नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक अवस्थाबारे वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यांकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे पनि अझै सहज नभएको संकेत
यस वर्षको परीक्षाफल अनुसार माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । यसले विद्यार्थीको मनोबल खस्केको देखिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सुधार गर्ने नाममा ननग्रेडिङ
देशको ७४ जिल्लामा फैलिएको डेंगुले सबैभन्दा बढी सुनसरीको धरानमा प्रभाव पारेको छ । डेंगु संक्रमणले धरानमा मात्र ११ जनाको मृत्यु हुनु दुःखद समाचार हो । संक्रमितको संख्या बढेसँगै धरानका अस्पताल,
ललिता निवास र सुन काण्डले अहिले नेपाली राजनीतिलाई तातो बनाएको छ । यी काण्ड सतहमा आएपछि नेपाल भ्रष्टाचारीको अखडा भएको आरोप लाग्न थालेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको
संसद् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सर्वोच्च थलो हो । जनताको पीर, मर्का, समस्या, राज्यव्यवस्था बेथितिजस्ता अनेक विषयमा छलफल गरी सरकारलाई घचघच्याउने, सरकारले गरेका कार्यको गुण र दोषको आधारमा जननिर्वाचित सांसदहरुले विरोध
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र शासकहरु अत्यधिक भ्रष्ट हुँदा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनको मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको यथार्थ सबैका सामु प्रस्ट छ । विशेष गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र गणतन्त्र
करिब ९५ प्रतिशत जनतासम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत्को पहुँच पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणका अनुसार मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सारभूतरुपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको तथा कोशी
चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बीचको द्वन्द्वका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २ सय २८ भन्दा बढी शिक्षण संस्था बन्द हुन पुगेका छन् । दुई निकायको जुँगाको
पछिल्लो समय नेपालमा जनस्वास्थ्य समस्या र चुनौती थपिँदै छ । यो अवस्थामा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सुधारका लागि निर्णायक कदम चाल्ने र दीर्घकालीन तथा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अठोट लिनुपर्छ । सरकारले
देशभर परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । हरेक वर्ष वर्षाका कारण हुने क्षतिको बारेमा राज्य बेखबर बन्दा अवस्था हरेक वर्ष नै जटिल बन्दै गएको छ
भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठूला–ठूला काण्डको अनुसन्धानमा अहिलेसम्म निर्णयकर्ताले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन । विभिन्न भ्रष्टाचारको मुद्दामा निर्णयकर्तातर्फ शंकाको सुई सोझिए पनि
तस्करहरुले योजनाबद्धरुपमा सुन–तस्करी गरिरहँदा राजस्व अनुसन्धान विभागले जसरी तस्करीको सुन समाउन सक्यो त्यति बेला आम जनतामा निकै उत्साह जागेको थियो । साँच्चै नै अब त सबै तस्करहरु समातिनेछन् र सुन–तस्करको
विगत एक सातादेखि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । सरकारी आयोजनाहरूबाट भुक्तानी नभएको भन्दै भुक्तानीको मागलगायतका विभिन्न माग गरी निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
पाँच दशक पुरानो शिक्षा ऐन परिवर्तन हुने तरखरमा छ । मन्त्री परिषद्को बैठकले विद्यालय शिक्षा ऐन–२०८० को मस्यौदा संघीय संसद्मा पेस गरेपछि ऐन ल्याउने बाटो खुलेको हो । हुन त
नेपालमा एकपछि अर्को स्वास्थ्य समस्या बढिरहनुको पछाडि सरसफाइमा ध्यान नपुग्नु नै हो । यति बेला विशेष गरी तराई तथा शहरी भेगमा बसोबास बढ्दै गएका क्षेत्रमा कोभिड–१९ पछिको अर्को महामारी डेंगु
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सुन तस्करी प्रकरणको पटाक्षेप कसरी हुन्छ ? यो आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ । सुन तस्करहरुले नेपाललाई गोल्डेन ट्रयाङ्गलको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको विषयमा अब द्विविधा
न्यायपालिका राज्यको स्वतन्त्र एवं एक महत्वपूर्ण निकाय हो । मौलिक अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने अन्तिम अभिभावक हो । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकाल अर्थात् ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश हुनुभएका
सरकारले सचिव सरुवामा वैज्ञानिक मापदण्ड र पारदर्शी आधार बनाउन नसक्दा वरिष्ठ, अनुभवी र काविल मानिएका सचिवहरुको मनोबल खस्कने अवस्था आइरहेको छ । सचिव सरुवामा पनि सोर्सफोर्स, पहुँच र पार्टीगत निकटता
त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक अर्ब रुपियाँको सुन बरामद भएको विषयलाई लिएर यति बेला संसद् अवरुद्ध छ । विपक्षीहरूले चर्को स्वरमा सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । तर, स्मार्ट टेलिकममा राज्यको करिब २९
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको एक क्विन्टल सुनले देश तताएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गरेको छ । एमालेको समर्थनमा राप्रपा र स्वतन्त्र