काठमाडौं।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे गठन गरिएको अध्ययन समितिले आफ्नो अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेको जनाएको छ।
समितिका सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी टेकप्रसाद राई रहेका छन्। समितिका संयोजक कार्कीका अनुसार प्रमाण, भिडियो फुटेज, घटनास्थलको विवरण तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायका अधिकारीसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ। उनले अध्ययनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनमा विभिन्न तहमा कमजोरी (ल्याकिङ) देखिएको र त्यससम्बन्धी सिफारिस प्रतिवेदनमा समेटिने जानकारी दिएका छन्।
अध्ययनका क्रममा २०८२ भदौ २३ गते काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा भएको घटनामा सुरक्षाकर्मीले परिस्थितिको चापका कारण अपेक्षाभन्दा बढी गोली चलाएको निष्कर्ष प्रारम्भिक रूपमा निकालिएको स्रोतले जनाएको छ। संसद् भवनतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीको संख्या अचानक बढेपछि सुरक्षाकर्मी आत्तिएको, सुरुमा सम्झाइ–बुझाइ र न्यूनतम बल प्रयोगको प्रयास भए पनि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि गोली चलाइएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।
एम्बुलेन्स तथा सवारीसाधनमा आगजनी र उच्छृङ्खल गतिविधि बढेपछि कम्तीमा सात मिनेटसम्म सुरक्षाकर्मीले भिड नियन्त्रणको प्रयास गरेको समितिको निष्कर्ष छ। समितिले सुरक्षा निकायसँग भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक साधन, स्रोत र आधुनिक उपकरणको अभाव रहेको पनि औंल्याएको छ। अध्ययनका क्रममा विगत करिब १० वर्षदेखि नेपाल प्रहरीका लागि भीड नियन्त्रणसम्बन्धी आवश्यक सामग्री पर्याप्त रूपमा खरिद नभएको विषय समेत उठाइएको छ।
समितिले यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने तथा सुरक्षा व्यवस्थापन सुदृढ बनाउने सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। यसैबीच समितिले श्रीलंका, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, हङकङ र ट्युनिसियालगायत देशमा भएका आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गरेको अवस्था र त्यसपछि भएका कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाहीको समेत अध्ययन गरेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको बल प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई समेत आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार पारिएको स्रोतको भनाइ छ।
कार्की नेतृत्वको समितिलाई यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा कमान्डरमाथि गरेको कारबाही सिफारिसको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। उक्त आयोगले तत्कालीन नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापामाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो भने काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसहित केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
समितिले फौजदारी मुद्दासम्बन्धी सिफारिस गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताका कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाउने विषयमा समेत छलफल गरिरहेको जनाएको छ। समितिको कार्यकाल असार २२ गते सकिने भएकाले सोही अवधिभित्र मन्त्रिपरिषद्समक्ष अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया