अध्यागमन नीतिबाट लगानी आकर्षित गर्ने तयारी

–अध्यागमन ऐन संशोधनमार्फत लगानीमैत्री नीति ल्याउँदै सरकार
–गृह र कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदामाथि छलफल जारी

काठमाडौँ ।

मुलुकमा विदेशी लगानी अपेक्षित रूपमा भित्रिन नसकेको, स्वीकृत परियोजनासमेत कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गएको अवस्थामा सरकारले अध्यागमन नीतिमै परिवर्तन गरेर लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति अघि सारेको छ ।

त्यसका लागि अध्यागमन विभागले अध्यागमन ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलका लागि पठाएको छ ।

विभागले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार नेपालमा कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने विदेशी नागरिकलाई पाँच वर्षसम्म निःशुल्क बिजनेस (व्यावसायिक) भिसा उपलब्ध गराइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच वर्षपछि लगानीको अवस्था, व्यवसायको निरन्तरता तथा थप लगानीको सम्भावनालाई आधार बनाएर भिसाको अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारको विश्वास छ कि अध्यागमन प्रक्रिया सहज बनाउँदा नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी व्यवसायीलाई दीर्घकालीन स्थायित्वको अनुभूति हुनेछ र त्यसले लगानीको वातावरण सुधार्न सहयोग पुग्नेछ ।

हाल कायम रहेको अध्यागमन ऐन तथा अध्यागमन नियमावलीअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग तथा लगानीसँग सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा बिजनेस भिसा पाउने व्यवस्था छ । तर, भिसाको अवधि सामान्यतः एक वर्षसम्मको हुने र त्यसलाई हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताले प्रत्येक वर्ष विभिन्न कागजात, लगानीको विवरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सम्बन्धित निकायको सिफारिसलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई विदेशी लगानीकर्ताले लामो समयदेखि झन्झटिलो प्रक्रिया भन्दै आएका छन् ।

हालको कानुनी व्यवस्थामा निश्चित रकम लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई स्वतः पाँच वर्षसम्मको निःशुल्क बिजनेस भिसा दिने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यही कारण सरकारले अध्यागमन ऐन संशोधनमार्फत नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो । अध्यागमन विभागले तयार पारेको मस्यौदामा नेपालमा कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने लगानीकर्तालाई पाँच वर्षसम्म निःशुल्क बिजनेस भिसा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, पाँच वर्षपछि लगानीको अवस्था मूल्याङ्कन गरी भिसाको अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसले दीर्घकालीन परियोजना सञ्चालन गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई बारम्बार भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा अहिले यही मस्यौदामाथि कानुनी तथा नीतिगत छलफल भइरहेको छ । छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संघीय संसद्मा विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारको छ ।
नेपाल सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन, कानुन संशोधन, एकद्वार सेवा प्रणाली तथा विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रयास गर्दै आएको छ । तर, ती प्रयासले अपेक्षित उपलब्धि दिन सकेका छैनन् ।

नेपालमा स्वीकृत हुने विदेशी लगानीको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन चरणमा पुग्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कतिपय परियोजना स्वीकृत भएर पनि वर्षौंसम्म सञ्चालनमा नआउने, केही लगानीकर्ता बीचमै फर्किने तथा कतिपयले प्रशासनिक जटिलताका कारण लगानी विस्तार नगर्ने अवस्था देखिएको छ ।

विशेषगरी भिसा नवीकरणको प्रक्रिया, सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव, नीतिगत अस्थिरता तथा प्रशासनिक ढिलाइलाई विदेशी लगानीकर्ताले प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याउँदै आएका छन् । सरकारको बुझाइमा लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन बसोबासको सुनिश्चितता दिँदा उनीहरू व्यवसाय विस्तार गर्न थप उत्साहित हुनेछन् ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार भिसा नीतिमा सुधार हुनु सकारात्मक सन्देश भए पनि यसले मात्रै ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक नहुने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार लगानीकर्ताले भिसाभन्दा बढी नीतिगत स्थायित्व, कानुनी सुरक्षा, कर प्रणालीको स्पष्टता, नाफा फिर्ता लैजान सक्ने सुनिश्चितता, छिटो प्रशासनिक सेवा, विद्युत्, पूर्वाधार र राजनीतिक स्थिरता लाई प्राथमिकतामा राख्छन् ।

यद्यपि पाँच वर्षसम्मको निःशुल्क बिजनेस भिसाले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालप्रति सकारात्मक सन्देश दिने र प्रारम्भिक लगानी निर्णय लिन सहज बनाउने विश्लेषण गरिएको छ । विशेषगरी सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, पर्यटन, होटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि प्रशोधन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने विदेशी व्यवसायीलाई यस्तो व्यवस्थाले लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालले विगत केही वर्षदेखि विदेशी लगानीलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा भने अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । लगानीकर्ताले नेपालमा देखाउने प्रमुख चुनौतीहरूमा नीतिगत अस्थिरता, कानुन बारम्बार परिवर्तन हुनु, अनुमति प्रक्रियाको जटिलता, जग्गा प्राप्तिको समस्या, प्रशासनिक ढिलाइ, श्रम व्यवस्थापन, परियोजना कार्यान्वयनमा हुने अवरोध तथा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव रहेका छन् ।

यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले लगानीकर्तालाई कर छुट, स्थायी आवास सुविधा, दीर्घकालीन भिसा, नागरिकताको बाटोसम्म खुला गरिरहेका बेला नेपालका व्यवस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा कम आकर्षक मानिँदै आएका छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई स्वागत गर्न तयार रहेको स्पष्ट सन्देश जानेछ । यसले विशेषगरी दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

तर, नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए, लगानीकर्ताले अझै पनि पुरानै प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपरे वा कानुनी स्थिरता कायम हुन नसके यस्तो व्यवस्था केवल कागजमै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहने जानकारहरूको भनाइ छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अध्यागमन नीति सुधार एउटा महत्वपूर्ण कदम भए पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी सुधार, सुशासन, लगानी सुरक्षा, छिटो सेवा प्रवाह र राजनीतिक स्थिरतालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता अांँैल्याइएको छ ।

गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदामाथिको छलफल टुंगिएपछि सरकारले अध्यागमन ऐन संशोधनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यदि प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा समावेश भयो भने नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारी प्रयासले नयाँ आयाम पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।