(शेरबहादुर थापा)/सुर्खेत, ६ माघ ।
तत्कालीन केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा पेश गरेको बजेट अनुरुप बाढीपीडितले राहत पाउने भएका छन् । बाढीपहिरोले विस्थापित भएको अढाई वर्षपछि सरकारले बल्ल राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि बनाएको हो ।
सुर्खेतसहित पाँच जिल्लाका बाढीपीडितहरुले अब भूकम्पपीडित सरह राहत रकम पाउनेछन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाका पालामा बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडित सरह राहत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएपनि कार्यविधि अभावले राहत वितरण हुन सकेको थिएन् ।
विस्थापितहरुको चर्को दबाबपछि सरकार भूकम्पपीडितले पाउने निजी घर अनुदानसरह राहत उपलब्ध गराउन तयार भएको हो । बाढीपहिरो पीडितहरुका लागि निजी घर निर्माण अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनेपछि यहा“का विस्थापितहरु खुसी भएका छन् ।
उनीहरुले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसंग आग्रह गरे । सहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव शिवहरि शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कार्यविधि तयार गरेको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विहीबार बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेश हुनेछ । कार्यविधि मन्त्रीपरिषदबाट स्विकृत भएपछि राहत अनुदान उपलब्ध गराउन बाटो खुल्नेछ ।सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, दाङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका ९ हजार ७३ घरधुरीले भूकम्पपीडितसरह राहत अनुदान पाउनेछन् । कार्यविधिमा २ अर्ब ९० करोड १८ लाख ५० हजार रकम प्रस्ताव गरिएको छ ।
०७१ साउन २८ र २९ गते आएको बाढीपहिरोले सुर्खेतमा मात्रै एक हजार ४ सय ६० घरधुरी विस्थापित भएका थिए । भेरी लगायतका नदीमा आएको भीषण बाढीबाट विस्थापितहरु बाबियाचौरको तिखाकुना, छिन्चुको मसिना, गिरिघाट, महिला प्रशिक्षण केन्द्र, तरंगाका विभिन्न जंगल एवं खुला स्थानमा शरण लिइरहेका छन् ।
बाढीबाट सुर्खेतमा एक सय १५ जनाको मृत्यु भएको थियो । बाढीपीडित संघर्ष समितिका जिल्ला उपाध्यक्ष ललितबहादुर शाहीले सरकारले ढिलै भएपनि आफूहरुको माग पुरा गरेको बताए । ‘थुपै्रको जग्गा बाढीले बगर बनाएको छ । त्यहा घर बनाएर बस्ती बसाल्न मिल्दैन्’ उनले भने, ‘पीडितले जग्गा किनेर घर बनाउन सक्ने बजेट आएमात्र पूर्ण खुसीयाली मनाउन सकिन्छ ।’ सरकारले भूकम्पपीडित बाहेक आफूहरुको पीडा नदेखेको विस्थापितहरुको गुनासो थियो ।