मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
जनतालाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था चुनावबाट भाग्ने क्रम दलहरूले अझै पनि जारी राखेका छन्। यसरी भाग्नेमा सबैभन्दा अघि सरकार देखिएको छ भने मधेसी दलहरू पनि पहिला संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउ“दै आएका छन्। सरकारले मधेसी दलहरूलाई देखाएर उनीहरूलाई सहमतिमा नल्याईकन चुनावको तिथि घोषणा गर्न नसकिएको दाबी गर्दै आए पनि जनस्तरबाट त्यसलाई त्यति विश्वस्नीय रूपमा लिन सकिरहेको अवस्था छैन। चुनाव र संविधान संशोधनमा भन्दा पनि सत्तारूढ दलहरू अहिले प्रहरी महानिरीक्षक कसलाई बनाउने भन्ने झगडामा व्यस्त देखिएका छन्।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक अहिले अलपत्र परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका बाबजुद एक महिनाअघि संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक अलपत्र परेको हो।
सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म चुनावको मिति घोषणा गर्न नसकिने बताउ“दै चुनावको तयारी थालेको झैं देखाउन मात्रै निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ। एक महिनाको बीचमा चुनावसम्बन्धी विधेयक पारित भए पनि चुनावको मिति घोषणा हुन सकेको छैन। चुनावको मिति घोषणा नहुनुको मुख्य कारण संविधान संशोधन विधेयक बनेको छ।
सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अगाडि नबढाउ“दा मधेसी मोर्चा सशङ्कित बनेको छ। सरकारले दलहरूस“ग सहमति निर्माण गरेर आगामी फागुन १० गते बस्ने संसद् बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल थाल्ने तयारी गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाने र पास फेल जे भए पनि चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो।
उहा“ले प्रमुख दलहरूको बीचमा न्यूनतम साझा सहमति निर्माण गरेर जानका लागि गृहकार्य भइरहेको बताउ“दै संविधान संशोधन गर्नका लागि सहमतिको विकल्प नभएको बताउनुभयो।
संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउनका लागि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच नै सहमति बन्न सकेको छैन। चुनावको मिति घोषणा गर्ने विषयमा विवाद नभए पनि कांग्रेस–माओवादीबीच नै स्थानीय निकाय कि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भन्नेमा विवाद रहेको छ।
माओवादीले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गर्नुपर्ने बताउ“दै आएको छ । तर कांग्रेसले राज्य पुनर्संरचना आयोगको अहिलेको प्रतिवेदनअनुसार चुनावमा जा“दा जटिलता रहेकाले स्थानीय निकायकै चुनाव गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
‘जेठसम्म स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ, चुनाव नहुने हो भने महासंकट निम्त्याउ“छ’, पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रस“ग भन्नुभयो,‘मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको चुनाव चाहेको छैन, तर यसमा कुनै सम्झौता गर्न सकिन्न, स्थानीय तहकै चुनावको मिति घोषणा हुन्छ।’
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवदेन पनि सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन्। पुनर्संरचनाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरकारले स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। सरकारले राजनीतिक दलहरूबीच साझा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नका लागि पुनःआयोगलाई नै दिने तयारी गरेको छ। संसदको बैठक बस्नुअघि नै दलहरूको बीचमा सहमति जुटछ, संविधान जारी गर्नुपूर्व मिलेका तीन दल मिल्नुको विकल्प छैन, मधेसी मोर्चा र राप्रपालाई साथ लिएर अगाडि जाने रणनीतिमा सरकार छ, –पोखरेलले भन्नुभयो।
उहा“ले मधेसी मोर्चाको जायज र आवश्यक माग मात्र पूरा गर्न सकिने बताउ“दै नाजायज विषयलाई स्वीकार गरेर जान नसकिने बताउनुभयो। समस्या समाधान गर्नका लागि एमाले पनि बाधक रहेको आरोप लगाउ“दै कांग्रेस ,एमाले र मधेसी मोर्चाले अडान छोडेर सहमतिमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। ‘संविधान जारी गर्नुपूर्व सम्झौता भएरै संविधान जारी भएको हो’, पोखरेलले भन्नुभयो,‘चुनाव गर्न र संविधानको कार्यान्वयन गर्न पनि दलहरूबीच सम्झौता गर्नुपर्छ।’
मधेसी मोर्चाले सरकारले हाल संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको पुनर्संंरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन नगरी सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगर्ने विश्वास दिलाउ“दै आउनुभएको छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले संविधान संशोधन विधेयकले निकास नदिने बताउनुभयो। उहा“ले संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र तीन निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्र संविधान संशोधनको बारेमा सोच्न सकिने बताउनुभयो।
उपाध्यक्ष ज्ञवालीले नेपाल समाचारपत्रस“ग भन्नुभयो–, ‘हामीले नमानेसम्म संविधान संशोधन विधेयक पारित हु“दैन, अहिले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने होइन, चुनाव गर्नुपर्छ, चुनावका लागि सबै कानुन बनिसकेका छन्, सरकारले तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ।’ उहा“ले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर तत्काल सार्वजनिक गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेकोमा जोड दि“दै ज्ञवालीले मधेसी मोर्चाको अडानको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो ।
निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न एमालेले दबाब दिएको छ भने मधेसी मोर्चाले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरी चुनावको मिति घोषणा गरेर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। सत्तारुढ दल कांग्रेसले चुनावकोे मिति घोषणा गर्ने कि संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन। कांग्रेसले आफ्नो सरकारको नेतृत्व सुनिश्चित गरेर मात्र चुनाव वा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने नीति लिने बताइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले दलहरूले अडान छोडेर चुनावमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहा“ले भन्नुभयो,‘भावनामा बहकिएर होइन, विवेकबाट निर्णय गर्ने बेला आएको छ, अब अडान छोडेर चुनावमा जानुपर्छ, यसको विकल्प छैन।’
संविधान कार्यान्वयन गर्न पूर्वशर्त बनाउनु जायज नभएको बताउदै उहा“ले एकपछि अर्को नया“ अडान थप्नेभन्दा पनि संविधानको कार्यान्वयनका लागि चुनावमा नै जानुपर्ने बताउनुभयो।‘स्थानीय तह र निकायको विवाद गर्न आवश्यक छैन, जे गर्दा सहमति जुट्छ त्यसैमा दलहरू जानुपर्छ, अब पनि भएन भने स्थानीय तहको चुनाव कहिले हुन्छ ?’, नेता रिजालले भन्नुभयो,‘चुनावमार्फत निकास खोजांै अनावश्यक अडान र निहु“ खोज्नुहुन्न, सबै दल जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।’
संविधान संशोधन विधेयक अगाडि नबढाएकोप्रति मधेसी मोर्चाले सरकारस“ग असन्तुष्टि जनाउ“दै आएको छ।
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले सरकारले मोर्चाको माग अलपत्र पारेर चुनावकोे मिति घोषणा गरे मान्य नहुने बताउनुभयो।‘संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन सरकारले चासो नै देखाएको छैन’,उहा“ले भन्नुभयो,–मोर्चाले निकास खाजेको हो तर सरकार निकास दिनुको सट्टा चुनावको मिति घोषणा गर्ने खेलमा लागेको छ।’ दलहरूबीच चुनावकोे मिति घोषणा र संविधान कार्यान्वयनका लागि सहमतिभन्दा अविश्वास चुलिएको छ।