ढुनबहादुर बुढाथोकी
सन् १९८० ताका विश्व अर्थव्यवस्थामा निजीकरण, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको लहर फैलँदै थियो। उक्त प्रभावबाट नेपाल अछूतो रहन सम्भव थिएन। बन्द अर्थव्यवस्थाका बाबजुद सन् १९८० को उत्तरार्धमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलता भित्र्याउने हेतुका साथ सयुंक्त पुँजी लगानीमा बैंक खोल्ने अनुमति सरकारले प्रदान गर्यो। सोही नीतिअनुरुप संयुक्त पुँजी लगानीमा नेपाल अरब बैंक लिमिटेडसहित ३ बटा विदेशी बैंकहरु नेपालमा स्थापना भए। निजी तहमा वित्त कम्पनी खोल्ने अनुमति सरकारले दिएको भए तापनि वित्त कम्पनीहरु तत्काल खुलेनन्। सन् १९८० को पूर्वाधसम्ममा सुरक्षात्मक, आयात प्रतिस्थापन र बन्द प्रकृतिको अर्थनीति अंगिकार गरेको मुलुक सन् १९९० मा आइपुग्दा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोगमा खुला अर्थव्यवस्थामा हेलियो। सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनद्वारा भित्रिएको तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले सन् १९९१⁄९२ ताका उदारीकरण अर्थव्यवस्थालाई विधिवतरुपमा अगाडि सार्यो। उदार अर्थनीतिका मूल योजनाकार तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए। तत्कालीन सरकारले आर्थिक उदारीकरणलाई नीतिगत वैधता प्रदान गर्न उदार अर्थव्यवस्थामा आधारित ऐन कानुनहरु निर्माणमा कुनै कसर बाँकी राखेन।
आर्थिक उदारीकरणको लगत्तै औद्योगिक नीति २०४९, वाणिज्य नीति २०४९, विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति २०४९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९, निजीकरण ऐन २०५० को तर्जुमा गरियो। आयात प्रतिस्थापनभन्दा निर्यात प्रवद्र्धनलाई जोड दिइयो। कोटा प्रणाली, परिमाणात्मक बन्देज, लाइसेन्सराजजस्ता छेकबारहरु कटौती गरियो। प्रचलित बजार मूल्यमा विदेशी विनिमय सहजै सटही गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइयो। नेपाली मुद्रालाई चालू खातामा पूर्णपरिवत्र्य बनाइयो। निर्यातलाई भन्सारमुक्त बनाइयो। भन्सार दरहरुमा व्यापक कटौती गरियो। निर्यातमूलक उद्योग, राष्ट्रिय प्राथमिक उद्योग, दूरदराजमा स्थापित उद्योग, रोजगारी सृजनामूलक उद्योगहरुलाई भन्सार सहुलियत, आयकर छुट, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्क छुटको प्रावधानहरु पस्कियो। सार्वजनिक संस्थाहरु सक्दो निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाई बचेखुचेका संस्थाहरु जिम्मा लिई सरकारचाहिँ आर्थिक क्रियाकलापवाट पछाडि हट्दै नियामक र परिपालकको रुपमा सीमित हुन पुग्यो।
यी छुट, सुविधा र सहुलियतका कारण आर्थिक उदारीकरणको पूर्वार्धमा अर्थतन्त्र गतिशील बन्न पुग्यो। मुलुकको आर्थिक जीवनमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि सन् १९९५⁄९६ मा हासिल हुन पुग्यो। जुन ७.१ प्रतिशत थियो। उक्त कालखण्डमा सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरणलाई उदारीकरणको अभिन्न अंगको रुपमा अगाडि सारियो। आठौं योजनाकालमा तीन चरणमा १६ वटा सार्वजनिक संस्थाहरु निजीकरण भए। नवौं योजना अवधिमा ३० वटा प्रतिष्ठानहरु निजीकरणका लागि आगाडि सारिए। परन्तु निजीकरणमा जुन सपना पालिएको थियो उक्त सपना साकार हुन सकेन। निजीकरणपूर्व रामै्रसँग सञ्चालनमा रहेका कतिपय प्रतिष्ठानहरु निजीकरणपश्चात् झनै घाटामा गए। कतिपय संस्थाहरुलाई सरकारले पुनः फिर्ता लियो। अहिले पनि निजीकरणको सोच थल्लिएको अवस्थामा छ।
त्यसो त आर्थिक उदारीकरणमार्फत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सर्वोपरि तुल्याउन सरकारल कुनै कसर वाँकी राखेको छैन। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, यायायातलगायत उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै तह र तप्कामा निजी क्षेत्र अग्रणी स्थानमा छन्। निजी क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी सार्वजनिक संस्थानहरुको संरक्षण तथा मूल्य अनुदान हटाइएको छ। राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने कृषिक्षेत्रमा समेत विगतको संरक्षण कटौती गरिएको छ। स्वदेशी उद्योगहरुलाई भन्सार दरबन्दी र अन्य विशेष संरक्षण प्रदान गरिएको छैन। आफ्नै बलबुतामा टिक्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिएको छ। आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरतालाई भन्दा निर्यात प्रवद्र्धनलाई विशेष जोड दिइएको छ। विगतमा जस्तो हवाई भाडा, दूध, चिनी, सिमेन्टको मूल्य राज्यले निर्धारण गर्दैन। जलविद्युत्, सडक, पूर्वाधार निर्माणमा बिओट तथा बिओओटी बिधि अबलम्बन गरिएको छ। जनस्वास्थ्य, वातावरण र सुरक्षासँग सम्बन्धित वस्तुबाहेकका अन्य कुनै पनि वस्तु विश्वको जहाँसुकैबाट जतिसुकै परिमाणमा पनि आयात गर्न कुनै रोकटोक छैन। आर्थिक उदारीकरणका कारण भित्रिएका युनिलिभर, सूर्यनेपाल, एनसेल, एसियन पेन्ट्स, स्टान्र्डड चार्टड बैंक, डाबर नेपाल लगायका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु मुलुकमा राम्रै पकड जमाइरहँदा विगतमा राम्रै जमेका र ठूलो परिमाणमा निर्यात गरिरहेका निजी तहका तयारी पोशक उद्योग, गलैंचा उद्योग, पश्मिना उद्योग भने अधोगतिमा लागिरहेका छन्। तर सिमेन्ट, औषधिलगायतका उत्पादनमा भने मुलुक आत्मनिर्भर उन्मुख भइरहेको छ।
आर्थिक उदारीकरणको २ दशकमा नेपाल विश्वव्यापार संगठन, आसियान, साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापारिक मञ्चहरुमा संगठित भइसकेको छ। बजारमुखी उदार अर्थनीति अंगिकार गरिरहँदा समृद्ध अर्थतन्त्र, दिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धिको सपना सजाइएको थियो। परन्तु आर्थिक उदारीकरणको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कथित आर्थिक विकृतिहरु पैदा भएका छन्। अब मुलुकले चाहेर पनि आर्थिक उदारीकरणबाट पछाडि हट्न असम्भवजस्तै छ। अहिले आर्थिक उदारीकरणका सबल पक्षहरुको समुचित उपयोग गर्नु र दुर्बल पक्षहरुबाट बच्नुको विकल्प मुलुकसँग छैन।