हरेक राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो एजेन्डामा आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । साथै सरकारी खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययिता र कानुनअनुरुप गर्ने प्रतिबद्धता सबै सरकारको हुने गर्छ । संघदेखि स्थानीय सरकारसम्मबाट आफ्नो खर्च कानुनले निर्दिष्ट गरेको अधिकारभन्दा बाहिर नभएको दाबी पनि प्रस्तुत हुन्छ तर व्यवहारमा भने त्यस्तो पाइँदैन ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो अनियमितता हुने गरेको, जवाफदेही नदेखिएको र मनपरि खर्च हुने गरेको विषयलाई औंल्याउँदै आएको हुन्छ । साथै प्रत्येक वर्ष बेरुजुको ग्राफ पनि बढ्दै गएको तथ्यांक प्रस्तुत हुने गरेको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले हालै ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ थप भएको उल्लेख छ । महालेखाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको ७१ खर्ब २८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु थप भएको हो । यसँगै कुल बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गतवर्षसम्म ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ ।
महालेखाका अनुसार लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २ अर्ब ६१ करोड रुपियाँमात्रै असुल भएको छ, जुन बेरुजुको आँकडाअनुसार अत्यन्तै न्यून हो । साथै गतवर्षसम्मको बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपियाँमध्ये १६ अर्ब ३ करोड रुपियाँमात्र फस्र्यौट भएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, कानुनले निर्दिष्ट गरेको अधिकारभन्दा बाहिर गएर सरकारी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण देशको आर्थिक सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा बजेटको विश्वसनीयता घटेको छ भने अर्काेतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिमसमेत सिर्जना गरेको छ ।
तीन तहकै सरकारले अनुदान वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिता नभएको, एकै प्रकारको अनुदान तीन तहकै सरकारबाट वितरण हँुुदा दोहोरो परेको अवस्था पनि छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापना भएपछि ६० वटा प्रतिवेदनहरू प्रकाशित भएका छन् । जसमा अधिकांश विषय एउटै प्रकृतिका रहेको स्वयम् महालेखाका प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ ।
यसको मतलब हाम्रो सार्वजनिक खर्चको प्रणालीमा सुधार भएको छैन । महालेखाले बेरुजु औंल्याउँछ, त्यसलाई फस्र्यौट गर्नुपर्छ अथवा यस किसिमको कमजोरी दोहो¥याउनुहुँदैन भन्ने बोध सार्वजनिक खर्च सञ्चालन गर्नेहरूमा नभएको स्पष्ट छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भेटिएका कमजोरी सुधार गर्नेतर्फ कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व, कार्यालयलाई कानुनीरूपमा जवाफदेही हुन बाध्य नपारेसम्म बेरुजुको ग्राफ हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै जान्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एक–दुई दिन यसबारेमा चर्चा हुन्छ, पछि आफैं सेलाउने प्रवृत्ति सधैँ पुनरावृत्ति हुन्छ र महालेखाको प्रतिवेदन केवल कागजको खोस्टोमा सीमित बन्न पुग्छ ।