मन्त्रालय फुटाएर आर्थिक भार नबढाऊ

दश दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक ऋणको भार थेग्न नसकेर देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भैरहेको अवस्थामा सहयात्री दललाई भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी भैरहेको देखिन्छ । प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १६ वटामात्र पु¥याउन सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसलाई लत्याउँदै अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी टिकाइराख्न मन्त्रालय फुटाउने कसरत हुन लागेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।। हुन त संविधानले बढीमा २५ वटा मन्त्रालयल रहने व्यवस्था गरेको छ तर हाल २२ वटा मन्त्रालय छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ४ दिनअघि विश्वासको मत पाएसँगै मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे छलफल शुरु गरेका छन् । विश्वासको मत दिएका सबै दलले मन्त्रालयको दाबी गरेकाले सो दाबी पूरा गर्न मन्त्रालय फटाउनुको विकल्प नभएको प्रमको सोच देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विभाजन गरी थप तीवनटा मन्त्रालय बनाउने योजना सरकारको छ । तीन मन्त्रालय थप्दा वार्षिक १६ करोड रुपियाँ राज्यलाई भार पर्ने देखिन्छ । विश्वासको मत दिएका दलहरुले सिट संख्याको आधारमा मन्त्रालय मागेपछि मन्त्रालयको संख्या बढाउनका लागि फुटाउन लागेको हो । हाल प्रधानमन्त्री दाहालले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । मन्त्रालय फुटाउने विषयमा साझेदार दलहरु सहमत भैसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई अर्थ र गृहमध्ये एउटा दिनै पर्ने बाध्यता भएकाले मन्त्रालय भागवण्डा कसरी मिलाउने भन्ने प्रधानमन्त्री दाहाललाई समस्या भएको छ ।

दलका नेतालाई खुशी पारेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी टिकाउने दाउमा मन्त्रालय फुटाउन लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरता दिन र ५ वर्षसम्म सरकार टिकाइराख्न स्वतन्त्रसहित १० दलीय गठबन्धन बनेको थियो । त्यसलाई थप मजबुत पार्न मन्त्रालय फुटाउन लागेको देखिन्छ । सरकारमा माओवादीका ४ र जनमत पार्टीका एक गरी ५ मन्त्री मात्रै छन् । नियमानुसार कुनै पनि संगठन तथा कर्मचारी थप गर्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । सो सर्वेक्षणपछि औचित्य देखिएमा मात्रै मन्त्रालय तथा कर्मचारीहरू थप गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर सरकारले सो कानुनी प्रावधानलाई समेत पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै मन्त्रालय संख्या थप गर्न लागेको छ । मन्त्रालय थप गर्दा हुने आर्थिक भारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकारसँग कुनै खाका छैन ।

हचुवाको भरमा मन्त्रालय घटबढ गराउने विषयलाई सरकारले सामान्यरुपमा हेरेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत कठिन हुन लागेको अवस्थामा मन्त्रालय फुटाउँदा आर्थिक भारले देश थप आर्थिक संकटमा पर्ने देखिन्छ । मन्त्रालय फुटाएर देशलाई आर्थिकरुपमा बरबादीतर्फ लैजानुभन्दा सबै २२ वटा मन्त्रालय आलोपालो चलाउने विषयमा सोच्नुचाहिँ राष्ट्रको लागि हितकर हुन्छ । यस विषयमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति हुनु जरुरी छ ।