सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा उद्योगी व्यवसायीको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष हस्तक्षेपका कारण सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन पछि हटेको स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले गरेको अध्ययनको रिपोर्टले
नेपाली राजनीतिले एक कुशल राजनीतिज्ञ गुमाएको छ । लामो समयदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहनुभएका सांसद सुवास नेम्वाङको अप्रत्यासित निधनपछि एक शालीन नेता देशले गुमाएको भन्दै समवेदना प्रकट गर्नेहरुको संख्या पनि बढ्दो
नागरिकता नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै नेपाली नागरिकले नागरिकताविहीन हुनुपर्ने स्थिति सदाको लागि अन्त्य भएको छ । नागरिकता नपाएर अनेक पीडादायी र कष्टकर जीवन जिउन बाध्य नेपाली नागरिकलाई यसले निश्चय पनि
नेपालले हालसम्म आशातीतरुपमा विकास गर्न नसक्नुको मुख्य कारणको रुपमा विकास आयोजनाहरुमा देखिएको चरम अनियमितता र त्यसलाई समयमा नै रोक्न नसक्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई लिन सकिन्छ । यसो त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व
साबिकको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अर्थात् हालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सातौं राष्ट्रिय कृषि गणनाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त नतिजाअनुसार नेपालमा कृषियोग्य जमिन उल्लेख्य मात्रामा घटेको तथ्याङ्क प्रस्तुत भएको छ
पार्टी विभाजनपछि एकढिक्का छ भन्ने सन्देश दिने भन्दै आन्तरिक लोकतन्त्रको उपयोग गर्न नपाएको नेकपा एमालेमा पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशको चुनावमा आन्तरिक लोकतन्त्र उपयोग गर्न पाएकोमा कार्यकर्तामा खुशीयाली छाएको छ ।
दुई दशकअघिसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकिसाशास्त्र अध्ययन संस्थानको विदेशी कोटामा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । यसका साथै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि चिकित्सा विज्ञानका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पढ्न आउने
असफलताले नै सफलता ल्याउँछ भन्ने नेपाली उखान लामो समयदेखि सुनिदै आएको हो । एउटा असफलताले कोही पनि अत्तिनुहुँदैन भन्ने पनि सुनिएकै हो । पटक–पटकको असफलतापछि सफलता आउँछ र त्यसले दिने
स्थानीय तहमा अधिकारसहित स्रोत पुगेसँगै त्यसको दोहन गर्ने प्रवृत्ति पनि गाउँ–गाउँमा मौलाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको संख्या र त्यसलाई अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाको
देशमा अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय राजनीतिमा देखिएको विकृति, विसंगति र बढ्दो भ्रष्टाचार नै भएको छ । नेपाली जनताले विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि सुख–दुःखका साथ आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेकै छन्
गत सातादेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रतिनिधिसभाले सम्झौता अनुमोदन गरेको डेढ वर्ष तथा परियोजना ल्याउन नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको ६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको एमसीसी परियोजना
सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले असोज १ गतेबाट फोहोर विसर्जन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् । मुख्य कारण ल्यान्डफिल साइट क्षेत्र मावनरहित बनाउनुपर्नेछ ।
नेपाल औषधिका लागि परनिर्भर छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवा विज्ञ विशेषज्ञदेखि सम्पन्न व्यक्तिका लागि भन्दा सर्वसाधारण नागरिकमा लक्षित छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कतिपय जटिल अवस्थामा नभई नहुने औषधिको लागि
सर्वसाधारण जनताले नागरिकता वितरण, राहदानीदेखि विभिन्न कागजात बनाउँदा अनावश्यक दुःख र झन्झट व्यहोर्नुपर्ने स्थिति अहिले पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । गृह प्रशासनका कर्मचारीहरु अरु कर्मचारी समूहको तुलनामा व्यवहारतः आफूलाई
हाल नेपाली राजनीतिमा विभिन्न खाले विकृत खेल भइरहेका छन् । जातीय राज्यका कुराहरुसमेत उठ्न थालेका छन् र सत्ताधारीहरुले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न जातीय राज्यका कुराहरुसमेत उठाउन थालेका छन् । सत्ताधारीहरु यति
यति बेला वर्षाको मौसम छ । सामान्यतया यो समयमा तरकारीको उपलब्धता सहज हुने गर्दछ । स्वाभाविकरूपमा आपूर्ति उच्च भएपछि मूल्य घट्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो । तर हिजोआज गोलभेँडा, प्याज, साग,
स्वास्थ्य सेवा सबैको पँहुचमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खुलेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले गरेका काम सही छन् या छैनन् भन्ने विषयमा
धूमपान, मद्यपान र अन्य लागूपदार्थ मानव जीवनका लागि हानिकारक हुन्छ तर यसको प्रयोग हरेक दिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । समाज आधुनिकतामा गएसँगै यी चिजको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा रहनु चिन्ताको
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकता लिने क्रममा सर्वसाधारणले अनेक हैरानी खेप्नुपरिरहेको छ । प्रशासनका कर्मचारीबाट सेवाग्राहीलाई प्रहरीले अभियुक्तलाई केरकार गरेझैँ अनेक प्रश्न सोध्ने गरिन्छ । नागरिकता लिनका लागि आवश्यक कागजात
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरुलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन दिएको आदेशलाई सरकारले पूर्णरुपमा उल्लंङ्घन गरेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयान लिने तयारी गरेको