यातायात क्षेत्रमा अघोषित सिन्डिकेट



डा सुमनकुमार रेग्मी
सर्वोच्च अदालतले ६–७ वर्षअघि नै सिन्डिकेट हटाउन आदेश दिए पनि यातायात व्यवसायीले विभिन्न बहानामा अघोषितरूपमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएका छन्। विभिन्न जिल्लामा सवारी व्यवस्थापनका नाममा लागू गरिएको अघोषित सिन्डिकेटले ढुवानी भाडा एकैपटक ५ हजार रुपियाँ बढाइएको पाइएको छ।

केही वर्षअगाडिसम्म १० टन सामान तराईका क्षेत्रबाट आन्तरिक सामान ढुवानीमा काठमाडौं तथा अरू पहाडी जिल्लामा पठाउ“दा १८ हजार लिइआएकोमा २०७२ पछि २३–२४ हजार रुपिया“सम्म लिइआएको देखिन्छ। यसले वस्तुको आन्तरिक ढुवानी भाडा प्रतिकिलो एक रुपिया“सम्म बढाएको देखिन्छ। पुनः व्यु“तिएको आलो–पालो सवारी व्यवस्थापनले महिनाको १०–१२ पटक वीरगन्ज–काठमाडौं रुटमा सामान ओसार्दै आएको ट्रकले ६–७ पटक मात्र लोड गर्न पाएको बताइन्छ।

काठमाडौंबासीलाई चाहिने ६० प्रतिशत वस्तु वीरगन्ज नाका भएर भित्रिएको देखिन्छ। देशमा सिन्डिकेटले बजार सन्तुलन बिगारेको बताइन्छ। सिन्डिकेटलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्दा बजार मूल्य आकासिएको छ। त्यसै भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको भाउ घटे पनि संगठित सिन्डिकेटले गर्दा नेपालमा मूल्य घट्न सकेको देखि“दैन। कुनै जिल्लामा त ट्रकमा सिन्डिकेट राखेपछि ती क्षेत्रमा सवारी अभाव भई ढुवानी सहज हुनसकेको पनि देखि“दैन। सिन्डिकेटको बहानामा ढुवानी भाडा बढ्दै गएको देखिन्छ।

१० टन क्षमता भएको नेपालका सडकमा १ हजार रुपिया“ ओभरलोडको जरिवाना तिरेर ४० टन बोकेर भारतीय साधन गुडिरहेको पनि देखिन्छ। २ वर्षअगाडि वीरगन्जबाट काठमाडौं ढुवानी गर्नुपरे प्रतिट्रक १९ हजार रुपिया“ तिरे पुग्थ्यो। त्यस्तै वीरगन्ज–पोखराको १६ हजार ढुवानी भाडा लागिआएको थियो। समान दूरी रहेको भैरहवाबाट काठमाडौंका लागि २२ हजार र पोखराका लागि २० हजार तिरिआएको देखिन्थ्यो। देशमा डिजेलको भाउ घट्दै गएको बेलामा समेत माल ढुवानी भाडा नघट्नु आश्चर्यजनक छ। फेरि अचम्मको कुरा यो देखिन्छ कि ढुवानी भाडा कम हु“दै जा“दा सामानको अभाव हुन गई सामानको मूल्यवृद्धि हुन गएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ यस्तो अवस्थामा विभिन्न उद्योगमा उत्पादित माल थन्किन जाने गरेको पनि देखिन्छ।
प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा यातायात व्यवसायीले जबरजस्ती सिन्डिकेट लागू गरेको उद्यमीहरूको गुनासो छ। विश्व परिवेशको मान्यताअनुरूप यातायात क्षेत्रमा वैधानिक सिन्डकेट राम्रो मानिन्छ। तर, नेपालकोे परिस्थितिमा यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अफाप सिद्ध भएको छ। जताततै अघोषित सिन्डिकेट र मिलिभगतले अहिले देशलाई आक्रान्त पारेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तराईका क्षेत्रमा ढुवानी व्यवसायीले लगाइआएको सिन्डिकेट प्रणालीको विरोध गर्दै आएको देखिन्छ। सरकारबाट समेत कानुनीरूपमा ढुवानीमा सिन्डिकेट प्रथा खारेज भइसकेको छ। अदालतले पनि गैरकानुनी भनी पैmसला गरको देखिन्छ। महासंघको भनाइमा उद्यमी व्यवसायीलाई स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो मालसामान ढुवानी गर्न नदिई जबरजस्ती आलोपालोमा लाग्न बाध्य गर्ने यस प्रकारको व्यवस्था खुला बजार नीतिविपरीत भएको छ। व्यवहारमा सिन्डिकेट लागू गरेर ढुवानी असहज बनाइनुको साथै ट्रकको कृत्रिम अभाव गराएर भाडा बढाइ“दै लगिएको देखिन्छ।

ऐनमा सिन्डिकेट गर्न नपाउने भनिए पनि देशका विभिन्न भागमा ढुवानी व्यवसायीहरूले यसको उल्लंघन गर्दै आएका छन्। राज्यले व्यावसायिक सुरक्षाको वातावरण बनाउन नसक्दा व्यवसायी चिन्तामा भएको बताइन्छ। चीनबाट अनुदानको इन्धन आयात गर्दाको ढुवानीमा पनि आयल निगमस“ंग समझदारी नह“ुदा ट्यांकर व्यवसायी विवादमा परेको बताइन्छ। ट्यांकर व्यवसायीका अनुसार केरुङबाट ढुवानी गर्दा पूर्वाधारको हिसाबले धेरै कठिनाइका कारण कबुलिएको भाडा नदि“दा विवाद देखिएको थियो। नेपालको निकासी प्रवद्र्धन गर्न कुनै पनि निकासी वस्तुका एकीकृत बजार प्रणालीको विकास गर्न नेपालको राजमार्गमा आन्तरिक कन्टेनर ढुवानी सेवा यथेष्टरूपमा चलाउनुपर्दछ। कन्टेनर सेवा संरक्षित र सुरक्षित छ।

नेपालका राजमार्गमा आन्तरिकरूपमा ढुवानी गर्दा कन्टेनर ट्रक, गैरकन्टेनर, ट्रक आदिले असमान किसिमको व्यवहार गरिएको देखिन्छ। नेपालमा आन्तरिक ढुवानी गर्दा कन्टेनर ट्रक, गैरकन्टेनर ट्रक सञ्चालकले जति रकम लिन्छन्, त्यसबाट आन्तरिक ढुवानी सेवा निकासी प्रवद्र्धन एवं एकीकृत बजार प्रणालीको विकासमा सरल रहन सक्दछ। राजमार्गमा विशेषतः कुरियर एक्सप्रेस, साधारण कार्गो र कन्टेनर कार्गो गरी तीन किसिमका ढुवानी व्यवसायमा वर्गीकरण गरेमा ढुवानी सरल सहज बन्न आउ“छ। बेलाबखतमा राजमार्गमा उत्पन्न हुने व्यवधानबाट निकासी व्यवसाय एवं आन्तरिक बजार प्रणाली सरल पार्न कन्टेनर एवं साधारण ट्रक निर्वाधरूपमा चल्न दिनुपर्ने बताइन्छ।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायव निर्देशक हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्