नयाँ सरकार बनेसँगै मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धिको आशा गरिए पनि त्यो आशा क्रमशः निराशामा परिणत हुँदै गइरहेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बनेको १ सय दिन बितिसक्दासमेत सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सय दिनलाई सरकारको मधुमासको अवधिका रुपमा लिने गरिन्छ र सोही अवधिका आधारमा सरकारको समीक्षा गर्ने गरिन्छ । बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकारको सय दिन अत्यन्तै निराशाजनक देखिन्छ । यस अवधिमा सरकारले आमजनताले राहत पाउने खालका र जनजीविकाका पक्षमा एउटै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिएन । उल्टो जताततै भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयहरु आइरहेका छन् । अझै पछिल्लो समयमा सीमा नाकाबाट तस्करी हुने क्रम बढेका विषयहरु प्नि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
सरकारी निकायको कमजोर उपस्थिति र गलत तत्वसँगको साँठगाँठका कारण भारत र नेपालका विभिन्न नाकाबाट राजस्व छली र तस्करी गरी करोडौं मूल्यका वस्तु तथा कपडा आयात हुने क्रम बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यसरी तस्करी हुने क्रम बढे पनि त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सुरक्षा निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । अझै खतरनाक कुरा त उच्च तहबाटै तस्करीमा संलग्न हुनेहरुलाई संरक्षण भइरहेको देखिन्छ । विभाग र सुरक्षाकर्मीको फितलो उपस्थितिका कारण सीमाक्षेत्रमा कपडा, चिनी, रड, सिमेन्ट, खाद्यान्न, हार्डवेयर सामानहरुको तस्करी हुने क्रम रोकिन नसकेको हो ।
सरकारी निकायको संलग्नताविना तस्करहरुले ठूलो परिमाणमा सामान तस्करी गर्नै सक्दैनन् । त्यसैले तस्करी बढ्नु भनेकै सरकारी अधिकारीहरुको पनि कुनै न कुनै रुपमा संलग्नता देखिनु नै हो । त्यसमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक नेतृत्वले सधैँ हस्तक्षेप गरी कमजोर बनाउँदा विभागले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेको छैन । अर्कातिर तस्करीमा रमाउनेहरुको नेक्सस राजनीतिक नेतृत्वसँग हुने र उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वमार्फत प्रशासनिक नेतृत्वलाई निरीह बनाउने गरेका छन् । अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ । केही समयअघि मात्रै विभिन्न सीमानाकाबाट १५ सय ट्रक कपडा तस्करी गरी नेपाल ल्याइएको घट्ना पछि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले सो तस्करीको घटनालाई छानबिन थाले पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण छानबिन प्रभावित बन्ने देखिन्छ । यदि यो छानबिन रोकिएमा तस्कर र उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच साँठगाँठ रहेको झनै पुष्टि हुनेछ । यसका कारण अन्य कैयौं तस्करीका घटना यसरी नै प्रभावित हुनेछन् । यस्ता घटनाले तस्करहरु उत्साहित हुने र तस्करीका घटना बढ्न सक्ने खतरा रहन्छ ।
त्यसैले सरकारको उच्च तहबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमाथि गरिने सबै खाले हस्तक्षेप रोकेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिइनुपर्छ । मुलुकमा सुशासन र विधिको शासन स्थापित गर्ने हो भने तस्कर, माफियाहरुसँगको सम्बन्ध तोडेर त्यस्ता गिरोहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । विभागका अधिकारीहरुले पनि जसलाई तस्करीको आरोप लागेको छ र जसको विरुद्ध कारबाही अगाडि बढिरहेको छ उसैलाई भेटेर कुराकानी गर्ने दुष्प्रयास गर्नुहुँदैन । यस्ता घटनाले रकम लेनदेन भएको र साँठगाँठ भएको पुष्टि गर्छ । त्यसैले सीमानाकामा बढिरहेको तस्करी रोक्ने हो भने सबै खाले सेटिङ बन्द गरी तस्करहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।