हाम्रा शासक–प्रशासकहरुले ‘कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रोमा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै आइरहेका छन् । यसपटक पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा
हरेक राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो एजेन्डामा आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । साथै सरकारी खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययिता र कानुनअनुरुप गर्ने प्रतिबद्धता सबै सरकारको हुने गर्छ ।
एक सातादेखि तीन भीभीआईपी निकायमा फोहोर उठ्न सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको अराजक गतिविधिको कारण फोहोर उठ्न नसकेको हो । सिंहदरबार र बागदरबारको सम्बन्ध सुमधुर राख्नुको साटो
चार वर्षअघि विश्वमै मानवजातिको अस्तित्व जोगाउनै मुस्किल पर्ने गरी फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा शून्यमा झर्दा आम नेपालीमा केही राहत मिलेको थियो । एक महिनादेखि फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको
देशको राजधानीमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका र केन्द्रीय सरकारबीच टकराव सिर्जना भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन अघि सारिएका योजनाहरुमा केन्द्रीय सरकारले असहयोग गरेको भन्दै भीभीआईपीहरु बस्ने
ललितपुरको बखुण्डोलस्थित समिट अपार्टमेन्ट निर्माणको लागि जग खन्दा वरपरको घर भासिएको मात्र नभई ऐन, नियम, कानुनको पालना गराउने प्रशासनयन्त्रको जिम्मेवारीको जग पनि नराम्ररी भासिसकेको आभास भएको छ । सर्वसाधारणलाई ऐन,
नेपाली राजनीतिको सधैँ केन्द्रमा रहेको नेपाली कांग्रेसले मुलुक र जनताका लागि जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्नबाट चुकेको छ । आज आम नेपाली कांग्रेसको नाम लिनासाथ नाक खुम्च्याउन थालेका छन् ।
लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता नपाएको भनेर आलोचना भइरहेकै बेला सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको उक्त कार्यक्रममा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ ।
वैशाख २ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन्छ । सरकारले विद्यार्थी भर्नासँगै सबै विद्यार्थीको हातहातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पु¥याउने प्रण गरिसकेको छ । एक साताअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पदभार
चार वर्षदेखि विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोराना भाइरस संक्रमण दर नेपालमा शून्यमा झरेको केही महिना बित्न नपाउँदै पुनः नयाँ भेरिएन्टसहितको यसको संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको छ । हाल नेपालमा पहिलोपटक कोरोना भाइरसको
नयाँ सरकार बनेसँगै मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धिको आशा गरिए पनि त्यो आशा क्रमशः निराशामा परिणत हुँदै गइरहेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बनेको १ सय दिन बितिसक्दासमेत
सहकालका देवता, करुणामय र बुंगद्योंको नामले परिचित ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथको प्रतिमूर्ति कीर्तिपुरमा प्रतिस्थापन गरिएपछि विवाद शुरु भएको छ । यस विवादले गर्दा धर्म, संस्कृति र परम्परामा निहित विविध विषयहरु अहिले
मिटर–ब्याजपीडित र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सरकारले मिटर–ब्याजलाई अवैध घोषणा गर्ने र नेपालको वर्तमान कानुनमा संशोधन गरेर पीडितको माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ । उक्त सहमतिपछि पीडितहरुले
नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय नेपालमा नौलो होइन । कानुनका दफाहरूमा छिद्र बनाएर लाभ लिने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । झट्ट हेर्दा नियमानुसार भएजस्तै देखिने तर यसको पृष्ठभूमि र उद्देश्य
न्याय माग्दै संघीय राजधानी आएका मिटर ब्याज–पीडितहरु अलपत्र परेका छन् । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका मिटर ब्याज–पीडितहरुलाई राज्यले कानुनको अभाव देखाउँदै दुखित बनाउने काम गरेको छ । सरकारमा संलग्न
नेपालको आयस्रोतको प्रमुख माध्यम भनेको वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्स नै हो । वैदेशिक रोजगारीमा योग्य हुन सीप जानेको र तालिमप्राप्त स्वस्थ व्यक्ति हुनुपर्छ । श्रमिकका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य
मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासनको जालो खतरनाक किसिमले बढिरहेको छ । यहाँका प्रायः सबै क्षेत्रहरु भ्रष्टाचारको जालोमा पर्ने अवस्था आउनु मुलुकको लागि ठूलो विडम्बना हो । केही समयदेखि स्मार्ट टेलिकममा देखिएको
स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको अभ्यास र दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षसम्म आउँदा सिंहदबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा नआएको तर त्यहाँको विकृति, अनियमितता, भ्रष्टाचारचाहिँ सरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रत्येक
मुलुकको पछिल्लो अवस्थालाई नियाल्दा स्थिति गम्भीर मोडमा पुगेको छ । राजनीति गर्नेहरु बेइमान हुँदा मुलुकको अवस्था दिन–प्रतिदिन ओरालो लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । यहाँको आर्थिक अवस्था डरलाग्दो देखिन्छ तर पनि
दश दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक ऋणको भार थेग्न नसकेर देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भैरहेको अवस्थामा सहयात्री दललाई भागवण्डा मिलाउन