सम्पर्कको प्रयास गर्दा अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरूले जतिबेलै बैठकमा व्यस्त भन्ने गरेको पाइन्छ। यति धेरै बैठक बस्दा मुलुक त विश्वकै विकसित श्रेणीमा पुग्नुपर्ने। तर, त्यसो भएको पनि पाइँदैन। आखिर किन होला ?
प्रशान्त वली, काठमाडौं
तपाईं नेपालका कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा फोन गरेर कुनै मान्छेलाई खोज्नुस्, रेडिमेड जवाफ पाइन्छ– ‘उहाँ मिटिङ (बैठक) मा हुनुहुन्छ।’ सबैजसो मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयका प्रमुखदेखि प्रशासनका पदाधिकारीहरू दैनिक बैठकमा व्यस्त देखिन्छन्। तर, त्यस्ता बैठकबाट हुन्छ चाहिँ के त ? यति धेरै बैठक बसेपछि मुलुक विकासको हिसाबले निकै माथि पुग्नुपर्ने तर सधैं जहाँको त्यहीं हुने गरेको छ।
स्रोतहरूका अनुसार कतिले त आफ्नो क्षेत्रको जवाफ दिनुपर्छ भनेर टार्नका लागि बैठकको बहाना गर्छन् भने कतिले चाहिँ बैठक बसेझैं गरेर खाजा र भत्ता पचाउने सिवाय केही पनि गर्दैनन्। बैठकबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होला भनेर आशा गर्नु नै व्यर्थ हुने भुक्तभोगीहरू बताउँछन्।
यदि साँच्चीकै बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन्थे भने त देश अहिले विश्वकै उत्कृष्ट देश भइसक्ने सम्बद्धहरूकै टिप्पणी रहेको पाइन्छ। सोमबार मध्याह्न १२ बजे कार्यालय समयमा सडक विभागका प्रवक्ता दयाकान्त झालाई समाचार संकलनका लागि सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँ निकै व्यस्त भेटिनुभयो।
उहाँको जवाफ थियो– ‘म अहिले बैठकमा छु। पछि कल गर्नु ल ।’
सरकारी कर्मचारीहरूको कार्यालय समय भनेको बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म हो। तर, कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा विभिन्न बैठकमा व्यस्त हुने गरेको पाइएको छ। ती बैठकहरू चिया गफमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन्। सेवाग्राही कामका लागि कार्यालय धाउँदा कर्मचारीहरूले उचित जवाफ दिएको पाइँदैन। सोमबारकै कुरा हो– ‘परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा भर्ना फर्म लिन पुगेका अमृत डाँगीले कोठा नं ६ कता पर्छ भनेर मात्रै के सोधेका थिए। त्यहाँका कर्मचारीले निकै चर्को स्वरमा भने ‘त्यति पनि थाहा छैन।’ डाँगीले भन्दै थिए– थाहा पाएको भए त कहाँ सोध्थें र। थाहा नपाएर नै सोधेको कुटुम्ला जस्तो पो गर्छन्।
उता, प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशिंराज दाहाललाई कार्यालय समयमा हुने वैठक कत्तिको सार्थक भएको पाउनुभएको छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा उहाँले भन्नुभयो– ‘समग्रमा नेपालका कार्यालयहरूमा भएका बैठकहरू निर्णायक भएको देखिएको छैन। बैठकहरू धेरै भए। उपलब्धी केही भएन। त्यसैले पत्रकार तथा नागरिक समाजले अब मासिक कति बैठक भए र बैठकवाट के–के निर्णय अनि उपलब्धी भए भनेर जिज्ञासा राख्नुपर्यो। त्यसका लागि महिनाको अन्तिममा लिखित निवेदन दिन सकिन्छ।’
कतिपय कर्मचारीहरूको दुःख दिने मनशाय हुने र सूचना दिन आलटाल गर्ने प्रवृत्ति रहेको आयोगका अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। यद्यपि, दिनहुँजसो हुने बैठकमा गरिने अधिकाशं निर्णयहरू सार्वजनिक भएको देखिँदैन। यसैबीच, सरकारी कार्यालयहरूमा मुस्कानसहितको सेवा मुखमा रामराम बगलीमा छुरा जस्तै भएको पाइएको छ। कर्मचारीहरू कामप्रति उत्तरदायी र सेवाग्राहीहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआउँदा आम नागरकिले निकै सास्ती बेहोर्नुपरेको छ।
सुशासन ऐन २०६४ मा सहज तरिकाले सूचना अधिकारीले सूचना दिन नमाने राष्ट्रिय सुचना आयोगलाई निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। सेवाग्राहीले सूचना पाऊँ भनी लिखित निवेदन दिए १५ दिनभित्र मागेको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारी कर्मचारीहरूले बैठकको बहानामा सेवाग्राहीलाई अल्मल्याउन नहुने बताएको छ। आयोगका आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले भन्नुभयो– ‘सेवाग्राहीले बैठक कति दिन बस्यो। केका लागि बैठक बस्यो भनेर निर्णय माग्न चाहे सम्बन्धित कार्यालयका सूचना अधिकारीसमक्ष लिखित रूपमा निवेदन दिन सकिन्छ। कार्यालयले सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने र दिन मिल्ने सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’
तर, अन्य स्रोतहरू प्रयोग गरेर सम्पर्क गरिएको कुनै मान्छे के गर्दै छ भनेर बुझियो भने सम्बद्ध मान्छे कि साथीहरूसँग गफ चुटेर बसेको हुन्छ, कि चाहिं सामाजिक सञ्जालमा च्याट गरेर बसेको समेत पाइएको छ। थोरै मात्रै साँच्ची नै बैठकमा रहेको तथ्यले बताएको छ। यसखालको बैठकै संस्कृतिले सर्बसाधारण जनता भने हैरान भइरहेका छन्।