ध्रुव अधिकारी
नेपालमा बर्सेनि भ्रष्टाचार बढी रहेको तथ्यलाई भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनले नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो र विश्वका १ सय ७६ मुलुकमध्ये १ सय ३१ औं नम्बरमा पुगेको देखाएको छ। मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ। जहाँ हेर्यो त्यही भ्रष्टाचारको जाल बुनिरहेको देखिन्छ। नेपाली राजनीतिमा दलहरूको आडमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ। अहिले भ्रष्टाचारको मूल जरो नै राजनीति भएको छ। त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रलाई लिन सकिन्छ। जसरी हुन्छ शक्ति र सत्ता हत्याएर त्यसको दुरुपयोग गरी आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्ने र अनि त्यसलाई दुहुनो गाई बनाउने काम भएको छ। विशेष गरेर सत्तामा जाने दलहरू अपराधीहरूको संरक्षकको रूपमा मात्र देखिएनन्, भ्रष्टाचारको पाठशाला बने। भ्रष्टाचारप्रति जति आक्रोश छ, त्यतिकै आकर्षण पनि छ। भ्रष्टाचार संक्रामक भएकाले रोकथाम मात्र होइन, निमूल नै पार्नुपर्छ।
सत्ता, शक्ति र पहुँचका आधारमा राज्य भागवण्डा चलिरहेको छ र राज्य यसरी बन्दी बन्न पुगेको छ। यो भागवण्डा नै भ्रष्टाचार हो। यो लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो, भ्रष्टाचारतन्त्र हो। हरेक चुनावपछि गठन भएका जनसरकारबाट सुशासन दिने प्रतिबद्धता भए पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गरेको आभास मिल्न सकेको छैन। अस्थिर सरकारको फाइदा उठाउँदै मुलुकमा भ्रष्टचार कालो बजारी, महँगी, हत्या, हिंसा र दण्डहीनता जस्ता अवाञ्छित गतिविधि बढ्दै गयो। जनताको जीवनस्तर झन् झन् कष्टकर बन्दै गयो र विकास निर्माणका कार्यसमेत सुस्त हुन पुगे। त्यसैले यी सबै कुराको समूल न्यूनीकरण वा नियन्त्रणका लागि व्यवहारमै ऐन नियमको कडाइका साथ लागू गरी सुशासनको प्रत्याभूति सेवाग्राहीलाई अनुभूत हुने गरी दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ।
राणाकालदेखि पञ्चायती व्यवस्था हुँदै लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि एकपछि अर्को झन्झन् मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागतरूपमा वृद्धि भइरहेको छ। राजनीतिले प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग मिलेर आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाबाट जनता वञ्चित छन्, ती क्षेत्रहरूमा भ्रष्टाचारको बाढी नै चलेको छ। नियम र कानुनले काम गरिरहेको छैन। कानुन छ, कार्यान्वयन छैन। संविधान छ तर कागजको खोस्टो बनेको छ। नीति छ नैतिकता छैन। व्यवस्था छ, विधि छैन। नेता छन्, निष्ठा छैन। राजनीतिक तहबाट भ्रष्टाचार हुने गरिकाले नै कर्मचारीतन्त्रमा समेत भ्रष्टाचारले जरो गाडेको हो। मुलुकको कर्मचारीतन्त्र ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको छ। सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा दिनुपर्नेमा आलटाले गरेर टेबुलमुनिबाट मोटो रकम असुलेपछि मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति झनै बढ्दो रूपमा छ। कर्मचारीको व्यवहारबाट सेवाग्राही आजित भएका छन्।
मुलुकको समृद्धि किन नभएको होला ? भनेर प्रश्न तस्र्याउने हो भने यसमा विभिन्न दृष्टिकोण आउँछन्। धेरैले भन्लान्– स्वाधीन अर्थतन्त्र नभएकाले, कतिले भन्लान्– प्राकृतिक स्रोत–साधन प्रयोग नभएर, कसैले भन्लान्– नेताहरूको काम गर्ने तौरतरिका नमिलेर। जसले जे भने पनि गाँठी कुरा भने विकासका लागि छुट्याएको रकममा नै भ्रष्टाचार गरेपछि कसरी हुन्छ मुलुकको समृद्धि ? गरिब, असहायका नाममा आएको अर्बौं रकम हिनामिना गरेपछि कसरी हुन्छ समृद्धि। विगतझैं एक दशकदेखि राज्यले पुँजीगत खर्च अर्थात् विकासका लागि छुट्याएको रकम आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा मात्र खर्च भएको पाइन्छ। कति खर्च त कागजमै मात्र हुन्छ भने कति रकम त्यत्तिकै फ्रिज भएका छन्। गरिएको खर्चमा सरकार र कर्मचारी मिलेर भ्रष्टाचार गर्छन्। न्यून पुँजीगत खर्चको असर प्रत्यक्षरूपमा विकास निर्माणमा परेको देखिए पनि यसले पार्ने असर बहुआयामिक हुने गर्दछ। यसले बजारमा तरलता अभाव गराउँछ भने अर्कोतिर बेरोजगारीको दर पनि बढाउँछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य भूमिका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हुन्छ। तर अख्तियारका प्रमुख तथा अन्य आयुक्त तथा कतिपय कर्मचारीहरू नै आफ्नो कर्तव्यबाट बाहिर भएकाले पनि भ्रष्टाचार बढेको पाइन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सर्वप्रथम राजनीतिलाई पेसा नभएर सेवाको रूपमा लिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ऐन कानुनको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूको कार्यसञ्चालन खर्च र निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा कडा निगरानी गर्ने प्रथा भित्त्याउनुपर्छ। यति गर्न सके भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कोसेढुंगा सावित हुने निश्चित छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, यसलाई निर्मूल गर्नुपर्दछ। हरेक तह र तप्कामा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य व्यवहारहरूको भण्डाफोर गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने कार्यहरू पनि गर्न सकिन्छ। भ्रष्ट पार्टी र नेतालाई चुनावमा बहिष्कार गर्नुपर्छ। ‘नेगेटिभ भोट अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट तत्काल लागू गर्नुपर्छ। तब मात्र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। जबसम्म सर्वसाधारण भ्रष्टाचारविरुद्ध पूर्ण चेत आउँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन हुँदैन। भ्रष्टाचार उन्मूलन नभएसम्म देशको समृद्धि पनि असम्भव छ। तसर्थ अन्य कुरामा टालटुले सुधार गर्नुभन्दा भ्रष्टाचारमा निर्मूल गर्न हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। आमूल परिवर्तन नभएसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन सम्भव छैन।