सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै मधेस केन्द्रित केही दल आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले पहिला संविधान संशोधन हुनुपर्ने भन्दै पुरानो अडानलाई दोहोर्याएका छन् । मधेस केन्द्रित केही दलले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणापछि सबै दलको समर्थन जुटाउन प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकसमेत बहिष्कार गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै तराईका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भएसँगै आमजनतामा उत्साह भए पनि स्थानीय निर्वाचन भाँडिने त हैन भने आशंका पनि उब्जिएको छ । यद्यपि मधेसी दलको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा प्रमख दलहरूबीच नियमित छलफल भैरहेको छ ।
प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड मानिने स्थानीय निर्वाचनप्रति तराईका अधिकाँश जनता भने निर्वाचनकै पक्षमा रहेको समाचारहरू प्रकाशित भैरहेका छन् । आमजनताको चाहना निर्वाचन नै भए पनि मधेस केन्द्रित दलको स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने भन्ने अभिव्यक्तिले उनीहरू देश र जनताको स्वार्थमा भन्दा पनि दलीय स्वार्थमा अल्झिएको हो कि भन्ने शंका पनि पैदा भएको छ । मधेसको समस्यामा चुनावको विरोध गरिरहेका दलहरू जिम्मेवार छैनन् भन्ने होइन । तर, अहिलेको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरामा भने उनीहरूले विचार नपुर्याएको हो कि भन्ने भान परिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन अहिलेको मूल आवश्यकता हो ।
मुलुकमा एक वर्षभित्रै स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । स्थानीय निर्वाचनको सवालमा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने दलीय सहमति पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन अपरिहार्य भएको अवस्थामा मधेस केन्द्रित दलहरूले गरेको निर्वाचनको विरोधले प्रमुख दलहरूलाई पनि उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्न दबाब परेको छ । संविधान निर्माणदेखि नै असमति राख्दै आएका मधेस केन्द्रित दलहरूको चाहनालाई पूरै बेवास्ता गरेर प्रमुख दलहरू अघि बढ्नु पनि उपयुक्त हुँदैन । निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको मागको उचित सम्बोधन हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दल एवं नेताहरू दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने भएकाले स्थानीय निर्वाचन घोषणा भए पनि यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन अलमल्याउने वा घोषित मितिमा नगर्ने चलखेल पनि हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगले भने अब निर्वाचन कुनै पनि हालतमा तोकिएकै मितिमा हुने जनाएको छ । साथै आचारसंहिता यसै साता लागू हुने पनि जनाएको छ । सरकारले दबाबमा मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको शंका नहुने गरी निर्वाचन गराउन तदारुकता देखाउनुपर्छ । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि साधन–स्रोतको कमी हुन दिनुहुँदैन । तोकिएकै मितिमा निष्पक्ष र धाँदलीरहित किसिमले आमजनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न मधेस केन्द्रित दलहरू पनि लाग्नुपर्छ ।