस एन्ड डेभेलप्मेन्ट पार्टी (एकेपी) ले हुन्छ भन्ने पक्षमा प्रचारप्रसार अभियानको नेतृत्व लिएको छ। संविधान संशोधन गरी राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आउने एकेपी पार्टीको दाबी रहँदै आएको छ।

यसै गरी हुन्छ पक्षको बहुमत आएमा प्रस्तावित राजनीतिक योजना मुताविक वर्तमान राष्ट्रपति एर्डोगान सन् २०२९ को अन्त्यसम्म टर्कीको राष्ट्रपति पदमा रहिरहन सक्नेछन्। यस अर्थमा यो जनमत संग्रह राष्ट्रपति एर्डोगानको अग्नीपरीक्षासमेत हुने बताइएको छ। तर टर्कीका विपक्षी राजनीतिक दलहरूले भने यस विषयमा बेग्लै विचार व्यक्त गर्दछन्। संविधानको संशोधनबाट ल्याउने परिवर्तनले राष्ट्रपतिलाई निरंकुश बनाउने, राष्ट्रपतिसँग अधिक शक्तिनिहीत भएमा नयाँ तानाशाहको जन्म हुनसक्ने, तथा शक्तिको मातमा राष्ट्रपतिले मुलुकको संसदलाई नै निष्क्रिय र कठ्पुतली बनाउँदै आफू मात्र सर्वेसर्वा र स्वेच्छाचारी हुने बताएका छन्।

सन् २००३ मा टर्कीको प्रधानमन्त्रीको पदबाट उच्च शक्ति हासिल गर्दै एर्डोगान सन् २०१४ मा राष्ट्रपति बन्न सफल भएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्