अख्तियारको कडाइपछि उपभोक्ता समितिबाट सरकारी भवन निर्माणमा ब्रेक

–भ्रष्टाचारको आशङ्कापछि स्थानीय तहलाई अख्तियारको कडा निर्देशन

–उपभोक्ता मोडेलको दुरुपयोग गरी करोडौँका भवन निर्माण गराइएको खुलासा

–जनप्रतिनिधि–कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमितता भएको आयोगको निष्कर्ष

–जटिल संरचना अब प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्काबाट मात्रै बनाउन जोड

–अख्तियारको निगरानीपछि उपभोक्ता समितिमार्फत भवन निर्माण घट्दै गएको दाबी

काठमाडौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लगातारको निगरानी, निर्देशनपछि उपभोक्ता समितिमार्फत गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालय जस्ता सरकारी भवन निर्माण गराउने प्रवृत्तिमा उल्लेख्य कमी आएको पाइएको छ ।

उपभोक्ता मोडेलको अवधारणाविपरीत स्थानीय तहमा ठूला ठूला योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै आएको निकै उजुरीहरू परेको थियो । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा यस्ता भवन निर्माणका नाममा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै आयोगले दुई वर्षयता स्थानीय तहलाई यस्तो अभ्यास रोक्न लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिँदै आएको थियो । उपभोक्ता समितिमार्फत सरकारी प्रयोजनका लागि भवन बनाउने कार्यमा कमी आएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार उपभोक्ता समिति स्थानीय समुदायले उपयोग गर्ने आवश्यक विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष सहभागितामा श्रममूलक तथा साना विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि परिकल्पना गरिएको व्यवस्था हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै करोडौँ रुपैयाँ लागत र त्यसमाथि गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालय भवनसमेत उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराउने प्रवृत्ति बढेपछि सार्वजनिक खरिद कानुनको उद्देश्य विपरीत हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । आयोगमा परेका उजुरी र विस्तृत अनुसन्धानले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई नाम मात्रमा राखी वास्तविक निर्णय र आर्थिक कारोबार जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले नियन्त्रण गर्ने गरेको देखाएको छ ।

आफ्नो टोल, चोकमा बाटो बनाउने, ढुङ्गा छाप्ने जस्ता सर्वसाधारण प्रयोग गर्ने ठाउँमा मात्र उपभोक्ता मोडेलमा काम हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरूले नगरपालिका, वडा भवन बनाउन पनि उपभोक्ता मोडेल प्रयोग गर्न थालेपछि त्यस्ता कार्यमा बढी मात्रा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको पनि आयोगमा पर्ने उजुरी र छानबिनले देखाएको छ । आयोगमा परेका विभिन्न उजुरीहरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्दा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू देखाउनको लागि मात्र राखेर जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइएपछि त्यस्ता कार्य रोक्न आयोगले सक्रियता बढाएको आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्यले बताउनुभयो ।

‘विशुद्ध सरकारी प्रयोजनका भवन उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिनु न कानुनी रूपमा उचित हो, न त सैद्धान्तिक रूपमा नै’, अख्तियारका आयुक्त डा. अमात्यले भन्नुभयो– ‘नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका बाटो, ढुङ्गाछाप, सिँचाइ जस्ता श्रममूलक आयोजनामा मात्र उपभोक्ता मोडल उपयुक्त हुने गर्दछ ।’ आयुक्त अमात्यले जटिल प्राविधिक संरचना निर्माण प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियामार्फत निर्माण व्यवसायीबाट गराइनुपर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना हुनुपर्ने बताउनुभयो । नागरिकले आफूले प्रयोग गर्ने कार्यमा सबैको अपनत्वको भाव र सक्रियता होस् भनेर विकास निर्माणमा उपभोक्ता मोडेललाई स्वीकार गरिएको आयुक्त डा. अमात्यको भनाइ रहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको विकास निर्माण कार्य जटिल संरचना निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत प्रतिस्पर्धा गराई गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर व्यवहारमा भने करोडौँ रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराउने गरेको आयोगले जनाएको छ । यस अवस्थामा आयोगले विशेषतः स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना र लेखाका कर्मचारीलाई उपभोक्ता समितिमार्फत भवन बनाउन प्रक्रिया अघि नबढाउन लिखित र मौखिक निर्देशन दिँदै आएको स्थिति अहिले त्यस कार्यमा केही कमी आएको आयोगको मूल्याङ्कन रहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत मेसिन, औजार उपकरण आवश्यक नपर्ने श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्ता कार्यहरूमा आरसीसी फ्रेम स्ट्रचरलसहितका भवन, पुल, कल्भट, ओभरहेड ट्रंयाकी निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरणलगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका निर्माण कार्य रहेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रतिकूल हुने गरी त्यस्ता कार्यमा अर्बांै खर्च गर्ने गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएको छ । त्यस्ता काम गर्न उपभोक्ता समिति कार्यको अनुभव, स्रोत साधनको नहुने मात्र नहुने कानूनी व्यवस्थाविपरीत रहेको आयुक्त डा. अमात्यको भनाइ रहेको छ ।
आयोगले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानुनले तोकेको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताहरूलाई पेस्की दिने, कामबिना फछ्र्यौटसमेत गर्ने गरेको औँल्याएको छ ।