सरकारले सबै सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउने

–होल्डिङ सेन्टर बन्द गर्ने सरकारको तयारी
–विस्थापित सुकुम्बासी फेरि सडकमा पुग्ने जोखिम

काठमाडौं ।

सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुम्बासी हटाउने तयारी गरेको छ । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानपछि वैशाख १२ गतेदेखि कीर्तिपुरका राधास्वामी सत्सङ व्यास केन्द्र नेपालमा बस्दै आएका र अन्य सुकुम्बासीलाई हटाउने तयारी गरेको छ ।

उच्चस्रोतका अनुसार सुकुम्बासीलाई हटाउने विषयमा आज शुक्रवार सहरी विकास मन्त्रालयमा बैठक बस्दै छ । बैठकलगत्तै सूचना जारी गरेर सुकुम्बासी हटाइने छ । सुकुम्बासीलाई हटाउने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र काठमाडौं महानगरप्रहरी बलको टोली परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्नुअघि नै सुकुम्बासी बसेका सबै होल्डिङ सेन्टर खाली गराइनेछ । सरकारले पहिलो चरणमा कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासी हटाउने भएको छ । कीर्तिपुरको होेल्डिङ सेन्टरमा थापाथलीस्थित वागमती किनाराको सुकुम्बासी राखिएको छ ।

‘पहिलो दिन २०३ परिवार थिए, त्यसपछि १७९ हँुदै हिजो बिहीबारसम्म ६४ परिवारका १५७ जना सुकुम्बासी बसिरहेका छन् । दिउँसो काममा जाने र बेलुकी होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने गरेका सुकम्बासीलाई हटाइने भएको छ’ – कामपा प्रहरीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यववस्थापन खर्चबापत पहिलो पटक एकमुष्ट २५ हजार र मासिक १५ हजार दिनेगरी व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कामपाले लिएको छ ।

धान्न नसक्ने भएपछि हटाउन लागेको हो । कामपा प्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले हटाउने कि नहटाउने ? भन्ने विषयमा केही दिनमा निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘यस विषयमा छलफल भइरहेको छ, निर्णय भएपछि जानकारी गराउँला ।’

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरपालिका आएर बन्दोबस्त गरिदिने आशमा बसेका सुकुम्बासीको बिचल्ली भएको छ । सुकुम्बासीले आफूहरूले खान नपाएको गुनासो गरेका छन् । तर, कामपाले ४ पटक खाना र खाजा खुवाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । कामपा प्रहरीबल प्रमुख जोशीले भन्नुभयो– ‘खाने र बस्ने व्यवस्था गर्दा पनि चित्त बुझाएका छैनन् । अब के गर्ने भनेर सोचिरहेका छौं ।’

उता, सुकुम्बासीले सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा डोजर चलाएर विस्थापित गराएका परिवारको उचित प्रबन्धका लागि सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन् । उनीहरूले एक साताभित्र सम्मानजनक भू–स्वामित्वसहित पुनर्वास र उचित क्षतिपूर्ति नदिए आफ्ना घरटहरा भत्काइएका पुरानै ठाउँहरूमा फर्किने चेतावनी दिएका छन् ।

कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुम्बासीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायत अनुगमनमा आएका सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै सोमवार एक ज्ञापनपत्रमार्फत यस्तो अल्टिमेटम जारी गरेका हुन् । ज्ञापनपत्र सार्वजनिक गरेको चार दिनपछि सरकारले सुकुम्बासीलाई सेवा नदिई हटाउने तयारी गरेको हो ।