एपीएफ स्कुलको ९ करोड अनियमितता प्रकरण: लेखा अधिकृत गुरुङ र उनका साथी पक्राउ

काठमाडौँ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सञ्चालित एपीएफ स्कुलमा भएको करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एपीएफ स्कुलकी लेखा अधिकृत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कल्पना गुरुङ र उनका साथी लीलाबहादुर लामालाई शनिवार पक्राउ गरेपछि प्रकरण थप गम्भीर बनेको हो ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी युवराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका दुवैलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको जिम्मा लगाइएको छ । प्रहरीले उनीहरूमाथि आपराधिक विश्वासघात, ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।

अनुसन्धान स्रोतका अनुसार २०८२ साल माघ र फागुन महिनामा एपीएफ स्कुलको आर्थिक विवरण परीक्षण गर्दा करिब ७ करोड रुपैयाँको हिसाब नमिलेपछि छानबिन सुरु गरिएको थियो । त्यसक्रममा लेखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत सप्रनि गुरुङले स्कुलबाट सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयस्थित कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम विभिन्न निजी खातामा स्थानान्तरण गरेको तथ्य खुलेको हो । छानबिनका क्रममा गुरुङले आफ्ना निकटस्थ लीलाबहादुर लामाको नियन्त्रणमा रहेका कम्पनीहरूको खातामा रकम पठाउने गरेको देखिएको छ । ती रकम मिटर ब्याजमा लगानी गरिएको आशङ्कासमेत अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
अनुसन्धानअनुसार सशस्त्र प्रहरीको खातामा जानुपर्ने रकम कनेक्ट आईपीएस प्रणाली प्रयोग गरी एमडी एडभेन्चर ट्राभल एण्ड टुर्स, हाम्रो टिकट प्रालि र एमडी होलिडे प्रालिका खातामा पठाइएको खुलेको छ ।

तीनवटै कम्पनी लीलाबहादुर लामासँग सम्बन्धित रहेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । प्रहरीले ती कम्पनीका बैंक कारोबार, सम्पत्ति र रकमको उपयोगबारे समेत विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

छानबिनबाट सप्रनि गुरुङले तत्कालीन एपीएफ स्कुलका समादेशक तथा हालका डीआईजी दिग्विजय सुवेदीको हस्ताक्षरसमेत कीर्ते गरी कनेक्ट आईपीएससम्बन्धी कागजात तयार गरेको तथ्य खुलेको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार हालसम्म एपीएफ स्कुलबाट कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने करिब ९ करोड रुपैयाँ अझै दाखिला भएको छैन । छानबिनका क्रममा स्कुल प्रशासनले फागुन महिनामै केन्द्रीय कल्याणकारी कोषलाई रकम जम्मा भए–नभएकोबारे जानकारी माग्दै पत्राचार गरेको भए पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिइएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन जिम्मेवार अधिकारीहरूले समयमै आवश्यक छानबिन नगर्दा अनियमितता झन् बढ्ने वातावरण बनेको देखिएको छ । यस्तै, उक्त पत्र नै प्रक्रियाबाट गायब पारिएको आरोपसमेत अनुसन्धानको घेरामा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको आन्तरिक मापदण्डअनुसार लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई दुई आर्थिक वर्षभन्दा बढी एउटै स्थानमा राख्न नपाइने व्यवस्था छ । तर सप्रनि गुरुङ भने करिब छ वर्षदेखि एपीएफ स्कुलको लेखा शाखामा कार्यरत रहेकी छिन् । यसले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, जिम्मेवारी हेरफेर तथा अनुगमन प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

सुरक्षा प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार एउटै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म संवेदनशील आर्थिक जिम्मेवारीमा राख्दा अनियमितताको जोखिम बढ्ने भएकाले नियमित सरुवा प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता यो घटनाले पुनः उजागर गरेको छ ।

सशस्त्रभित्र लेखापाल व्यवस्थापनलाई लिएर असन्तुष्टि

यही प्रकरणसँगै सशस्त्र प्रहरीभित्र लेखापाल व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद पनि सतहमा आएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यरत केही लेखापालहरू एउटै कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा मात्रै सरुवा हुने गरेका छन् भने उपत्यकाबाहिर कार्यरत लेखापालहरूलाई काठमाडौँ प्रवेशको अवसर नै नदिइएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

कतिपय अधिकृतहरूले सरुवा प्रणालीमा पारदर्शिता, समान अवसर र मापदण्डको समान कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार केही व्यक्तिलाई लामो समयसम्म आर्थिक जिम्मेवारीमा राख्ने र केहीलाई अवसरबाटै वञ्चित गर्ने प्रवृत्तिले संस्थाभित्र असमानता र शङ्काको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
पछिल्लो आर्थिक अनियमितता प्रकरणपछि सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वमाथि लेखा प्रशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सरुवा व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन दबाब बढेको छ । यस प्रकरणमा पक्राउ परेका दुवै जनामाथि अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । अनुसन्धानबाट थप व्यक्ति वा अन्य आर्थिक कारोबारसमेत जोडिने सम्भावना रहेकाले सीआईबीले बैंकिङ कारोबार, कागजात र डिजिटल प्रमाणहरूसमेत विस्तृत रूपमा परीक्षण गरिरहेको छ ।